सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या १०.२४ कोटी खात्यांमध्ये फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत ३५,०१२ कोटी रुपये जमा करण्यात आले होते, जे गेल्या १० वर्षांपासून ऑपरेट करण्यात आलेले नाहीत. या रकमेवर कोणीही हक्क न सांगितल्यामुळे ती बँकांनी रिझर्व्ह बँकेकडे (RBI) हस्तांतरित केली आहे. कोणाकडूनही दावा न करण्यात आलेली ही अशी रक्कम आहे, जी १० वर्षांपेक्षा जास्त काळाहून कोणीही ऑपरेट केलेली नाही, म्हणजे त्यावर कोणीही हक्क सांगितलेला नाही. मार्च २०२२ पर्यंत बँकांमध्ये ४८,२६२ कोटी रुपये दावा न केलेल्या ठेवींच्या स्वरूपात होते. वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा