सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी अर्थ मंत्रालया(Ministry of Finance)ने एक समिती स्थापन केली आहे. वित्त सचिव टीव्ही सोमनाथन (TV Somanathan) यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांना लागू असलेल्या राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीच्या (NPS) विद्यमान संरचनेत काही बदल करणे आवश्यक आहे का, हे समिती सुचवणार आहे. वित्तीय परिणाम आणि एकूण अर्थसंकल्पीय परिणाम लक्षात घेऊन NPS अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनरी फायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टिकोनातून समिती सुधारणा सुचवेल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

समितीमध्ये ४ सदस्य असतील

सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT), विशेष सचिव, खर्च विभाग आणि अध्यक्ष, पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) सदस्य असतील.

आणखी वाचा

अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली होती

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले होते की, वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी NPS अंतर्गत पेन्शनशी संबंधित समस्यांवर लक्ष देणार आहे.

हेही वाचाः टाटाच्या कंपन्यांनंतर आता एचडीएफसी बँकेनेही नेमला ‘चीफ एथिक्स ऑफिसर’, कोण आहेत प्रसून सिंह?

कर्मचारी संघटनांची जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याची मागणी

अनेक बिगर-भाजप राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरू करण्याचे सूतोवाच केले आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर इतर काही राज्यांमधील कर्मचारी संघटनांनी तशी मागणी केली आहे. राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्य सरकारांनी NPS अंतर्गत जमा झालेला निधी परत करण्याची विनंती केली आहे आणि केंद्राला त्यांच्या जुन्या पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याच्या निर्णयाबद्दल सूचित केले आहे. १ जानेवारी २००४ नंतर भरती झालेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या संदर्भात OPS पुनर्संचयित करण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावावर विचार करत नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाने गेल्या वर्षी संसदेत सांगितले होते.

हेही वाचाः विश्लेषण: RBIचे व्याजदर जैसे थे ठेवण्याच्या निर्णयामुळे तुमच्यावर काय परिणाम होणार? जाणून घ्या

समितीमध्ये ४ सदस्य असतील

सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT), विशेष सचिव, खर्च विभाग आणि अध्यक्ष, पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) सदस्य असतील.

आणखी वाचा

अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली होती

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले होते की, वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी NPS अंतर्गत पेन्शनशी संबंधित समस्यांवर लक्ष देणार आहे.

हेही वाचाः टाटाच्या कंपन्यांनंतर आता एचडीएफसी बँकेनेही नेमला ‘चीफ एथिक्स ऑफिसर’, कोण आहेत प्रसून सिंह?

कर्मचारी संघटनांची जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याची मागणी

अनेक बिगर-भाजप राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरू करण्याचे सूतोवाच केले आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर इतर काही राज्यांमधील कर्मचारी संघटनांनी तशी मागणी केली आहे. राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्य सरकारांनी NPS अंतर्गत जमा झालेला निधी परत करण्याची विनंती केली आहे आणि केंद्राला त्यांच्या जुन्या पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याच्या निर्णयाबद्दल सूचित केले आहे. १ जानेवारी २००४ नंतर भरती झालेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या संदर्भात OPS पुनर्संचयित करण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावावर विचार करत नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाने गेल्या वर्षी संसदेत सांगितले होते.

हेही वाचाः विश्लेषण: RBIचे व्याजदर जैसे थे ठेवण्याच्या निर्णयामुळे तुमच्यावर काय परिणाम होणार? जाणून घ्या