लोकसभेत आज आणखी एक विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. लोकसभेने आज वित्त विधेयक २०२४ मंजूर केले. अशा प्रकारे आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी अंतरिम बजेट पास करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांच्या चर्चेनंतर आणि उत्तरानंतर सभागृहाने ‘वित्त विधेयक, २०२४’ आवाजी मतदानाने मंजूर केले. चौधरी यांनी चर्चेला उत्तर देताना सांगितले की, प्राप्तिकर दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

आणखी वाचा

चौधरी म्हणाले की, निवडणुकीचे वर्ष असूनही सरकारने योग्य तरतुदींशिवाय कोणतेही बदल न करता अंतरिम अर्थसंकल्पाद्वारे देशाच्या विकासाला प्राधान्य दिले असून, ‘विकसित भारत’ निर्माण करण्याच्या प्रवासातील हा आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा पार केला.

२०२४-२५साठी ४७.६६ लाख कोटी रुपयांचा अंतरिम अर्थसंकल्प बुधवारी लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला. याशिवाय जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशासाठी १.८ लाख कोटी रुपयांच्या बजेटलाही आवाजी मतदानाने मंजुरी देण्यात आली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दोन्ही अर्थसंकल्प, अनुदानाच्या पुरवणी मागण्या आणि संबंधित विनियोग विधेयकांवरील चर्चेला उत्तर दिले. सीतारामन म्हणाले की, केंद्र सरकारचे २०२४-२५ मध्ये वित्तीय तूट ५.१ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांच्या चर्चेनंतर आणि उत्तरानंतर सभागृहाने ‘वित्त विधेयक, २०२४’ आवाजी मतदानाने मंजूर केले. चौधरी यांनी चर्चेला उत्तर देताना सांगितले की, प्राप्तिकर दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

आणखी वाचा

चौधरी म्हणाले की, निवडणुकीचे वर्ष असूनही सरकारने योग्य तरतुदींशिवाय कोणतेही बदल न करता अंतरिम अर्थसंकल्पाद्वारे देशाच्या विकासाला प्राधान्य दिले असून, ‘विकसित भारत’ निर्माण करण्याच्या प्रवासातील हा आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा पार केला.

२०२४-२५साठी ४७.६६ लाख कोटी रुपयांचा अंतरिम अर्थसंकल्प बुधवारी लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला. याशिवाय जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशासाठी १.८ लाख कोटी रुपयांच्या बजेटलाही आवाजी मतदानाने मंजुरी देण्यात आली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दोन्ही अर्थसंकल्प, अनुदानाच्या पुरवणी मागण्या आणि संबंधित विनियोग विधेयकांवरील चर्चेला उत्तर दिले. सीतारामन म्हणाले की, केंद्र सरकारचे २०२४-२५ मध्ये वित्तीय तूट ५.१ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे.