सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी; पेन्शन व्यवस्थेतील सुधारणेसाठी उचललं महत्त्वाचं पाऊल

समितीमध्ये ४ सदस्य असतील

सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT), विशेष सचिव, खर्च विभाग आणि अध्यक्ष, पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) सदस्य असतील.

आणखी वाचा

उद्या मंत्रिमंडळ विस्तार? अजित पवार यांचा दावा; दोन दिवसांच्या चर्चेत सूत्र निश्चित

सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…

Ajit Pawar: अजित पवार दिल्लीतील नवे मराठा स्ट्राँगमॅन; खासदार सुनेत्रा पवार यांना शरद पवारांसमोरील बंगला मिळाल्यामुळे चर्चांना उधाण

लेख : नव्या सरकारकडून अपेक्षा

ठाण्यात थकाबाकीदारांच्या १७८० नळजोडण्या खंडीत, ठाणे महापालिकेची कारवाई

उच्च व्याजदर केवळ विकासदर मंदावण्याचे कारण नव्हे – दास

विश्लेषण : बुडालेल्या ठेवी परत मिळू शकतात? शासनाचे नवे परिपत्रक काय?

MLA Sharad Sonawane : अपक्ष आमदाराची महायुतीकडे मंत्रिपदाची मागणी, विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर बसत झळकावला फलक

अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली होती

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले होते की, वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी NPS अंतर्गत पेन्शनशी संबंधित समस्यांवर लक्ष देणार आहे.

हेही वाचाः टाटाच्या कंपन्यांनंतर आता एचडीएफसी बँकेनेही नेमला ‘चीफ एथिक्स ऑफिसर’, कोण आहेत प्रसून सिंह?

कर्मचारी संघटनांची जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याची मागणी

अनेक बिगर-भाजप राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरू करण्याचे सूतोवाच केले आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर इतर काही राज्यांमधील कर्मचारी संघटनांनी तशी मागणी केली आहे. राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्य सरकारांनी NPS अंतर्गत जमा झालेला निधी परत करण्याची विनंती केली आहे आणि केंद्राला त्यांच्या जुन्या पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याच्या निर्णयाबद्दल सूचित केले आहे. १ जानेवारी २००४ नंतर भरती झालेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या संदर्भात OPS पुनर्संचयित करण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावावर विचार करत नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाने गेल्या वर्षी संसदेत सांगितले होते.

हेही वाचाः विश्लेषण: RBIचे व्याजदर जैसे थे ठेवण्याच्या निर्णयामुळे तुमच्यावर काय परिणाम होणार? जाणून घ्या