टोमॅटोची भाववाढ कमी करण्यासाठी नेपाळमधून टोमॅटोची आयात करून भाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला गेला, त्याचा परिणाम सर्वांसमोर आहे. कांद्याचे दर वाढल्याचे समोर येताच निर्यातीवर कर लादण्यात आला. आता किमती स्थिर असल्याचे दिसत आहे. त्याचप्रमाणे गहू, तांदूळ आणि इतर वस्तूंच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत. गॅस सिलिंडरच्या किमतींपासून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी अलीकडेच १४ किलोचा प्रति सिलिंडर २०० रुपयांनी स्वस्त करण्यात आला.
नवीन दरही ३० ऑगस्टपासून लागू झाले आहेत. त्यानंतर महागाई आणखी कमी होऊन आता पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होण्याची शक्यता आहे. त्याचे संकेत दोन ठिकाणांहून मिळाले आहेत. केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांच्या मुलाखतीने पहिला संकेत दिला आहे. तसेच दुसरा संकेत ब्लूमबर्गच्या अहवालातून मिळाला आहे. जुलै महिन्यातील महागाईचे जे आकडे समोर आले, ते सरकार आणि सर्वसामान्यांसाठी भयावह होते. त्या महिन्यात किरकोळ महागाईने १५ महिन्यांचा उच्चांक गाठला होता. दुसरीकडे कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्यानंतरही पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. मे २०२२ पासून देशात इंधनाच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. अशा परिस्थितीत सरकारवरही मोठा दबाव आहे. ज्या तेल विपणन कंपन्यांबद्दल सरकार बोलत होते, त्यांचा तोटा भरून निघाल्यानंतर नफ्यात आल्याने हा दबावही वाढला आहे. आता त्या दोन रिपोर्ट्सबद्दल जाणून घेणार आहोत, ज्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
हरदीपसिंग पुरी नेमके काय म्हणाले?
काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी एक मुलाखत दिली आहे. ज्यामध्ये त्यांनी देशभरातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात करण्याचे सूतोवाच केले आहेत आणि येत्या काही दिवसांत दर कमी होऊ शकतात, असे संकेत दिले आहेत. पुरी यांनी मुलाखतीत कबूल केले की, केंद्र सरकार राज्य सरकारांना इंधनाचे दर कमी करण्याच्या प्रयत्नात सामील होण्यासाठी प्रोत्साहित करीत आहे आणि किमती कमी करण्याची तयारी सुरू केली आहे. ते म्हणाले की, २०२१ आणि २०२२ मध्ये तेलाच्या किमतींवरील कर कमी करून ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी केंद्र सरकारने कर कमी करून पेट्रोलवर प्रति लिटर ५ रुपये आणि डिझेलवर ५ रुपये दिलासा दिला होता. त्यानंतर २२ मे २०२२ रोजी सरकारने पुन्हा कर कमी केला आणि पेट्रोलवर प्रति लिटर ८ रुपये आणि डिझेलवर ६ रुपये प्रति लिटर दिलासा दिला.
हेही वाचाः आता PC अन् लॅपटॉप देशातच बनवले जाणार, HP सह ३८ कंपन्यांनी केला अर्ज
इंधनाचे दर कमी होऊ शकतात
सिटीग्रुप इंकचा हवाला देत ब्लूमबर्गच्या अहवालात म्हटले आहे की, एलपीजीच्या किमतीत कपात केल्यानंतर भारतातील महागाई दर कमी होऊ शकतो आणि काही प्रमुख सण आणि निवडणुकांपूर्वी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत कपात होण्याची शक्यता आहे. अर्थशास्त्रज्ञ समीरन चक्रवर्ती आणि बकर एम. झैदी यांनी बुधवारी एका नोटमध्ये म्हटले आहे की, एलपीजीच्या किमती कमी करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे महागाई सुमारे ०.३० टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. ते म्हणाले की, टोमॅटोच्या दरात घसरण आणि गॅसच्या किमती कमी झाल्याने सप्टेंबरमध्ये महागाई ६ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता वाढली आहे.
मोदी सरकारने अनेक पावले उचललीत
किरकोळ किमती कमी करण्यासाठी अधिकारी सक्रिय पावले उचलत आहेत, जे मुख्यतः अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतींमुळे जुलैमध्ये १५ महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचले होते. भारताने मंगळवारी LPG सिलिंडरच्या किमती २०० रुपयांनी कमी केल्याने सुमारे ३०० दशलक्ष ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. अन्नधान्याच्या किमती कमी करण्यासाठी आणि देशांतर्गत अर्थसंकल्प नियंत्रणात ठेवण्यासाठी भारताने तांदूळ, गहू आणि कांदा यांसारख्या मुख्य अन्नपदार्थांच्या निर्यातीवर आधीच निर्बंध लादले आहेत. ताणतणाव आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या सामान्य आकाराच्या पुनर्प्राप्तीच्या पार्श्‍वभूमीवर एलपीजीच्या किमतीतील कपात ग्राहकांच्या भावनांसाठी खूप सकारात्मक असू शकते. विशेष म्हणजे सप्टेंबर महिन्यात मागणी पुरवठ्याच्या संभाव्य तुटवड्यामुळे कांद्याचे भाव वाढतील? हा प्रश्न खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे.
संभाव्य कर कपातीची शक्यता
राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडसह किमान पाच राज्यांमध्ये या वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत निवडणुका होतील, त्यानंतर २०२४ च्या सुरुवातीला सार्वत्रिक निवडणुका होतील. जिथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तिसर्‍या कार्यकाळासाठी प्रयत्न करणार आहेत. अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले की, महागाई नियंत्रित करण्यासाठी आणि ग्रामीण उत्पन्नाला समर्थन देण्यासाठी अधिक वित्तीय उपायांवर चर्चा केली जाऊ शकते. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये अस्थिरता असूनही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत एका वर्षाहून अधिक काळ कोणताही बदल झालेला नाही. इंधनाच्या किमतीत कोणतीही कपात उत्पादन शुल्कात कपात करून केली पाहिजे, जी निवडणुकीपूर्वी होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचंही त्यांनी अधोरेखित केले.
