श्रीकांत कुवळेकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कमाॅडिटी बाजाराच्या विस्तारासाठी ‘सेबी’ आणि ‘कमाॅडिटीएक्सचेंज’ यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून आणि संस्थात्मक पातळीवर होणाऱ्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून या बाजाराच्या परिचयात्मक आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम नित्याने सुरू असतात. या कार्यक्रमांमुळे कृषिमाल बाजारपेठेसंबंधी बऱ्यापैकी समज यातील मुख्य भागीदार असलेल्या शेतकरी उत्पादक या वर्गापर्यंत पोहोचत आहे. परंतु ही माहिती याच्याच बरोबरीने किंवा त्याहून अधिक परिणामकारक पद्धतीने शेतकऱ्यांपर्यंत अलीकडे पोहोचू लागली आहे. याला करोनानंतरच्या काळात विविध कारणांमुळे सतत तेजीमध्ये असलेली कृषिमाल बाजारपेठ हेच कारण आहे असे म्हणता येईल. ‘भाव भगवान छे,’ अशी गुजरातीमध्ये म्हण आहे. त्याच उक्तीनुसार वर्षानुवर्षे मंदीत माल विकण्याची सवय झाल्याने या बाजाराकडे फारसे लक्ष न देणारा लहान शेतकऱ्यांचा मोठा वर्ग अलीकडील काळातील तेजीमुळे हा बाजार कसा चालतो, त्यातील कोणते घटक अभ्यासायला हवेत याचा विचार करून पीक निवड आणि आलेले पीक विकण्याची योग्य वेळ कोणती याबाबत चौकस बनत आहेत. मुळात आपण पिकवलेल्या मालाचा भाव ठरवण्याची ताकद आपल्या मध्येदेखील आहे याची जाणीव उत्पादकांना होऊ लागली आहे. शेतकऱ्यांच्या नवीन पिढीला अभ्यासू बनवण्यात वायदे बाजार हादेखील मोलाची भूमिका पार पाडताना दिसत आहे.
‘विकेल तेच पिकेल’ अशी घोषणा देणे सोपे आहे. परंतु काय विकेल हे आगाऊ जाणून घेऊन त्यानुसार काय आणि किती पिकवावं याचा अभ्यास कसा करावा हे घोषणा करणारे पद्धतशीरपणे विसरतात. हे महत्त्वाचे काम कमाॅडिटी वायदे बाजार आणि त्याच्याशी संलग्न संस्था याच करताना दिसतात. म्हणजेच पिकवण्यापेक्षा पणनावर भर देण्याचा हा भूमिकेत झालेला बदल हे याच प्रयत्नांचे यश म्हणता येईल. शेवटी याचे श्रेय कोणी का घेईना, परंतु शेतकरी शिकत आहे, बदलत आहे ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे आणि ही प्रक्रिया उर्वरित दशकात कृषिमाल बाजारपेठेमध्ये येणाऱ्या स्थित्यंतरांना सामोरे जाण्यासाठी निश्चितच उपयोगी ठरेल यात वाद नाही. अर्थात अलीकडे आपले म्हणणे पटवून देण्यासाठी डेटा देणे बंधनकारक झाले आहे. म्हणून चालू वर्षातील कृषिमाल आवक, किंमत याबाबतच्या सरकारी संकेतस्थळांवरील आकडेवारीचा आपण अभ्यास करू.
प्रथम आपण बाजरी या खरीप पिकाच्या आकडेवारीकडे पाहूया. राजस्थान बाजरी उत्पादनांत अग्रेसर राज्य आहे. बाजरीच्या १ ऑक्टोबर रोजी सुरू झालेल्या नवीन पणन हंगामात १५ नोव्हेंबरपर्यंतच्या कालावधीत विविध बाजार समित्यांमधील आवक ही ३,०३,५०० टन एवढी पोहोचली आहे. मागील वर्षीपेक्षा हीच आवक सुमारे ६२ टक्क्यांनी अधिक आहे. यातील सर्वाधिक आवक मागील महिन्याभरात झाली आहे. कोणी म्हणेल यात नवीन काय? कारण आवक काढणीच्या कालावधीमध्ये नेहमीच जास्त असते. परंतु किमती पडूनसुद्धा ही आवक वाढत असते. या वेळी आवकीमधील वाढ ही थेट किंमतवाढीशी निगडित आहे. १५ नोव्हेंबर अखेरीस पूर्ण झालेल्या महिन्याभरात बाजरीची घाऊक किंमत १५-१७ टक्के वाढल्यामुळे त्या प्रमाणात आवक वाढल्याचे दिसते.
मोहरीमध्येदेखील अशीच परिस्थिती मागील सात महिन्यांमध्ये दिसून येत आहे. एप्रिलमध्ये सुरू झालेल्या हंगामात मोहरीची आवक ३५ लाख टन म्हणजे मागील वर्षीपेक्षा ५४ टक्क्यांनी वाढलेली दिसत आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अशा सोयाबीनची ऑक्टोबरमध्ये चालू झालेल्या नवीन पणन हंगामातील आवक सुमारे २० लाख टन म्हणजे एकूण पिकाच्या १८ टक्के एवढी झाली आहे. सोयाबीनमध्ये ऑक्टोबर १ ते १५ या पहिल्या पंधरवड्यामध्ये नाट्यमय घडामोडी घडल्या. पहिल्या आठवड्यात थेट ४३०० रुपये या हमीभाव पातळीपर्यंत घसरलेल्या किमती पाहता शेतकऱ्यांनी आवक कमी केली. याचा परिणाम म्हणून पुढील दोन आठवड्यांत सोयाबीन एकदम १,००० रुपयांनी वाढले. किमती ५,५००-५,८०० या आकर्षक पातळीवर गेल्यावर आवकेत त्यानुसार वाढ होऊन १५ नोव्हेंबर अखेरीस २० लाख टन, म्हणजे मागील वर्षाच्या तुलनेत ती ४५ टक्के अधिक राहिली. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये आवक केवळ २६ टक्केच वाढली आहे. मात्र राजस्थान, मध्य प्रदेश या प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये आवकीचे प्रमाण अनुक्रमे १७६ टक्के आणि ४५ टक्के एवढे अधिक आहे.
मक्याबाबत बोलायचे तर, मागील दीड महिन्यात नवीन हंगामातील आवक १२ टक्क्यांनी वाढलेली आहे. अर्थात मका बरेच महिने तेजीत आहे आणि पुढील काळात जागतिक बाजारातही मका तेजी दर्शवत असल्यामुळे आवकीतील वाढ मर्यादित आहे. मका आज २,२०० रुपयांच्या दरम्यान असून तो २,५०० – २,६०० रुपये प्रति क्विंटलकडे झुकेल तसतशी आवकीत वाढ अधिक तीव्र होऊ लागेल.
आता कापूस बाजार पाहूया. मागील हंगामामध्ये कापूस १२,००० रुपये क्विंटलच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचल्याने कापूस उत्पादकांच्या अपेक्षा वाढणे साहजिक आहे. परंतु मागील दोन-तीन महिन्यांमध्ये कापसाच्या भावात जोरदार घसरण झाली आहे. जागतिक बाजारात आलेली मंदी भारतीय कापसाच्या निर्यातीमध्ये झालेल्या घसरणीमध्ये दिसून येत आहे. तसेच स्थानिक बाजारपेठेमध्येदेखील सूट आणि कपड्याची मागणी घटल्यामुळे कापसाचे भाव न घसरले तरच नवल. नाही म्हणायला सरकीच्या मागणीत खाद्यतेल आणि पशुखाद्य क्षेत्राकडून मोठी वाढ झाल्यामुळे कापूस मागील हंगामाच्या विक्रमी पातळीवरून ३० टक्के घसरला असला तरी हमीभावापेक्षा आजही २५ टक्के अधिक आहे. तर मागील वर्षीपेक्षा उत्पादन निदान १० टक्के तरी अधिक असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे किमती परत पाच आकडी घरात जाण्याची शक्यता फारच कमी आहे. तरीही कमी किमतीमध्ये कापूस न विकण्याचा उत्पादकांनी केलेला निर्धार पाहून व्यापारी आजही कापसाला बरा भाव देत आहेत.
ऑक्टोबरमध्ये सुरू झालेल्या नवीन पणन वर्षांमध्ये पहिल्या दीड महिन्यात कापसाची बाजार समितीमधील आवक ३० लाख गाठी म्हणजे मागील वर्षीपेक्षा ४७ टक्क्यांनी मंदावली आहे. विशेष म्हणजे हमीभावापेक्षा २०-२५ टक्के अधिक किंमत मिळूनदेखील शेतकऱ्यांनी साठे करून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापैकी प्रथम क्रमांकाच्या गुजरातमध्ये आवक साधारणपणे ६,५०,००० गाठी एवढी म्हणजे मागील वर्षापेक्षा ५३ टक्क्यांनी कमी आहे. दुसऱ्या क्रमांकाच्या महाराष्ट्रात केवळ २५,००० गाठी विविध बाजार समित्यांमध्ये आल्याचे दिसत आहे. तेलंगणामधील ३,२५,००० गाठी ही आवक मागील वर्षापेक्षा ७२ टक्के कमी असून केवळ राजस्थानमधील आवक सर्वात जास्त म्हणजे १०,००,००० गाठींजवळ पोहोचली असून ती मागील वर्षापेक्षा ५ टक्केच अधिक आहे. अर्थात राजस्थानमध्ये या वर्षी महिनाभर आधीच आलेल्या मोसमी पावसामुळे त्या राज्यामध्ये सर्वच पिकांचा काढणी हंगाम लवकर सुरू झाला आहे.
वरील माहितीवरून स्पष्ट होते की बाजाराची चाल पाहूनच आपल्या शेतमालाची विक्री करण्याचा निर्णय शेतकरी घेत आहेत. हा बदल म्हणजे कृषिमाल पणन क्षेत्रामध्ये पुढील काळात मोठे बदल घडण्याची नांदी आहे. हा कल वाढत गेला तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत एक शाश्वत आणि सकारात्मक बदल घडून येऊन त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होईल. अशा वेळी थोड्याशा मक्तेदारीकडे झुकलेल्या बाजारसमिती-आधारित पणन व्यवस्थेला समांतर आणि शाश्वत अशी पर्यायी व्यवस्था विकसित होणे गरजेचे आहे. तेवढीच गरज जागतिक बाजारातील घटकांमुळे स्थानिक हजर बाजारामध्ये येणाऱ्या किंमत जोखमीचे निराकरण करणाऱ्या व्यवस्थेचीदेखील आहे. या दोन्ही गोष्टी एकाच मंचावर उपलब्ध करून द्यायच्या तर कमाॅडिटी वायदे बाजाराला पर्याय नाही. सुमारे वर्षभरातून अधिक काळ बंदी घातलेले कृषी वायदे लवकरच चालू करण्याची तयारी सरकारी पातळीवर सुरू झाली आहे. सध्या खरिपाची आवक जोरात आहे आणि रब्बीच्या पेरण्यांची लगबग वाढली आहे. अशा वेळी या दोन्ही पिकांच्या जोखीम व्यवस्थापनासाठी या वायद्यांची निकडीची गरज आहे.
लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक
ksrikant10@gmail.com
(अस्वीकृती : कमाॅडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून, वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.)
कमाॅडिटी बाजाराच्या विस्तारासाठी ‘सेबी’ आणि ‘कमाॅडिटीएक्सचेंज’ यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून आणि संस्थात्मक पातळीवर होणाऱ्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून या बाजाराच्या परिचयात्मक आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम नित्याने सुरू असतात. या कार्यक्रमांमुळे कृषिमाल बाजारपेठेसंबंधी बऱ्यापैकी समज यातील मुख्य भागीदार असलेल्या शेतकरी उत्पादक या वर्गापर्यंत पोहोचत आहे. परंतु ही माहिती याच्याच बरोबरीने किंवा त्याहून अधिक परिणामकारक पद्धतीने शेतकऱ्यांपर्यंत अलीकडे पोहोचू लागली आहे. याला करोनानंतरच्या काळात विविध कारणांमुळे सतत तेजीमध्ये असलेली कृषिमाल बाजारपेठ हेच कारण आहे असे म्हणता येईल. ‘भाव भगवान छे,’ अशी गुजरातीमध्ये म्हण आहे. त्याच उक्तीनुसार वर्षानुवर्षे मंदीत माल विकण्याची सवय झाल्याने या बाजाराकडे फारसे लक्ष न देणारा लहान शेतकऱ्यांचा मोठा वर्ग अलीकडील काळातील तेजीमुळे हा बाजार कसा चालतो, त्यातील कोणते घटक अभ्यासायला हवेत याचा विचार करून पीक निवड आणि आलेले पीक विकण्याची योग्य वेळ कोणती याबाबत चौकस बनत आहेत. मुळात आपण पिकवलेल्या मालाचा भाव ठरवण्याची ताकद आपल्या मध्येदेखील आहे याची जाणीव उत्पादकांना होऊ लागली आहे. शेतकऱ्यांच्या नवीन पिढीला अभ्यासू बनवण्यात वायदे बाजार हादेखील मोलाची भूमिका पार पाडताना दिसत आहे.
‘विकेल तेच पिकेल’ अशी घोषणा देणे सोपे आहे. परंतु काय विकेल हे आगाऊ जाणून घेऊन त्यानुसार काय आणि किती पिकवावं याचा अभ्यास कसा करावा हे घोषणा करणारे पद्धतशीरपणे विसरतात. हे महत्त्वाचे काम कमाॅडिटी वायदे बाजार आणि त्याच्याशी संलग्न संस्था याच करताना दिसतात. म्हणजेच पिकवण्यापेक्षा पणनावर भर देण्याचा हा भूमिकेत झालेला बदल हे याच प्रयत्नांचे यश म्हणता येईल. शेवटी याचे श्रेय कोणी का घेईना, परंतु शेतकरी शिकत आहे, बदलत आहे ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे आणि ही प्रक्रिया उर्वरित दशकात कृषिमाल बाजारपेठेमध्ये येणाऱ्या स्थित्यंतरांना सामोरे जाण्यासाठी निश्चितच उपयोगी ठरेल यात वाद नाही. अर्थात अलीकडे आपले म्हणणे पटवून देण्यासाठी डेटा देणे बंधनकारक झाले आहे. म्हणून चालू वर्षातील कृषिमाल आवक, किंमत याबाबतच्या सरकारी संकेतस्थळांवरील आकडेवारीचा आपण अभ्यास करू.
प्रथम आपण बाजरी या खरीप पिकाच्या आकडेवारीकडे पाहूया. राजस्थान बाजरी उत्पादनांत अग्रेसर राज्य आहे. बाजरीच्या १ ऑक्टोबर रोजी सुरू झालेल्या नवीन पणन हंगामात १५ नोव्हेंबरपर्यंतच्या कालावधीत विविध बाजार समित्यांमधील आवक ही ३,०३,५०० टन एवढी पोहोचली आहे. मागील वर्षीपेक्षा हीच आवक सुमारे ६२ टक्क्यांनी अधिक आहे. यातील सर्वाधिक आवक मागील महिन्याभरात झाली आहे. कोणी म्हणेल यात नवीन काय? कारण आवक काढणीच्या कालावधीमध्ये नेहमीच जास्त असते. परंतु किमती पडूनसुद्धा ही आवक वाढत असते. या वेळी आवकीमधील वाढ ही थेट किंमतवाढीशी निगडित आहे. १५ नोव्हेंबर अखेरीस पूर्ण झालेल्या महिन्याभरात बाजरीची घाऊक किंमत १५-१७ टक्के वाढल्यामुळे त्या प्रमाणात आवक वाढल्याचे दिसते.
मोहरीमध्येदेखील अशीच परिस्थिती मागील सात महिन्यांमध्ये दिसून येत आहे. एप्रिलमध्ये सुरू झालेल्या हंगामात मोहरीची आवक ३५ लाख टन म्हणजे मागील वर्षीपेक्षा ५४ टक्क्यांनी वाढलेली दिसत आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अशा सोयाबीनची ऑक्टोबरमध्ये चालू झालेल्या नवीन पणन हंगामातील आवक सुमारे २० लाख टन म्हणजे एकूण पिकाच्या १८ टक्के एवढी झाली आहे. सोयाबीनमध्ये ऑक्टोबर १ ते १५ या पहिल्या पंधरवड्यामध्ये नाट्यमय घडामोडी घडल्या. पहिल्या आठवड्यात थेट ४३०० रुपये या हमीभाव पातळीपर्यंत घसरलेल्या किमती पाहता शेतकऱ्यांनी आवक कमी केली. याचा परिणाम म्हणून पुढील दोन आठवड्यांत सोयाबीन एकदम १,००० रुपयांनी वाढले. किमती ५,५००-५,८०० या आकर्षक पातळीवर गेल्यावर आवकेत त्यानुसार वाढ होऊन १५ नोव्हेंबर अखेरीस २० लाख टन, म्हणजे मागील वर्षाच्या तुलनेत ती ४५ टक्के अधिक राहिली. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये आवक केवळ २६ टक्केच वाढली आहे. मात्र राजस्थान, मध्य प्रदेश या प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये आवकीचे प्रमाण अनुक्रमे १७६ टक्के आणि ४५ टक्के एवढे अधिक आहे.
मक्याबाबत बोलायचे तर, मागील दीड महिन्यात नवीन हंगामातील आवक १२ टक्क्यांनी वाढलेली आहे. अर्थात मका बरेच महिने तेजीत आहे आणि पुढील काळात जागतिक बाजारातही मका तेजी दर्शवत असल्यामुळे आवकीतील वाढ मर्यादित आहे. मका आज २,२०० रुपयांच्या दरम्यान असून तो २,५०० – २,६०० रुपये प्रति क्विंटलकडे झुकेल तसतशी आवकीत वाढ अधिक तीव्र होऊ लागेल.
आता कापूस बाजार पाहूया. मागील हंगामामध्ये कापूस १२,००० रुपये क्विंटलच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचल्याने कापूस उत्पादकांच्या अपेक्षा वाढणे साहजिक आहे. परंतु मागील दोन-तीन महिन्यांमध्ये कापसाच्या भावात जोरदार घसरण झाली आहे. जागतिक बाजारात आलेली मंदी भारतीय कापसाच्या निर्यातीमध्ये झालेल्या घसरणीमध्ये दिसून येत आहे. तसेच स्थानिक बाजारपेठेमध्येदेखील सूट आणि कपड्याची मागणी घटल्यामुळे कापसाचे भाव न घसरले तरच नवल. नाही म्हणायला सरकीच्या मागणीत खाद्यतेल आणि पशुखाद्य क्षेत्राकडून मोठी वाढ झाल्यामुळे कापूस मागील हंगामाच्या विक्रमी पातळीवरून ३० टक्के घसरला असला तरी हमीभावापेक्षा आजही २५ टक्के अधिक आहे. तर मागील वर्षीपेक्षा उत्पादन निदान १० टक्के तरी अधिक असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे किमती परत पाच आकडी घरात जाण्याची शक्यता फारच कमी आहे. तरीही कमी किमतीमध्ये कापूस न विकण्याचा उत्पादकांनी केलेला निर्धार पाहून व्यापारी आजही कापसाला बरा भाव देत आहेत.
ऑक्टोबरमध्ये सुरू झालेल्या नवीन पणन वर्षांमध्ये पहिल्या दीड महिन्यात कापसाची बाजार समितीमधील आवक ३० लाख गाठी म्हणजे मागील वर्षीपेक्षा ४७ टक्क्यांनी मंदावली आहे. विशेष म्हणजे हमीभावापेक्षा २०-२५ टक्के अधिक किंमत मिळूनदेखील शेतकऱ्यांनी साठे करून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापैकी प्रथम क्रमांकाच्या गुजरातमध्ये आवक साधारणपणे ६,५०,००० गाठी एवढी म्हणजे मागील वर्षापेक्षा ५३ टक्क्यांनी कमी आहे. दुसऱ्या क्रमांकाच्या महाराष्ट्रात केवळ २५,००० गाठी विविध बाजार समित्यांमध्ये आल्याचे दिसत आहे. तेलंगणामधील ३,२५,००० गाठी ही आवक मागील वर्षापेक्षा ७२ टक्के कमी असून केवळ राजस्थानमधील आवक सर्वात जास्त म्हणजे १०,००,००० गाठींजवळ पोहोचली असून ती मागील वर्षापेक्षा ५ टक्केच अधिक आहे. अर्थात राजस्थानमध्ये या वर्षी महिनाभर आधीच आलेल्या मोसमी पावसामुळे त्या राज्यामध्ये सर्वच पिकांचा काढणी हंगाम लवकर सुरू झाला आहे.
वरील माहितीवरून स्पष्ट होते की बाजाराची चाल पाहूनच आपल्या शेतमालाची विक्री करण्याचा निर्णय शेतकरी घेत आहेत. हा बदल म्हणजे कृषिमाल पणन क्षेत्रामध्ये पुढील काळात मोठे बदल घडण्याची नांदी आहे. हा कल वाढत गेला तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत एक शाश्वत आणि सकारात्मक बदल घडून येऊन त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होईल. अशा वेळी थोड्याशा मक्तेदारीकडे झुकलेल्या बाजारसमिती-आधारित पणन व्यवस्थेला समांतर आणि शाश्वत अशी पर्यायी व्यवस्था विकसित होणे गरजेचे आहे. तेवढीच गरज जागतिक बाजारातील घटकांमुळे स्थानिक हजर बाजारामध्ये येणाऱ्या किंमत जोखमीचे निराकरण करणाऱ्या व्यवस्थेचीदेखील आहे. या दोन्ही गोष्टी एकाच मंचावर उपलब्ध करून द्यायच्या तर कमाॅडिटी वायदे बाजाराला पर्याय नाही. सुमारे वर्षभरातून अधिक काळ बंदी घातलेले कृषी वायदे लवकरच चालू करण्याची तयारी सरकारी पातळीवर सुरू झाली आहे. सध्या खरिपाची आवक जोरात आहे आणि रब्बीच्या पेरण्यांची लगबग वाढली आहे. अशा वेळी या दोन्ही पिकांच्या जोखीम व्यवस्थापनासाठी या वायद्यांची निकडीची गरज आहे.
लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक
ksrikant10@gmail.com
(अस्वीकृती : कमाॅडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून, वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.)
