Deflation in China: भारतासह जगातील बहुतांश देश सध्या महागाईशी झुंज देत आहेत, तर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनमध्ये नवी समस्या निर्माण झाली आहे. देशातील महागाई कमी झाल्यानंतर सर्वसामान्यांना कुठे दिलासा मिळाला असला तरी देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर ‘डिफ्लेशन’चे संकट ओढावले आहे. जुलैमध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आणि उत्पादक किंमत निर्देशांक (PPI) मध्ये मोठी घसरण झाल्याचे चीनने जारी केलेल्या महागाईच्या आकडेवारीवरून दिसून आले. तेव्हापासून देशात ‘डिफ्लेशन’चा धोका वाढला आहे. गेल्या २ वर्षांत पहिल्यांदाच चीनमध्ये वस्तू आणि सेवांच्या किमतीत इतकी मोठी घट नोंदवली गेली आहे हेसुद्धा लक्षात घेण्यासारखं आहे.
जुलैमध्ये घाऊक आणि किरकोळ महागाई कमी झाली
ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, चीनच्या नॅशनल ब्युरो ऑफ स्टॅटिस्टिक्स (NBS) ने मंगळवारी जुलै २०२३ साठी महागाईची आकडेवारी जाहीर केली आहे. जुलैमध्ये चीनमधील ग्राहक किंमत निर्देशांकात मागील वर्षाच्या तुलनेत ०.३ टक्क्यांची मोठी घसरण नोंदवण्यात आली आहे. ब्लूमबर्गच्या पोलने चीनचा सीपीआय ०.४ टक्क्यांनी घसरण्याचा अंदाज व्यक्त केला असला तरी फेब्रुवारी २०२१ नंतर प्रथमच सीपीआयमध्ये घट दिसून येत आहे.घाऊक महागाई दर म्हणजेच उत्पादक किंमत निर्देशांक (PPI) बद्दल बोलायचे झाल्यास सलग १० व्या महिन्यात घसरण सुरू आहे. गेल्या वर्षीच्या जुलैच्या तुलनेत ४.४ टक्क्यांनी घट नोंदवली गेली असली तरी ती अपेक्षेपेक्षा थोडी कमी आहे. नोव्हेंबर २०२० नंतर प्रथमच CPI आणि PPI मध्ये घसरण झाली आहे.
‘डिफ्लेशन’चा धोका कसा वाढला?
चीनमध्ये कोरोनाचा कडक लॉकडाऊन संपल्यानंतर काही काळ व्यवसाय आणि ग्राहकांच्या मागणीत तेजी आली होती, मात्र तेव्हापासून बाजारात मंदीचे सावट आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून देशाच्या व्यापार आणि निर्यातीत घट झाली आहे. यानंतर चीनचे लोक वस्तूंवर कमी पैसे खर्च करीत आहेत, त्यामुळे मागणी झपाट्याने कमी झाली आहे. म्हणूनच देशावर ‘डिफ्लेशन’चा धोका वाढला आहे. चीनच्या निर्यातीत घट झाल्यामुळे देशातील महागाईत मोठी घट झाल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. अशा परिस्थितीत यातून सुटका करण्यासाठी सरकारला निर्यातीला गती द्यावी लागणार आहे. सरकारने यावर्षी ग्राहक किंमत निर्देशांकाचे लक्ष्य ३ टक्के ठेवले आहे आणि गेल्या वर्षी हा आकडा २ टक्के होता.
‘डिफ्लेशन’ म्हणजे काय?
वस्तू आणि सेवांच्या किमतीत झपाट्याने होणाऱ्या घसरणीला ‘डिफ्लेशन’ म्हणतात. वस्तू आणि सेवांच्या किमती कमी झाल्यानंतर ग्राहक स्वस्तात खरेदी करू शकतात, परंतु याचा व्यवसायावर खूप वाईट परिणाम होतो आणि कंपन्यांच्या नफ्याचे प्रमाण कमी होते. ‘डिफ्लेशन’ चे मुख्य कारण म्हणजे बाजारात उत्पादनांचे जास्त प्रमाण आणि खरेदीदारांची कमी संख्या आहे. अशा मागणी आणि पुरवठ्यात तफावत असल्याने ‘डिफ्लेशन’ची परिस्थिती निर्माण होते.
गेल्या दिवसांपासून निर्यातही कमी
दुसरीकडे चीनमधून गेल्या दिवसांपासून निर्यातही कमी होत आहे. या वर्षाच्या पहिल्या सात महिन्यांत चीनच्या निर्यातीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पाच टक्क्यांनी घट झाली आहे. याचे कारण म्हणजे जागतिक मागणी कमी होण्याची चिन्हे आहेत. विशेषत: विकसित देशांमध्ये लोक जास्त खर्च करीत नाहीत. त्यामुळे या वर्षाच्या अखेरीस मंदी येण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचाः HDFC बँकेने MCLR दरात केली वाढ, आता ग्राहकांचा EMI महागणार
चीनमधून निर्यात का कमी होत आहे?
मात्र गेल्या वर्षी ऑक्टोबरपासून चीनच्या निर्यातीत सातत्याने घट होत आहे. महागाई आणि वाढत्या व्याजदराचा जागतिक मागणीवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे. निर्यात कमी झाल्यामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला आहे. देशात डिफ्लेशन चिन्हे दिसू लागली असून, त्यामुळे चीनही जपानप्रमाणे दीर्घकाळ मंदीच्या गर्तेत अडकण्याची शक्यता निर्माण होत आहे. आकडेवारीनुसार, जुलैमध्ये चीनची आयातही मागील वर्षाच्या तुलनेत १२.४ टक्क्यांनी घसरली आहे. यावरून देशाची देशांतर्गत मागणीही मंदावल्याचे स्पष्ट झाले आहे. देशातील आयात यंदाच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे.
जुलैमध्ये घाऊक आणि किरकोळ महागाई कमी झाली
ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, चीनच्या नॅशनल ब्युरो ऑफ स्टॅटिस्टिक्स (NBS) ने मंगळवारी जुलै २०२३ साठी महागाईची आकडेवारी जाहीर केली आहे. जुलैमध्ये चीनमधील ग्राहक किंमत निर्देशांकात मागील वर्षाच्या तुलनेत ०.३ टक्क्यांची मोठी घसरण नोंदवण्यात आली आहे. ब्लूमबर्गच्या पोलने चीनचा सीपीआय ०.४ टक्क्यांनी घसरण्याचा अंदाज व्यक्त केला असला तरी फेब्रुवारी २०२१ नंतर प्रथमच सीपीआयमध्ये घट दिसून येत आहे.घाऊक महागाई दर म्हणजेच उत्पादक किंमत निर्देशांक (PPI) बद्दल बोलायचे झाल्यास सलग १० व्या महिन्यात घसरण सुरू आहे. गेल्या वर्षीच्या जुलैच्या तुलनेत ४.४ टक्क्यांनी घट नोंदवली गेली असली तरी ती अपेक्षेपेक्षा थोडी कमी आहे. नोव्हेंबर २०२० नंतर प्रथमच CPI आणि PPI मध्ये घसरण झाली आहे.
‘डिफ्लेशन’चा धोका कसा वाढला?
चीनमध्ये कोरोनाचा कडक लॉकडाऊन संपल्यानंतर काही काळ व्यवसाय आणि ग्राहकांच्या मागणीत तेजी आली होती, मात्र तेव्हापासून बाजारात मंदीचे सावट आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून देशाच्या व्यापार आणि निर्यातीत घट झाली आहे. यानंतर चीनचे लोक वस्तूंवर कमी पैसे खर्च करीत आहेत, त्यामुळे मागणी झपाट्याने कमी झाली आहे. म्हणूनच देशावर ‘डिफ्लेशन’चा धोका वाढला आहे. चीनच्या निर्यातीत घट झाल्यामुळे देशातील महागाईत मोठी घट झाल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. अशा परिस्थितीत यातून सुटका करण्यासाठी सरकारला निर्यातीला गती द्यावी लागणार आहे. सरकारने यावर्षी ग्राहक किंमत निर्देशांकाचे लक्ष्य ३ टक्के ठेवले आहे आणि गेल्या वर्षी हा आकडा २ टक्के होता.
‘डिफ्लेशन’ म्हणजे काय?
वस्तू आणि सेवांच्या किमतीत झपाट्याने होणाऱ्या घसरणीला ‘डिफ्लेशन’ म्हणतात. वस्तू आणि सेवांच्या किमती कमी झाल्यानंतर ग्राहक स्वस्तात खरेदी करू शकतात, परंतु याचा व्यवसायावर खूप वाईट परिणाम होतो आणि कंपन्यांच्या नफ्याचे प्रमाण कमी होते. ‘डिफ्लेशन’ चे मुख्य कारण म्हणजे बाजारात उत्पादनांचे जास्त प्रमाण आणि खरेदीदारांची कमी संख्या आहे. अशा मागणी आणि पुरवठ्यात तफावत असल्याने ‘डिफ्लेशन’ची परिस्थिती निर्माण होते.
गेल्या दिवसांपासून निर्यातही कमी
दुसरीकडे चीनमधून गेल्या दिवसांपासून निर्यातही कमी होत आहे. या वर्षाच्या पहिल्या सात महिन्यांत चीनच्या निर्यातीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पाच टक्क्यांनी घट झाली आहे. याचे कारण म्हणजे जागतिक मागणी कमी होण्याची चिन्हे आहेत. विशेषत: विकसित देशांमध्ये लोक जास्त खर्च करीत नाहीत. त्यामुळे या वर्षाच्या अखेरीस मंदी येण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचाः HDFC बँकेने MCLR दरात केली वाढ, आता ग्राहकांचा EMI महागणार
चीनमधून निर्यात का कमी होत आहे?
मात्र गेल्या वर्षी ऑक्टोबरपासून चीनच्या निर्यातीत सातत्याने घट होत आहे. महागाई आणि वाढत्या व्याजदराचा जागतिक मागणीवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे. निर्यात कमी झाल्यामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला आहे. देशात डिफ्लेशन चिन्हे दिसू लागली असून, त्यामुळे चीनही जपानप्रमाणे दीर्घकाळ मंदीच्या गर्तेत अडकण्याची शक्यता निर्माण होत आहे. आकडेवारीनुसार, जुलैमध्ये चीनची आयातही मागील वर्षाच्या तुलनेत १२.४ टक्क्यांनी घसरली आहे. यावरून देशाची देशांतर्गत मागणीही मंदावल्याचे स्पष्ट झाले आहे. देशातील आयात यंदाच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे.
