Budget 2025 For Maharashtra: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज अर्थसंकल्प सादर केला. यात त्यांनी मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला. तसेच बिहार राज्यात मखाणा बोर्ड आणि खाद्या प्रक्रिया संस्था उभारणार आणि आयआयटी, विमानतळाचे विस्तारीकरण करणार असल्याचीही घोषणा अर्थमंत्री सीतारमण यांनी केली. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्याला काय मिळाले? याची चर्चा सुरू झाली होती. यावर्षी दिल्ली आणि बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे या राज्यांना डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्प सादर झाला असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. आता राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याला काय मिळाले? याबद्दल माहिती दिली आहे.
काय म्हणाले अजित पवार?
अजित पवार म्हणाले, मी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात घेतलेल्या निर्णयांचं स्वागत करतो. केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्रातील पायाभूत प्रकल्पांना भरीव निधी मिळाला असून त्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे जाहीर आभार मानतो. बारा लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करुन मध्यमवर्गीय देशवासियांना मोठी भेट दिली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस मर्यादा ५० हजारांहून १ लाख करण्याचा निर्णयही स्वागतार्ह आहे. कॅन्सर आणि इतर गंभीर आजारांवरील ३६ जीवनावश्यक औषधांवरील सीमाशुल्क संपूर्ण माफ केल्यानं ही औषधे स्वस्त होणार आहेत.”
महाराष्ट्राला काय मिळाले?
अजित पवार पुढे म्हणाले, “केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला एमयुटीपी-३ प्रकल्पासाठी १४६५ कोटी ३३ लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. पुणे मेट्रोसाठी ८३७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मुळा मुठा नदी संवर्धनासाठी जायकांतर्गत २३० कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वेच्या चार प्रकल्पांसाठी ४ हजार ३ कोटी, मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे – प्रशिक्षण संस्थेसाठी १२६ कोटी ६० लाख, मुंबई मेट्रोसाठी १६७३ कोटी ४१ लाख, महाराष्ट्र ग्रामीण दळणवळण सुधारणांसाठी ६८३ कोटी ५१ लाख, महाराष्ट्र अॅग्री बिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट प्रकल्पासाठी ५९६ कोटी ५७ लाख, ऊर्जा संवर्धन व लिफ्ट इरिगेशन प्रकल्पासाठी १८६ कोटी ४४ लाख, इंटीग्रेटेड ग्रीन अर्बन मोबिलिटी प्रकल्प मुंबईसाठी ६५२ कोटी ५२ लाख, सर्वसमावेशक विकासासाठी आर्थिक क्लस्टर जोडणी कामांसाठी १०९४ कोटी ५८ लाख रुपयांचा निधी महाराष्ट्राला मिळाला.
“शेतकरी, महिला, युवक, गरीब वर्गासाठी विविध योजनांची घोषणा केली आहे. महिलांच्या कौशल्याविकास प्राथम्याचा विषय आहे. पंतप्रधान धनधान्य योजनेंतर्गत शेती उत्पादकता वाढ, शेतमाल साठवणूक सुविधा, सिंचन आणि क्रेडीट सुविधांवर भर देण्यात येणार असून शंभर जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. त्याचा मोठा फायदा महाराष्ट्राला होईल. कापूस आणि डाळींच्या उत्पादनवाढीसंदर्भात घेतलेले निर्णयही महाराष्ट्राच्या फायद्याचे आहेत. किसान क्रेडीट कार्डची मर्यादा ५ लाख करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. देशाला जगाचे फूड बास्केट बनवण्यात महाराष्ट्राची भूमिका प्रमुख असेल”, असेही अजित पवार म्हणाले.
