नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने विशेष साहाय्य योजनेअंतर्गत राज्यांना चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते जानेवारी कालावधीसाठी १.११ लाख कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज वितरित केले आहे. राज्यांना भांडवली खर्चासाठी हे कर्ज देण्यात आले आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ ज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सोमवारी लोकसभेत दिली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठीच्या अर्थसंकल्पात राज्यांना भांडवली खर्चासाठी बिनव्याजी कर्ज देण्यासाठीची तरतूद वाढविली होती. ही तरतूद १.१० लाख कोटी रुपयांवरून १.५० लाख कोटी रुपये करण्यात आली. राज्यांना पायाभूत सुविधा आणि इतर सुधारणांवर अधिक भांडवली खर्च करता यावा, हा यामागील हेतू होता.
चौधरी यांनी याबाबत लोकसभेत लेखी उत्तरात विस्ताराने माहिती दिली. ते म्हणाले की, राज्यांना भांडवली खर्चासाठी विशेष साहाय्य देण्याची योजना केंद्र सरकार राबविते. यातून ३१ जानेवारीपर्यंत १.२२ लाख कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर झाली आहेत. त्यातील १.११ लाख कोटी रुपयांची कर्जे वितरित झालेली आहेत. पंधराव्या वित्त आयोगानुसार राज्यांचा केंद्रीय कर आणि शुल्कात असलेला हिस्सा विचारात घेऊन त्यांना हे कर्ज वाटप होत आहे. तरतूद केलेल्या रकमेपैकी ९५,००० कोटी रुपये हे विशिष्ट नागरिक केंद्रित विभाग आणि क्षेत्रनिहाय विशेष प्रकल्पांसाठीही कर्ज म्हणून दिले जाणार आहेत. यामध्ये जागतिक श्रेणीच्या पर्यटन केंद्राची निर्मिती, औद्योगिकीकरणाला चालना आणि जुन्या वाहनांना भंगारात काढणे या सारख्या राज्यांकडून हाती घेतलेल्या प्रकल्पांना अर्थसाह्याचा समावेश आहे.
२०२३-२४ मध्ये सर्वाधिक फायदा कोणाला?
– बिहार – ११,५२२ कोटी रुपये
– उत्तर प्रदेश – १०,७९५ कोटी रुपये
– मध्य प्रदेश – १०,१६६ कोटी रुपये
– पश्चिम बंगाल – ९,७२९ कोटी रुपये
