गेल्या दोन दिवसांपासून मालदीवच्या मंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या लक्षद्वीप दौऱ्यावर केलेल्या टिप्पणीची जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. मोदींनी काही दिवसांपूर्वी केलेल्या लक्षद्वीप दौऱ्याचे फोटो एक्स (ट्विटर) अकाऊंटवर शेअर केले होते. त्यावर मालदीवचे एक मंत्री झाहिद रमीझ यांनी खोचक शब्दांत टीका केली होती. यावर भारतातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. सर्वच स्तरातून मालदीवच्या या आगळिकीचा निषेध केला जात आहे. त्यातच आता भारतातील व्यावसायिकांच्या शिखर संघटनेनं सर्व व्यावसायिकांना मालदीवशी व्यवसाय बंद करण्याचं आवाहन केलं आहे. त्यामुळे मंत्र्यांच्या आगळिकीचा फटका देशाला बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नेमकं काय घडलं? मालदीवचे माजी मंत्री झाहिद रमीझ यांनी मोदीच्या लक्षद्वीप दौऱ्यावर खोचक शब्दांत टीका केली. "लक्षद्वीपमधला निसर्ग ही चांगलीच बाब आहे. पण आमच्याशी त्या बाबतीत स्पर्धा करणं निरर्थक आहे. ते आमच्यासारख्या सोयी-सुविधा कशा पुरवू शकणार? आमच्यासारखी स्वच्छता ते कशी ठेवू शकणार? तिथल्या खोल्यांमध्ये कायमस्वरूपी येणारा वास ही तर सगळ्यात जास्त त्रासदायक बाब", अशी टिप्पणी झाहिद रमीझ यांनी केली होती. यानंतर इतरही दोन मंत्र्यांनी रमीझ यांचीच री ओढल्यानंतर भारताकडून त्यावर तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त करण्यात आला. अन्वयार्थ: मालदीव सरकारातील मर्कटसेना भारतानं आक्रमक प्रतिक्रिया दिल्यानंतर मालदीव सरकारनं अशी टिप्पणी करणाऱ्या तिन्ही मंत्र्यांची उचलबांगडी केली आहे. त्यापाठोपाठ या मंत्र्यांनी केलेली टिप्पणी ही मालदीव सरकारची अधिकृत भूमिका नाही, असंही मालदीवकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. व्यावसायिक संघटना आक्रमक दरम्यान, मालदीवशी भारतातून अनेक प्रकारचे व्यवसाय केले जातात. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स या व्यावसायिकांच्या शिखर संघटनेनं देशातील सर्व व्यावसायिकांना मालदीवशी कोणतेही व्यवहार न करण्याचं आवाहन केलं आहे. या संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भारतीय व सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल यांनी यासंदर्भात स्पष्ट भूमिका मांडल्याचं वृत्त फायनान्शियल एक्स्प्रेसनं दिलं आहे. "आंतरराष्ट्रीय संबंध हे परस्पर सन्मान व सहकार्यावर अवंबून असतात. राजकीय नेतेमंडळींबाबत अशा प्रकारची अपमानास्पद टिप्पणी द्वीपक्षीय संबंध बिघडवू शकते. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी राजनैतिक शिष्टाचार पाळला जावा आणि द्वीपक्षीय संबंधांमध्ये सकारात्मक विकास व्हावा, यासाठी प्रयत्न व्हावेत असं आमचं आवाहन आहे. मालदीव सरकारकडून या सगळ्या प्रकाराबाबत भारत सरकारची जाहीर माफी मागितली जायला हवी", अशी प्रतिक्रिया खंडेलवाल यांनी दिली आहे.
