करोनासारख्या संकटकाळात थकीत झालेली कर्ज खाती, नव्या अटी-शर्थींसह पुनर्गठित केली गेली आणि ती पुन्हा थकल्याने अखेर त्यांचे बँकेच्या नोंदीतून निर्लेखन (राइट-ऑफ) करण्याची पद्धत बहुतेक सर्वच बँकांनी अनुसरली आहे. परंतु हे प्रमाण खासगी बँकांमध्ये सरकारी बँकांच्या तुलनेत दुपटीने जास्त असल्याचे शुक्रवारी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालाने उजेडात आणले आहे. मागील दोन तिमाहींमध्ये सर्वच बँकांच्या अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घसरून त्यांनी दमदार नफा कमावल्याचे जे गुलाबी चित्र दिसून येते तो केवळ वरवरचा मुलामा असल्याचेही या अहवालाने अधोरेखित केले आहे. करोना साथीच्या आजारानंतर अनुत्पादित मालमत्तांच्या प्रमाणात नव्याने भर (स्लिपेजेस) आणि त्याचे पर्यवसान अखेर कर्ज निर्लेखनांत (राइट-ऑफ) झाल्याचे प्रमाण हे खासगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये ४४ टक्के आहे, तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या बाबतीत हे प्रमाण २३ टक्के आहे, असे इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्चच्या ताज्या अहवालाने नमूद केले आहे. बहुतेक सर्वच बँकांनी ही ताळेबंद स्वच्छ करण्याची ‘आश्चर्यजनक’ प्रवृत्ती अनुसरल्याचे दिसून आले आहे, अशी अहवालाची टिप्पणी आहे. सरलेले आर्थिक वर्ष २०२२-२३ सालाच्या बँकांच्या वार्षिक निकालांचे विश्लेषण इंडिया रेटिंग्जने केले आहे. त्यात असे आढळून आले की, सप्टेंबर २०२२ अखेर तिमाहीमध्ये बँकांच्या ताळेबंदामध्ये पुनर्गठित कर्ज मालमत्तांचे प्रमाण शिखर गाठणारे होते. तेव्हा पुनर्गठित कर्जाचे एकूण प्रमाण २.२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले होते. करोना साथीच्या उद्रेकानंतर घाईघाईने देशव्यापी टाळेबंदी लागू केली गेली ज्यामुळे अर्थचक्र ठप्प झाल्याने अनेक व्यवसायांपुढे अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. रिझर्व्ह बँकेने अशा उद्योग-व्यवसायांना दिलासा म्हणून कर्ज पुनर्गठन योजना जाहीर केली आणि त्यानंतर केंद्राकडूनही आणखी एक विस्तारित योजना जाहीर केली गेली. करोनाकाळात पुनर्गठित केलेल्या थकीत कर्ज खात्यांचा अनुभव हा भूतकाळात या धर्तीच्या योजनांबाबत आलेल्या अप्रिय अनुभवाच्या तुलनेत सौम्य आहे, असे इंडिया रेटिंग्जने म्हटले आहे. चिंताजनक बाब ही की, पत गुणवत्तेच्या आघाडीवर, बँकांनी ‘पाटी स्वच्छ कोरी’ करण्याची प्रवृत्ती अनुसरली आणि आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये म्हणजे मार्च २०२३ अखेर बँकांच्या बुडीत कर्जाच्या स्थितीत सुधारणा नोंदवली गेली, यावर अहवालाने बोट ठेवले आहे. बँका गत दशकभरातील सर्वोत्तम पत गुणवत्तेची कामगिरी दर्शवत आहेत. भारताच्या संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेसासाठी सकल अनुत्पादित मालमत्तेचे (ग्रॉस एनपीए) प्रमाण २०२२-२३ अखेरीस वार्षिक तुलनेत तब्बल ४ टक्क्यांपर्यंत सुधारले आहे, याची दखल घेताना अहवालाने ही टिप्पणी केली आहे. सरकारी मालकीच्या बँकांसाठी, ग्रॉस एनपीए आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मधील १४.१ टक्क्यांवरून २०२२-२३ मध्ये ५ टक्के असा सुधारला आहे, तर खासगी क्षेत्रातील बँकांसाठी सुधारणेचा दर ६.३ टक्क्यांवरून २.३ टक्क्यांपर्यंत घसरण दर्शविणारा आहे. या लक्षणीय सुधारणेमागील कारणेही पतमानांकन संस्थेच्या या अहवालात स्पष्ट करण्यात आली आहेत. हेही वाचा: ‘आईकिओ लाइटिंग’कडून पदार्पणातच ४२ टक्के परतावा आगामी काळ दिलासादायी करोना काळ आणि नंतरचे संक्रमण हे बँकांच्या पथ्यावर पडणारे आहे. या संक्रमणाने जवळजवळ सर्व विभागांमधील कमकुवत आणि चुकार कर्जदारांना पारखून बाहेर काढण्यास मदत केली, असे इंडिया रेटिंग्जच्या अहवालाने नमूद केले आहे. सध्या वितरित एकूण कर्जापैकी जवळपास ४० टक्के कर्जे ही आर्थिक वर्ष २०२०-२१ नंतर कडक पतविषयक नियम आणि काटेकोर छाननीसह दिली गेली आहेत. पुढील दोन-तीन वर्षांमध्ये बँका वाढीच्या संधी शोधतील आणि जोखीम निर्माण करू शकतील. तोवर थकीत कर्जासाठी तरतुदीची ‘अपेक्षित पत नुकसान (ईसीएल)’ ग्राह्य धरणारी प्रणाली सुरू होईल. या नवीन प्रणालीकडील संक्रमण बँकांना पेलवणारे ठरेल, असा निर्वाळाही इंडिया रेटिंग्जने दिला आहे. हेही वाचाः सेन्सेक्स, निफ्टी दोन्ही निर्देशांक ऐतिहासिक उच्चांकावर
