पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प आज (२३ जुलै) रोजी सादर होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हा अर्थसंकल्प सादर करतील. याबरोबरच सलग सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणाचा मान त्यांना मिळणार आहे. अशाप्रकारे सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या त्या पहिल्याच अर्थमंत्री ठरणार आहेत. या अर्थसंकल्पातून सामान्य माणसालाही बऱ्याच अपेक्षा आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे या अर्थसंकल्पातून रेल्वे क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याबरोबरच नवीन गाड्या सुरु करण्याची घोषणादेखील होण्याची शक्यता आहे. सद्यस्थित रेल्वेचा अर्थसंकल्प हा सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाबरोबर सादर केला जातो आहे. मात्र, एक काळ असा होता, ज्यावेळी रेल्वे आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर केले जात होते. २०१६ मध्ये मोदी सरकारने ही प्रथा बंद केली. पण यामागची नेमकी कारणं काय होती? याविषयी जाणून घेऊया.
देशात पहिला रेल्वेचा अर्थसंकल्प कधी सादर झाला?
भारतातील पहिला रेल्वे अर्थसंकल्प १९२४ मध्ये ब्रिटिशांच्या कार्यकाळात सादर करण्यात आला होता. त्यावेळी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे मांडण्यात आले होते. खरं तर त्यापूर्वी १९२०-२१ मध्ये रेल्वेच्या विकासासंदर्भात सर विल्यम ऍक्वर्थ यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने रेल्वेचा अर्थसंकल्पात स्वतंत्र मांडण्यात यावा, अशी शिफारस केली होती. त्यानंतर १९२४ पासून दरवर्षी रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर केला जाऊ लागला. ही प्रथा २०१६ पर्यंत सुरू होती.
हेही वाचा – Union Budget 2024 Live Updates : केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोणत्या मोठ्या घोषणा होणार?
रेल्वेचा अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर करण्यामागे उद्देश काय होता?
रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर करण्यामागे सर्वात महत्त्वाचे कारण या क्षेत्रात ब्रिटिश सरकारने गुंतवलेला पैसा. ही गुंतवणूक असुरक्षित होऊ नये, हा त्यामागचा महत्त्वाचा उद्देश होता. त्यामुळे रेल्वेचा अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर केला जाऊ लागला. या अर्थसंकल्पात रेल्वेचे नवे मार्ग सुरु करण्याबरोबरच विविध स्थानकांवर पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली होती.
रेल्वे आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्प एकत्र करण्यामागे कारण काय?
वर्ष २०१६ पर्यंत रेल्वेचा अर्थसंकल्प वेगळा मांडला जात होता. मात्र, त्यानंतर रेल्वेच्या अर्थसंकल्प सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाबरोबरच मांडला जाऊ लागला. यामागचं मुख्यकारण म्हणजे त्यावेळी रेल्वेची वाईट परिस्थिती असल्याचे सांगितलं गेलं. २०१६ मध्ये तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी रेल्वेचा शेवटचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यानंतर निती आयोगाच्या शिफारसीनुसार रेल्वेचा अर्थसंकल्प सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाबरोबर सादर केला जाऊ लागला. सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात आली.
पहिला एकत्रित अर्थसंकल्प कोणी मांडला?
देशातील पहिला एकत्रित अर्थसंकल्प २०१७ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केला होता. अर्थमंत्र्यांनी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाबरोबरच रेल्वेचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. तेव्हापासून रेल्वेचा अर्थसंकल्प सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाबरोबर सादर करण्याची प्रथा सुरू आहे.
