New FasTag Rule: टोल नाक्यांवर वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आणि महामार्गांवरून विनाअडथळा वाहतुकीसाठी फास्टॅग प्रणाली २०१९ पासून सुरू करण्यात आली. १ डिसेंबर २०१९ पासून देशातील सर्व राष्ट्रीय महामार्गांवर फास्टॅग अनिवार्य करण्यात आला. तर, राज्यात सर्व टोलनाक्यांवर १ एप्रिल २०२५ पासून फास्टॅग अनिवार्य करण्यात आला आहे. फास्टॅगची प्रक्रिया अतिशय जलद आणि सोप्या पद्धतीने व्हावी, यासाठी सरकारकडून काही नियम बदलण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात आजपासून सर्व टोल नाक्यांवर फास्टॅग अनिवार्य असेल.
तर दुप्पट टोल द्यावा लागणार
आजपासून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या सर्व टोल प्लाझांवर आता फास्टॅगद्वारे पैसे भरणे बंधनकारक असणार आहे. ज्या वाहनधारकांकडे फास्टॅग नसेल किंवा फास्टॅगने शुल्क भरण्यास ते असमर्थ असतील तर त्यांना आज रोखीने दुप्पट टोल भरावा लागणार आहे.
टोलनाक्यावरील प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि कार्यक्षम करण्यासाठी आणि टोलवरील लागणारा वेळ आणि फास्टॅगचा गोंधळ टाळण्यासाठी सरकारकडून मागेच हा निर्णय घेण्यात आला होता.
न्यायालयाकडून हिरवा कंदील
फास्टॅग सक्तीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला आढळून नाही, असे निरीक्षण नोंदवून फास्टॅग सक्तीच्या निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने मागच्याच महिन्यात फेटाळून लावली होती.
फास्टॅग धोरणाचा प्रवास
राज्यात टोल प्लाझावर इलेक्ट्रॉनिक देयक प्रणाली २००८ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. ही प्रणाली २०१४ मध्ये वाहतुकीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी तसेच गर्दी व प्रदूषण कमी करण्यासाठी अमलात आणली होती. याचदरम्यान सरकारने टोल प्लाझावर प्रत्येक वाहनासाठी इलेक्ट्रॉनिक देयक अनिवार्य केले व २०२१ पर्यंत केंद्र सरकारने एनएचएच्या सहकार्याने सर्व रोख देयकांशी संबंधित मार्गिका फास्टॅग मार्गिकेमध्ये रूपांतरित केल्या. तसेच, फास्टॅग नसलेल्यांसाठी दुप्पट शुल्क धोरण लागू केले.