पीटीआय, नवी दिल्ली : अर्थवृद्धीसह आपोआपच रोजगारनिर्मिती होईल अशा धारणेतून, २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पात नोकऱ्यांवर पुरेसा भर दिला गेलेला नाही आणि बेरोजगारीच्या समस्येला तोंड देण्यास ते पूर्णपणे अपयशी ठरले, अशी टीकावजा टिप्पणी रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी गुरुवारी येथे केली.
सुब्बाराव यांनी नमूद केले की, करोनापूर्वी बेरोजगारीची समस्या खूपच भीषण रूपात होतीच, पण साथीच्या लाटांमुळे तिने अधिकच चिंताजनक रूप धारण केले. तथापि त्या संबंधाने उपाययोजनेच्या दिशेने यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणतेच प्रयत्न दिसू नयेत हे निराशाजनक असल्याचे त्यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. यंदा अर्थसंकल्पाबद्दल त्यांना निराश करणारी सर्वात मोठी गोष्ट काय, अशा थेट प्रश्नावर सुब्बाराव यांनी वरील उत्तर दिले.
सुब्बाराव यांच्या म्हणण्यानुसार, दरमहा सुमारे दहा लाख लोक देशाच्या श्रमशक्तीमध्ये नोकरीइच्छुक म्हणून सामील होत असतात. मात्र या संख्येच्या तुलनेत निम्म्याही नोकऱ्या निर्माण केल्या जात नाहीत. परिणामी, बेरोजगारीची समस्या नुसती वाढत चाललेली नाही तर ती संकटाचे रूप धारण करत आहे, असे त्यांनी निदर्शनास आणले.
…तरच लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश
बेरोजगारीसारख्या मोठ्या आणि गुंतागुंतीच्या समस्येवर कोणताही एकच किंवा सोपा उपाय नाही हे मान्य असले तरी, ‘विकासामुळेच रोजगार निर्माण होतील, असा विश्वास ठेवण्याशिवाय अर्थसंकल्प या समस्येकडेच कानाडोळा करतो हे निराश करणारे आहे,’ असे सुब्बाराव म्हणाले. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, “आपण वाढत्या श्रमशक्तीसाठी उत्पादक रोजगार शोधू शकलो तरच भारताला लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश मिळविणे शक्य बनेल.” ग्रामीण विकास जर वेगाने होत नसेल तर, ‘मनरेगा’ची मागणी अर्थसंकल्पाच्या अपेक्षेप्रमाणे कमी होणारे नाही, याकडेही त्यांनी वेधले.
कर्ज-जीडीपी गुणोत्तराचे काय?
केवळ वित्तीय तुटीवर लक्ष केंद्रित केल्याने आपली दिशाभूल होण्याची शक्यता आहे हे पाहता ‘कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर’देखील पाहणे आवश्यक आहे. महासाथीच्या २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात उच्च कर्जे आणि कमी जीडीपी यांनी हे गुणोत्तर ९० टक्क्यांपर्यंत वाढवले. त्यानंतर हे प्रमाण सध्या ८३ टक्क्यांवर आले आहे; परंतु ते अजूनही करोनापूर्व ७३ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे आणि वित्तीय शिस्त ‘एफआरबीएम कायद्या’च्या ६० टक्क्यांच्या शिफारशीपेक्षा ते जास्त आहे, असे माजी गव्हर्नर सुब्बाराव यांनी नमूद केले. कर्जाचा भार जास्त म्हणजे जास्त व्याजाचा बोजाही मोठा आणि केंद्राच्या निव्वळ कर महसुलाच्या ४० टक्क्यांहून अधिक भाग ते गिळंकृत करते. ज्यामुळे शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या विकास पैलूंवरील सरकारचा खर्च कमी होतो.
