Union Budget 2025 : केंद्र सरकारने २०२५-२६ या वर्षासाठी सध्या तालिबानशासित अफगाणिस्तानला देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीत दुप्पट वाढ करणार आहे, तर मॉरिशस आणि सेशेल्ससह हिंद महासागरातील काही देशांना देण्यात येणाऱ्या मदतीत कपात करण्यात येणार आहे. आज सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, भारत सरकारने २०२५-२६ या वर्षासाठी परदेशी सरकारांना अनुदान आणि कर्ज म्हणून ६८८६ कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे, जो चालू आर्थिक वर्षाच्या ११,०३५ कोटी रुपयांच्या तुलनेत ३७ टक्के कमी आहे. हे अनुदान आणि कर्ज परराष्ट्र मंत्रालय आणि अर्थ मंत्रालयाकडून दिले जाते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अफगाणिस्तानला सर्वाधिक मदत

येत्या वर्षात भारताकडून ज्या सरकारांना जास्त आर्थिक मदत मिळणार आहे त्यात अफगाणिस्तानचा समावेश आहे. त्यांना २०२५-२६ या वर्षासाठी १०० कोटी रुपये अनुदान म्हणून मिळतील. हे २०२४-२५ साठी त्यांना दिलेल्या ५० कोटी रुपयांच्या अनुदानापेक्षा दुप्पट आहे. भारत मालदीवला गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २८ टक्के जास्त अनुदान देणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात मालदीवला दिलेल्या ४७० कोटी रुपयांच्या अनुदानाच्या तुलनेत, २०२६ या आर्थिक वर्षासाठी ६०० कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव आहे. मालदीवचे पंतप्रधान मोहम्मद मुइझ्झू यांनी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये भारताला भेट देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेटल्यानंतर मदतीत वाढ झाली आहे.

आणखी वाचा
हे ही वाचा

मॉरिशस आणि सेशेल्सच्या मदतीमध्ये कपात

याउलट, मॉरिशस आणि सेशेल्स सारख्या हिंदी महासागरातील इतर काही देशांना देण्यात येणाऱ्या मदतीत कपात करण्यात आली आहे. सेशेल्ससाठी प्रस्तावित मदत २०२४-२५ मध्ये ३७ कोटी रुपयांवरून ४८ टक्क्यांनी कमी करून १९ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, मॉरिशसला २०२५-२६ मध्ये ५०० कोटी रुपये अनुदान म्हणून मिळण्याची अपेक्षा आहे. चालू आर्थिक वर्षात वचन दिलेल्या ५७६ कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही १३ टक्के कमी आहे.

या देशांच्या अनुदानामध्ये बदल नाही

इतर काही आशियाई शेजारी देशांना देण्यात येणाऱ्या मदतीमध्ये कोणताही बदल होणार नसल्याची अपेक्षा आहे. उदाहरणार्थ, भारत बांगलादेशला १२० कोटी रुपये, नेपाळला ७०० कोटी रुपये आणि श्रीलंकेचे ३०० कोटी रुपयांचे अनुदान कायम ठेवण्याची शक्यता आहे. याचबरोबर इराणमधील चाबहार बंदरासाठी भारत १०० कोटी रुपयांचे अनुदान कायम ठेवण्याची शक्यता आहे.