Incentive Scheme To Promote BHIM UPI : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (१९ मार्च) केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत भिम-यूपीआय (BHIM-UPI) द्वारे आर्थिक देवाणघेवाण करण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना सादर करण्यात आली, तसेच या प्रोत्साहन योजनेला (Incentive Scheme) मंजुरी देखील देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत लहान दुकानदारांना (P2M) यूपीआयद्वारे पेमेंट स्वीकारण्याच्या बदल्यात प्रोत्साहन मूल्य दिलं जाणार आहे. ही योजना आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी सादर करण्यात आली आहे. १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ पर्यंत ही योजना चालू राहील. या काळात सरकार या योजनेवर तब्बल १,५०० कोटी रुपये खर्च करेल.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेली ही योजना २,००० रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय (P2M) व्यवहारांवर लागू होईल. म्हणजेच ही योजना छोट्या दुकानदारांसाठी आहे. छोट्या दुकानदारांना त्यांच्या प्रत्येक आर्थिक व्यवहारासाठी ०.१५ टक्के प्रोत्साहन रक्कम मिळेल. याचाच अर्थ एखाद्या ग्राहकाने १,००० रुपयांची खरेदी केली आणि यूपीआयद्वारे पेमेंट केलं तर त्या दुकानदाराला १.५ रुपये इतकं प्रोत्साहन मूल्य मिळेल.
बँकांनाही मिळणार प्रोत्साहन मूल्य
यासह बँकांना देखील प्रोत्साहन मूल्य मिळेल. बँकांनी दावा केलेली ८० टक्के रक्कम त्यांना त्वरित दिली जाईल. बँकांना उर्वरित २० टक्के रक्कम तेव्हाच मिळेल जेव्हा त्यांच्या तांत्रिक अडचणी ०.७५ टक्क्यापेक्षा कमी होतील. बँकेची प्रणाली वारंवार खराब होत असेल तर त्यांना उर्वरित २० टक्के प्रोत्साहनपर रक्कम मिळणार नाही. म्हणजेच यासाठी बँकांना त्यांची सिस्टिम कायम सुरळीत ठेवावी लागेल. दुकानदारांचे व्यवहार अधिक सोपे, सुरक्षित व वेगवान व्हावे यासाठी सरकारने हे पाऊल उचललं आहे.
बँकांची प्रणाली सुरळीत असणं आवश्यक
तसेच आर्थिक व्यवहारानंतर पैसे थेट बँक खात्यात जमा होतील. यासाठी कोणताही अतिरिक्त खर्च करावा लागणार नाही. यूपीआय सेवेचा लाभ मोफत मिळेल. तसेच केंद्र सरकारला यूपीआय व्यवहारांचा मोठा विक्रम होईल अशी शक्यता जाणवते आहे. बँकांची कर्ज वितरित करण्याची प्रणाली सोपी व वेगवान व्हावी यासाठी देखील प्रयत्न केले जात आहे. त्याचबरोबर ग्राहकांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय कुठेही पेमेंट करता आलं पाहिजे अशी सरकारची अट आहे. ही सेवा मोफत, सोपी व वेगवान व्हायला हवी. त्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त मूल्य आकारलं जाऊ नये. यासाठी केंद्र अग्रही आहे.