Budget 2024-2025 Key Announcements : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी एनडीए सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प मांडला. नवी कर प्रणाली अवलंबलेल्या करदात्यांना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मोठा दिलासा दिला. आपल्या भाषणात निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, प्राप्तीकर कायद्याचा सर्वसमावेशक आढावा केंद्र सरकारकडून घेतला जाणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दहा मुद्द्याद्वारे कर रचनेबाबतचे महत्त्वाचे मुद्दे जाणून घ्या

१. कर रचनेत बदल

० ते ३ लाख उत्पन्न – ० टक्के कर

३ ते ७ लाख उत्पन्न – ५ टक्के कर

७ ते १० लाख उत्पन्न – १० टक्के कर

१० ते १२ लाख उत्पन्न – १५ टक्के कर

१२ ते १५ लाख उत्पन्न – २० टक्के कर

१५ लाखांवर उत्पन्न – ३० टक्के कर

या बदलांमुळे नव्या करप्रणालीचा स्वीकार करणाऱ्या करदात्यांचा १७५०० रुपयांचा फायदा होईल.

२. स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ५० हजारांवरून ७५ हजारांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. पेन्शनची मर्यादाही १५ हजारांवरून २५ हजारांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याचा फायदा ४ कोटी पगारदार आणि पेन्शनधारकांना होईल

३. सोनं, चांदी व प्लॅटिनमवरीव कस्टम ड्युटी घटवल्याची घोषणा निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे. सोने आणि चांदीसाठी ६ टक्के तर प्लॅटिनमसाठी ६.५ टक्के कस्टम ड्युटी घटवण्यात आली आहे.

४. कर्करोगाच्या तीन औषधांवरील उत्पादन शुल्क कमी

कर्करोगावरील तीन महत्त्वाच्या औषधांवरील उत्पादन शूल्क वगळण्यात आले आहे.

५. भारतात निर्मिती होणाऱ्या मोबाईल फोनची निर्यात वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील मोबाईल उद्योगाची वाढ होत आहे. मोबाईल चार्जर आणि इतर गोष्टींवरील सीमाशूल्क १५ टक्क्यांनी कमी केला.

६. नोकरदार महिलांसाठी विविध योजना

नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृह उभारण्यात येतील, अशीही घोषणा निर्मला सीतारमण यांनी केली. अशा प्रकारच्या सुविधांमधून नोकरदार वर्गामध्ये महिलांची संख्या वाढण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. सर्वांगीण विकासासाठी राष्ट्रीय समन्वय धोरण राबवले जाईल. याशिवाय देशांतर्गत संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली जाईल.

७. एंजल टॅक्स मोडीत काढण्याचा निर्णयही या अर्थसंल्पातून घेतला गेला आहे. तसेच विदेशी कंपन्यांवरील कॉर्पोरेट कर ४० टक्क्यांवरून ३५ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.

८. मुद्रा कर्ज योजनेत आता १० लाखांऐवजी २० लाख रुपयांचे कर्ज मिळेल. पंतप्रधान मुद्रा योजनेअंतर्गत आतापर्यंत २७.७५ लाख कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. ४७ कोटी छोट्या, मोठ्या उद्योगपतींना याचा लाभ झालेला आहे.

९. शेती आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी १.५२ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

१०. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना ५ वर्षांसाठी वाढवण्यात आली. तिचा फायदा ८० कोटींहून अधिक लोकांना फायदा झाला.

दहा मुद्द्याद्वारे कर रचनेबाबतचे महत्त्वाचे मुद्दे जाणून घ्या

१. कर रचनेत बदल

० ते ३ लाख उत्पन्न – ० टक्के कर

३ ते ७ लाख उत्पन्न – ५ टक्के कर

७ ते १० लाख उत्पन्न – १० टक्के कर

१० ते १२ लाख उत्पन्न – १५ टक्के कर

१२ ते १५ लाख उत्पन्न – २० टक्के कर

१५ लाखांवर उत्पन्न – ३० टक्के कर

या बदलांमुळे नव्या करप्रणालीचा स्वीकार करणाऱ्या करदात्यांचा १७५०० रुपयांचा फायदा होईल.

२. स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ५० हजारांवरून ७५ हजारांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. पेन्शनची मर्यादाही १५ हजारांवरून २५ हजारांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याचा फायदा ४ कोटी पगारदार आणि पेन्शनधारकांना होईल

३. सोनं, चांदी व प्लॅटिनमवरीव कस्टम ड्युटी घटवल्याची घोषणा निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे. सोने आणि चांदीसाठी ६ टक्के तर प्लॅटिनमसाठी ६.५ टक्के कस्टम ड्युटी घटवण्यात आली आहे.

४. कर्करोगाच्या तीन औषधांवरील उत्पादन शुल्क कमी

कर्करोगावरील तीन महत्त्वाच्या औषधांवरील उत्पादन शूल्क वगळण्यात आले आहे.

५. भारतात निर्मिती होणाऱ्या मोबाईल फोनची निर्यात वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील मोबाईल उद्योगाची वाढ होत आहे. मोबाईल चार्जर आणि इतर गोष्टींवरील सीमाशूल्क १५ टक्क्यांनी कमी केला.

६. नोकरदार महिलांसाठी विविध योजना

नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृह उभारण्यात येतील, अशीही घोषणा निर्मला सीतारमण यांनी केली. अशा प्रकारच्या सुविधांमधून नोकरदार वर्गामध्ये महिलांची संख्या वाढण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. सर्वांगीण विकासासाठी राष्ट्रीय समन्वय धोरण राबवले जाईल. याशिवाय देशांतर्गत संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली जाईल.

७. एंजल टॅक्स मोडीत काढण्याचा निर्णयही या अर्थसंल्पातून घेतला गेला आहे. तसेच विदेशी कंपन्यांवरील कॉर्पोरेट कर ४० टक्क्यांवरून ३५ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.

८. मुद्रा कर्ज योजनेत आता १० लाखांऐवजी २० लाख रुपयांचे कर्ज मिळेल. पंतप्रधान मुद्रा योजनेअंतर्गत आतापर्यंत २७.७५ लाख कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. ४७ कोटी छोट्या, मोठ्या उद्योगपतींना याचा लाभ झालेला आहे.

९. शेती आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी १.५२ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

१०. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना ५ वर्षांसाठी वाढवण्यात आली. तिचा फायदा ८० कोटींहून अधिक लोकांना फायदा झाला.