Budget 2024 expectations : अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४-२५ फक्त दोन दिवसांवर आला असून, भारतातील मध्यमवर्ग त्यातून कर सवलत आणि वजावटीची वाट पाहत आहे. वाढत्या खर्चाचा आणि रखडलेल्या वेतनाचा भार कमी करण्यासाठी कर सवलतीची अपेक्षा करीत आहे. बदलत्या अर्थव्यवस्थेच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी मध्यमवर्गीय झटत असल्याने आर्थिक दिलासा मिळण्याची त्यांची इच्छा आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा आहे, कारण हे निवडणुकीचे वर्ष आहे आणि मोदी सरकारला पुन्हा सत्तेवर येण्याची अपेक्षा आहे. एनडीए सरकार वित्तीय उद्दिष्टे आणि निवडणूक अपिलांचा समतोल कसा साधणार आहे, याकडेच सगळ्यांचे लक्ष आहे. सरकारने तूट कमी करण्याच्या उद्दिष्टांशी तडजोड न करता कर सवलतीच्या उपायांची अंमलबजावणी करण्यासाठी काळजी घेतली पाहिजे. मध्यमवर्गाला भेडसावणाऱ्या आव्हानांकडे दुर्लक्ष केल्याने तितकेच हानिकारक परिणाम होऊ शकतात, कारण यामुळे ग्राहकांच्या भावना दुखावल्या जाऊ शकतात आणि आर्थिक वाढीस अडथळा निर्माण होऊ शकतो. बिझनेस टुडेनं यासंदर्भात वृत्त दिले आहे. अर्थमंत्र्यांनी लक्षात घ्यावे असे प्रमुख मुद्दे स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ वित्त कायदा २०१८ मध्ये ४० हजार रुपयांची पगारातून मानक वजावट सुरू केली. २०१९ मध्ये ही मर्यादा ५० हजार रुपये करण्यात आली. मानक वजावट सुधारित होऊन जवळपास पाच वर्षे झाली आहेत. २०२४ मध्ये ही मर्यादा १,००,००० पर्यंत वाढवली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. गेल्या वर्षी मानक वजावट नवीन कर प्रणालीचा एक भाग झाल्यानंतर ती वाढवण्याची मागणी आता होऊ लागली आहे, असे अर्थतज्ज्ञ राहुल चरखा यांनी सांगितले. कलम ८० सीअंतर्गत अधिक सवलत कलम ८० सी ही जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत व्यक्तींद्वारे वापरली जाणारी सर्वात सामान्य कर बचत यंत्रणा आहे. "जागरूकता वाढल्यामुळे व्यक्ती कलम ८० सी अंतर्गत पात्र पर्यायांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करीत आहेत. जीवन विमा प्रीमियम, शिक्षण शुल्क, गृहकर्जाची मुद्दल परतफेड यावरील खर्चातही लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यामुळे बहुतेकदा १.५ लाख रुपयांची मर्यादा ही अपुरी पडू शकते. त्यामुळेच करदाते अर्थसंकल्पांतून या मर्यादेत वाढ होण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. कलम ८० सीमधील वाढीच्या तुलनेत किरकोळ महागाई इत्यादींच्या खर्चात वाढ झाल्याने मर्यादा कलम ८० सीसाठी ३ लाख रुपयांइतकी वाढवावी,” असेही चरखा म्हणतात. हेही वाचाः यंदाच्या अंतरिम बजेटमध्ये मानक वजावटीची मर्यादा वाढवली जाणार का? अर्थमंत्र्यांकडून अधिक सवलतीची अपेक्षा आरोग्य विमा सवलतींसह जुन्या कर प्रणालीची निवड करणाऱ्यांसाठी आरोग्य विमा प्रीमियम पेमेंट आणि दरवर्षी होणाऱ्या वैद्यकीय खर्चाशी संबंधित कर कपात आहेत. नवीन कर व्यवस्था या कपातीला परवानगी देत नाही. सध्या वजावट प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८०डी, ८० डीडी आणि ८० डीडीबी अंतर्गत समाविष्ट आहेत. व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबांना ती लागू आहे. प्रतिबंधात्मक आरोग्य तपासणीसाठी अनुमत कमाल रक्कम ५ हजार रुपये आहे, जी २५ हजार रुपयांच्या एकूण मर्यादेत समाविष्ट आहे. शिवाय करदात्यांनी भरलेल्या आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमसाठी आणि त्यांच्या पालकांसाठी प्रतिबंधात्मक आरोग्य तपासणीशी संबंधित खर्चासाठी २५ हजारच्या अतिरिक्त कपातीचा दावाही केला जाऊ शकतो. जर करदाते एकतर स्वत:, कुटुंबातील सदस्य, पालक किंवा ज्येष्ठ नागरिक असल्यास वजावटीची मर्यादा ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढते. "सध्याच्या परिस्थितीकडे पाहता आरोग्य विम्याने साथीच्या रोगात मोठी भूमिका बजावली आहे, कलम ८० डी मर्यादा व्यक्तींसाठी २५ हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपये आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ५० हजार रुपयांवरून किमान ७५ हजार रुपये केली पाहिजे. करदात्यांना अधिक सुरक्षितता मिळेल आणि कर लाभ मिळू शकतो. हेही वाचाः अर्थसंकल्प समजून घेण्यापूर्वी ‘या’ Financial Terms जाणून घ्या, तुम्हाला सरकारचे नियोजन कळेल इतर वजावट इतर वजावट/सवलती सामान्यतः व्यक्तींद्वारे मिळू शकतात, त्यात कलम ८० ई (शिक्षण कर्जावरील व्याज), ८० ईई (गृह कर्जावरील व्याज), ८० जी (दान), ८० जीजी (भाडे, जिथे एखाद्या व्यक्तीला HRA मिळत नाही) आणि ८० टीटीए/ ८०टीटीबी (बचत बँक) यांचा समावेश होतो. सरकारने केवळ महागाईच नव्हे तर व्याजदर, मालमत्ता दर यातील वाढ लक्षात घेऊन सुधारणा करण्याचा विचार केला पाहिजे, असेही चरखा सांगतात. कर रचनेत सुधारणा जुन्या कर प्रणालीतील मूळ सूट मर्यादा २ लाख रुपये होती. नंतर २०१५ मध्ये मूळ सूट मर्यादा २.५ लाख रुपये करण्यात आली आणि तेव्हापासून ती तशीच आहे. २०१८ मध्ये २.५ ते ५ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावरील कर दर १० टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला. ५ लाखांपर्यंत एकूण करपात्र उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींसाठी १२,५०० रुपयांची सवलत सुरू करण्यात आली. याचा अर्थ ५ लाखांपर्यंत कमावणाऱ्या व्यक्तींवर प्राप्तिकर दायित्व नाही.
