8th Pay Commission implementation may get delayed till 2027 : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी, महागाई भत्ता, अन्य आर्थिक लाभ, निवृत्तिवेतन आदींचा दर १० वर्षांनी फेरआढावा घेतला जातो. वाढती महागाई लक्षात घेऊन वेळोवेळी महागाई भत्त्यामध्ये वाढ केली जाते. मात्र, काळानुसार कर्मचाऱ्यांचा जीवनस्तर कायम राखण्यासाठी त्यांच्या वेतनश्रेणीमध्येही बदल करण्याची गरज असते. त्यासाठी वेतन आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीचा फेरआढावा घेतला जातो. त्यानुसार जानेवारी २०२६ पासून केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आठवा वेतन आयोग लागू होणे गरजेचे आहे. परंतु, याकरता आता आणखी वर्षभराची प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचं वृत्त फायनान्शिअल एक्स्प्रेसने दिलं आहे. कारण आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यास अधिक वेळ लागण्याची शक्यता आहे.
आयोगाचा कार्यकाळ अधिकृतपणे जानेवारी २०२६ मध्ये सुरू होईल, परंतु सुधारित वेतन आणि पेन्शनमधील बदल २०२७ च्या पासून लागू होणार नाहीत, असे सूत्रांनी सांगितले. परंतु, जेव्हा नवीन वेतनश्रेणी लागू होईल तेव्हा कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना १२ महिन्यांची थकबाकी मिळेल, असंही सूत्रांनी स्पष्ट केलं. नवीन वेतन आयोगाच्या घडामोडींबद्दल माहिती असलेल्या एका सरकारी सूत्रानुसार, नवीन आयोग त्याच्या स्थापनेपासून १५ ते १८ महिन्यांच्या आत त्याच्या शिफारशींना अंतिम रूप देऊ शकतो. अंतिम शिफारसी सादर करण्यापूर्वी आयोग एक अंतरिम अहवाल देखील सादर करू शकतो, परंतु संपूर्ण अहवाल २०२६ च्या अखेरीसच येईल, असंही दुसऱ्या सूत्राने सांगितले.
मागील वेतन आयोगांच्या प्रक्रियेचा विचार करता अंतिम अहवाल सादर झाल्यानंतरही सरकारला पुनरावलोकन आणि अंमलबजावणीसाठी अतिरिक्त वेळ आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा की पगार आणि पेन्शन वाढ केवळ २०२७ च्या पासून लागू केली जाईल.
सरकार Terms of Reference (ToR) कधी मंजूर करणार?
केंद्रीय मंत्रिमंडळ पुढील महिन्यात आठव्या वेतन आयोगाच्या Terms of Reference (ToR) ला मान्यता देऊ शकते. सरकारने १६ जानेवारी २०२५ रोजी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली. तेव्हापासून, आयोगाच्या ToR आणि प्रक्रियेबाबत अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या आहेत. आतापर्यंत काय घडले आहे आणि पुढे काय होऊ शकते ते जाणून घेऊया.
अलिकडेच, संसदेत सरकारला आठव्या वेतन आयोगाच्या ToR ची स्थिती आणि पॅनेल सदस्यांच्या नियुक्तीबद्दल विचारण्यात आले होते. उत्तरात सरकारने सांगितले की नवीन वेतन आयोगाची अधिसूचना, अध्यक्ष, सदस्य आणि निर्णय याबाबत योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल.
आठव्या वेतन आयोगाच्या मंजुरी आणि स्थापनेसाठी कालमर्यादा
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतन धारकांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन सुधारण्यासाठी आठव्या वेतन आयोगाला मान्यता दिली. परंतु, आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती अद्याप झालेली नाही.
आठव्या वेतन आयोगाच्या Terms of Reference
आतापर्यंत, नॅशनल काऊन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (जेसीएम) च्या कर्मचाऱ्यांनी संदर्भ अटींसाठी त्यांच्या शिफारसी पाठवल्या आहेत. कर्मचारी संघटनेने त्यांच्या टीओआरमध्ये सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना देण्यात येणाऱ्या वेतन रचनेत, भत्ते आणि लाभांमध्ये मोठे बदल करण्याची मागणी केली आहे. यापैकी एक महत्त्वाची शिफारस काही वेतनश्रेणींच्या विलीनीकरणाशी संबंधित आहे, जेणेकरून वेतन प्रणाली सुलभ करता येईल आणि करिअर वाढीशी संबंधित समस्या दूर करता येतील.
सरकारने या विषयावर अर्थ मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT) कडून सूचना मागवल्या आहेत. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींना अंतिम स्वरूप देण्यासाठी राष्ट्रीय परिषदेच्या (JCM) कर्मचाऱ्यांकडून सूचना मागवल्या होत्या. आता सरकार या शिफारसी किती प्रमाणात अंमलात आणते आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे किती लक्ष देते हे पाहावे लागेल.