महारेराने रायगड जिल्ह्यातील ३८ प्रकल्पांतील दिरंगाई आणि तत्सम बाबींसाठी ९९ प्रकरणी २२.२ कोटींचे वारंटस जारी केलेले आहेत. यात पनवेल तहसील कार्यालय क्षेत्रातील एन. के. भूपेशबाबू या विकासकाकडून ३३ वॉरंटसपोटी ६.५० कोटी वसूल होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी पनवेल तहसील कार्यालयाने या विकासकाच्या मौजे मोर्बे येथील ९३/२/९, ९३/३, ९३/५, ९३/६, ९३/९, ९३/११ या सर्व्हे क्रमांकांच्या मालमत्ता जप्त केलेल्या आहेत. आता या मालमत्तांचा लिलाव २० एप्रिल रोजी मौजे मोर्बेच्या ग्रामपंचायत कार्यालयात सकाळी ११ वाजता आयोजित करण्यात आलेला आहे. इच्छुकांना १९ एप्रिलपर्यंत (सुट्टीचे दिवस वगळून) सकाळी ११ ते ३ या काळात या मालमत्ता पाहण्याची सोय पनवेल तहसील कार्यालयाने केलेली आहे.
त्यामुळे यापूर्वी मुंबई, मुंबई उपनगर, पुणे आणि रायगड जिल्ह्यातील ११८ वारंटसपोटी १००.५६ कोटी वसूल झालेले आहेत. यात रायगड जिल्ह्यातील २ प्रकरणांतील ८१ लाख रुपयांचा समावेश आहे. घर खरेदीदारांना संबंधित विकासकांनी( बिल्डरने) वेळेवर ताबा न देणे, प्रकल्प अर्धवट सोडणे, निर्धारित गुणवत्ता न राखणे, इत्यादी स्वरूपाच्या तक्रारी महारेराकडे येतात.
हेही वाचाः बँकेतून आता पोस्टातील बचत खाते, PPF आणि SSA मध्ये पैसे पाठवणं झालं सोपं, सरकारने सुरू केली ‘ही’ सुविधा
घर खरेदीदारांच्या या विविध स्वरूपाच्या तक्रारींवर रितसर सुनावणी होऊन प्रकरणपरत्वे व्याज/नुकसान भरपाई/परतावा इत्यादी विहित कालावधीत देण्याचे आदेश संबंधित विकासकांना दिले जातात. दिलेल्या कालावधीत विकासकांनी रक्कम दिली नाहीतर ती वसूल करून देण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाची भूमिका महत्त्वाची असते. म्हणून महारेराकडून असे वारंटस संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविले जातात. महारेराने वेळोवेळी सुनावणी घेऊन व्याज/ नुकसान भरपाई/परतावा देण्याबाबत दिलेल्या आदेशांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी महारेरा सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे. तसेच ही विशिष्ट संनियंत्रण यंत्रणा अधिकाधिक बळकट आणि सक्षम करण्यासाठी महारेरा कटिबद्ध आहे.
