पनवेलमधील ३३ प्रकरणातील ६.५० कोटींच्या वसुलीसाठी होणार लिलाव, महारेराच्या पाठपुराव्याला आणखी एक यश

त्यामुळे यापूर्वी मुंबई, मुंबई उपनगर, पुणे आणि रायगड जिल्ह्यातील ११८ वारंटसपोटी १००.५६ कोटी वसूल झालेले आहेत. यात रायगड जिल्ह्यातील २ प्रकरणांतील ८१ लाख रुपयांचा समावेश आहे. घर खरेदीदारांना संबंधित विकासकांनी( बिल्डरने) वेळेवर ताबा न देणे, प्रकल्प अर्धवट सोडणे, निर्धारित गुणवत्ता न राखणे, इत्यादी स्वरूपाच्या तक्रारी महारेराकडे येतात.

आणखी वाचा

वर्षभरात अटल सेतूवरुन धावली ८२ लाख ८१ हजार वाहने, सेतू वाहतूक सेवेत दाखल होऊन एक वर्षे पूर्ण

Ravindra Chavan : ‘उपरा’ डोंबिवलीकर ते भाजप प्रदेश…

नितीन गडकरी म्हणाले, “नागपुरात एक लाख कोटींची कामे केली, पण…”

२१०० कोटींचा तुळजाभवानी तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा मान्यतेसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे सादर, आमदार पाटील यांची माहिती

वर्सोवा-भाईंदर किनारपट्टी मार्ग प्रकल्पाचे गौडबंगाल, महापालिका अधिकाऱ्यांकडून २२ हजार कोटींची खैरात

बदलापूर : रासायनिक सांडपाणी वाहिनीचा प्रश्न सुटणार! १२८ कोटींच्या भुयारी गटार योजनेला सुरुवात, जुनी वाहिनी बदलणार

१० महिन्यात २०२ विशेष रेल्वेगाड्या रद्द, १ हजार १४६ विशेष गाड्यांना बिलंब

रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाचे…‘या’ गाड्यांमध्ये आजपासून झाले बदल

हेही वाचाः बँकेतून आता पोस्टातील बचत खाते, PPF आणि SSA मध्ये पैसे पाठवणं झालं सोपं, सरकारने सुरू केली ‘ही’ सुविधा

घर खरेदीदारांच्या या विविध स्वरूपाच्या तक्रारींवर रितसर सुनावणी होऊन प्रकरणपरत्वे व्याज/नुकसान भरपाई/परतावा इत्यादी विहित कालावधीत देण्याचे आदेश संबंधित विकासकांना दिले जातात. दिलेल्या कालावधीत विकासकांनी रक्कम दिली नाहीतर ती वसूल करून देण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाची भूमिका महत्त्वाची असते. म्हणून महारेराकडून असे वारंटस संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविले जातात. महारेराने वेळोवेळी सुनावणी घेऊन व्याज/ नुकसान भरपाई/परतावा देण्याबाबत दिलेल्या आदेशांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी महारेरा सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे. तसेच ही विशिष्ट संनियंत्रण यंत्रणा अधिकाधिक बळकट आणि सक्षम करण्यासाठी महारेरा कटिबद्ध आहे.

हेही वाचाः पगारातून पै अन् पै जमवली, म्हातारपणात सुरू केला व्यवसाय, वयाच्या ९२ व्या वर्षी २० हजार कोटींच्या कंपनीचे मालक