केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३-२४ दरम्यान नवीन प्राप्तिकर प्रणाली अंतर्गत करदात्यांना अनेक फायदे दिले गेलेत. १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सादर होणाऱ्या अंतरिम अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री नवीन कर प्रणाली अंतर्गत करदात्यांना देण्यात आलेल्या सवलतीत आणखी वाढ करू शकतात.

सरकारकडून नवीन कर प्रणालीला प्रोत्साहन दिले जाणार

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२०-२१ मध्ये नवीन प्राप्तिकर प्रणाली प्रथम सादर करण्यात आली. नवीन कर प्रणाली १ एप्रिल २०२३ पासून डीफॉल्ट पर्याय बनली आहे. जुन्या करप्रणालीचा पर्याय अजूनही करदात्यांना उपलब्ध असला तरी सरकार नव्या करप्रणालीला चालना देण्यावर भर देत आहे. गेल्या वर्षी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अर्थसंकल्पात यासंदर्भात अनेक महत्त्वाचे आणि सकारात्मक बदल केले होते. त्यादरम्यान त्यांनी उच्च उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींसाठी अधिभार कमी करण्याची घोषणा केली. त्यांनी स्टँडर्ड डिडक्शन अंतर्गत ५० हजारांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनची परवानगी दिली होती. या वर्षी सादर होणाऱ्या अंतरिम अर्थसंकल्पादरम्यान सरकार नवीन प्राप्तिकर प्रणालीला प्रोत्साहन देऊ शकते.

Odisha Subhadra Scheme News
Odisha : ओदिशातली सुभद्रा योजना नेमकी काय आहे? पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते वाढदिवशी योजनेचा शुभारंभ
aarya jadhao reacts on bigg boss marathi show is scripted
Bigg Boss हा शो स्क्रिप्टेड असतो का? घराबाहेर…
sebi worry about sme ipo
विश्लेषण: ‘एसएमई आयपीओं’तील तेजी खुपणारी का? त्यावर सेबीची चिंता आणि उपाययोजना काय?
tender process, Abhyudaya Nagar redevelopment,
मुंबई : अभ्युदयनगर पुनर्विकासाची निविदा प्रक्रिया तूर्तास लांबणीवर, नियमानुसार ७५० चौ. फुटाचे घर देण्याची रहिवाशांची मागणी
Narendra modi fintech india marathi news
भारताच्या ‘फिनटेक’ वैविध्याचा जगाला मोह – पंतप्रधान
rbi launch unified lending interface
कर्जाच्या सुलभ प्रवाहासाठी आता ‘यूएलआय’; ‘यूपीआय’च्या धर्तीवर रिझर्व्ह बँकेकडून नवीन कर्ज मंच
Implementation of artificial intelligence based wildlife monitoring system virtual wall in Pench tiger project in Maharashtra
नागपूर : वन्यप्राण्यांना रोखणार ‘आभासी भिंत’; पेंचमध्ये मानव-वन्यजीव संघर्ष…
GST Rate Fixation, tax phases, GST Council, rate reduction, health insurance, life insurance, Nirmala Sitharaman, Union Finance Minister,
काही वस्तूंवरील ‘जीएसटी’ दरात कपात? मंत्रिगटाकडून कर अधिकाऱ्यांच्या समितीला मूल्यमापनाचे निर्देश

हेही वाचाः चांगली बातमी! राज्यात एकाच दिवशी ३,१६,३०० कोटींचे सामंजस्य करार; ८३,९०० जणांना रोजगाराची संधी मिळणार

नवीन प्रणाली अंतर्गत मानक वजावट मर्यादा आणि HRA सूट वाढण्याची अपेक्षा

सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी सरकार आपला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या तयारीत असून, या अर्थसंकल्पात पगारदारांना सरकारकडून आणखी सकारात्मक बदलांची अपेक्षा आहे. Tax2Win चे CEO आणि सह-संस्थापक अभिषेक सोनी यांच्या मते, जुन्या आणि नवीन दोन्ही कर व्यवस्थांसाठी मूळ सूट मर्यादा वाढवता येऊ शकते. याव्यतिरिक्त करदात्यांना नवीन प्राप्तिकर प्रणाली अंतर्गत मानक वजावट मर्यादा, एचआरए सूट आणि आरोग्य विमा प्रीमियमसाठी कपातीची अपेक्षा आहे. या चिंतेकडे लक्ष दिल्यास सरकार मानक वजावट १,००,००० पर्यंत वाढवण्याचा विचार करू शकते,” असे डेलॉइट टच तोहमात्सु इंडिया एलएलपीच्या भागीदार दिव्या बावेजा म्हणतात.

हेही वाचाः अर्थसंकल्प समजून घेण्यापूर्वी ‘या’ Financial Terms जाणून घ्या, तुम्हाला सरकारचे नियोजन कळेल

NPS मर्यादा वाढवता येणार

टाटा पेन्शन मॅनेजमेंटचे सीईओ कुरियन जोस यांनी दोन्ही कर व्यवस्थांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) मर्यादा १,००,००० रुपये करण्याची शिफारस केली आहे. हे पाऊल प्राप्तिकरदात्यांना नवीन कर प्रणालीचा विचार करण्यास प्रोत्साहित करू शकते.

गृहकर्जावरील व्याजाची वजावट

गृहकर्जासह पगारदार करदाते गृहकर्ज व्याज कपातीशी संबंधित संभाव्य तोट्यामुळे नवीन कर प्रणालीकडे जाण्यास नाखूश आहेत. अभिषेक सोनी सुचवतात की, नवीन कर प्रणालीमध्ये गृहकर्जावरील व्याजावरील कपात वाढवल्याने ते अधिक आकर्षक होऊ शकते. गृहकर्ज असलेल्या अनेक मध्यम उत्पन्न करदात्यांना हा लाभ आकर्षक वाटेल. यामुळे ते नवीन कर प्रणालीकडे आकर्षित होऊ शकतात.