देशभरात लोकसभा निवडणुकांसाठी अवघ्या एका वर्षाचा कालावधी शिल्लक आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी कंबर कसली असून उमेदवारांची चाचपणीही सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर २०१४ व २०१९ ला काय परिस्थिती होती? कुणी काय दावे केले होते? कुणी कुणाला काय देण्याचं वचन दिलं होतं? अशा अनेक मुद्द्यांवरून राजकीय पक्षांमध्ये कलगीतुरा रंगल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यातच आता आरबीआयचे माजी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी त्यांच्या पुस्तकाच्या नव्याने लिहिलेल्या प्रस्तावनेत खळबळजनक दावा केला आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून सत्ताधारी व विरोधक आमने-सामने येण्याची शक्यता आहे.
२०१९मध्ये आपली टर्म संपण्याआधीच विरल आचार्य आरबीआयच्या गव्हर्नरपदावरून पायउतार झाले होते. केंद्र सरकारशी झालेल्या वादामुळेच विरल आचार्य यांनी राजीनामा दिल्याचं तेव्हा बोललं गेलं होतं. उर्जित पटेल यांनीही आपली टर्म पूर्ण होण्याआधीच राजीनामा दिला होता. याआधी विरल आचार्य यांनी मोदी सरकार २०१८मध्ये रिझर्व्ह बँकेतून मोठी रक्कम काढण्याच्या तयारीत असल्याचा दावा केला होता. आता त्यांनी थेट ही रक्कम किती होती, यासंदर्भात दावा करत खळबळ उडवून दिली आहे. फायनान्शियल एक्स्प्रेसनं मिंटच्या हवाल्याने यासंदर्भात सविस्तर वृत्त दिलं आहे.
काय म्हणणं आहे विरल आचार्य यांचं?
विरल आचार्य यांनी २०२०मध्ये, म्हणजेच गव्हर्नर पदावरून पायउतार झाल्यानंतर एका वर्षाने एक पुस्तक प्रकाशित केलं. ‘क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फायनान्शियल स्टॅबिलिटी इन इंडिया’ असं या पुस्तकाचं नाव आहे. या पुस्तकाची सुधारित आवृत्ती समोर आली असून त्याच्या नव्याने लिहिलेल्या प्रस्तावनेमध्ये यासंदर्भात दावा करण्यात आल्याचं फायनान्शियल एक्स्प्रेसच्या वृत्तात नमूद करण्यात आलं आहे.
“२०१८ साली निवडणूकपूर्व खर्च करण्यासाठी मोदी सरकारला निधीची गरज होती. त्यासाठी मोदी सरकारने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे बँकेच्या राखीव निधीतून पैशांचा पुरवठा करण्याची मागणी केली होती. ही रक्कम जवळपास २ ते ३ लाख कोटींच्या घरात होती. मात्र, तेव्हा आरबीआयनं ही रक्कम सरकारला देण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला”, असं विरल आचार्यांच्या या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत म्हटलं आहे.
२०१८ साली केला होता पहिल्यांदा दावा
दरम्यान, असाच काहीसा दावा विरल आचार्य यांनी २०१८ सालीही केला होता. आचार्य यांनी ए. डी. श्रॉफ मेमोरियलमधील आपल्या भाषणात आचार्य यांनी सरकारशी आरबीआयच्या मतभेदांवर भाष्य केलं होतं. “सरकारमधले काही लोक आणि वरीष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी रिझर्व्ह बँककडून निधी काढण्याचं नियोजन केलं आहे. हा पैसा सरकारकडे वळवण्याचं हे नियोजन होतं”, असं विरल आचार्य म्हणाले होते.
नेमकं कारण काय?
फायनान्शियल एक्स्प्रेसनं दिलेल्या वृत्तानुसार, नोटबंदीच्या काळात आरबीआयकडून केंद्र सरकारला जाणारा नफ्याचा हिस्सा कमालीचा घटला होता. कारण नव्या नोटा छापण्याचा खर्च तेव्हा मोठ्या प्रमाणावर वाढला होता. त्यामुळेच केंद्र सरकारकडून आरबीआयचा निधी मिळवण्याचे प्रयत्न चालू होते. आरबीआयनं वारंवार याला नकार दिल्यानंतर केंद्र सरकारने आरबीआय कायद्याच्या कलम ७ ची अंमलबजावणी केली. आरबीआयच्या इतिहासात पहिल्यांदा या कलमाचा वापर करण्यात आला होता. तत्कालीन आरबीआय गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच राजीनामा दिला होता. त्यांच्या राजीनाम्यामागे हेच कारण असल्याची चर्चा आहे.
२०१८मध्ये काय म्हणाले होते विरल आचार्य?
विरल आचार्यांना २०१९मध्ये कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या सहा महिने आधीच राजीनामा दिला. तेव्हा आचार्य म्हणाले होते की आरबीआयच्या स्वायत्ततेवर घाला घालणं हे संकटाला आमंत्रण ठरेल. “जी सरकारं केंद्रीय बँकेच्या स्वायत्ततेचा सन्मान राखत नाहीत, त्यांना कधी ना कधी आर्थिक संकटाचा सामना करावाच लागतो”, असंही विरल आचार्य म्हणाले होते.
