पीटीआय, नवो दिल्ली
सरकारी मालकीच्या बँकांचा एकूण नफा मार्च २०२४ अखेर सरलेल्या आर्थिक वर्षात १.४ कोटी रुपयांहून अधिक वाढला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत त्यात ३५ टक्क्यांची भरघोस वाढ झाली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील १२ बँकांनी आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये एकत्रित १,०४,६४९ कोटी रुपयांचा नफा नोंदवला होता.
सरलेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२३-२४ या वर्षात बँकांनी कमावलेल्या १,४१,२०३ कोटी नफ्यामध्ये सरकारी बँकांमधील सर्वात मोठी असलेल्या स्टेट बँकेचे ४० टक्क्यांहून अधिक योगदान आहे. स्टेट बँकेने ६१,०७७ कोटी रुपयांचा नफा नोंदवला. त्याआधीच्या वर्षात तो ५०,२३२ कोटी राहिला होता त्यात २२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
टक्केवारीनुसार, दिल्लीस्थित पंजाब नॅशनल बँकेने सर्वाधिक २२८ टक्क्यांसह ८,२४५ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा मिळवला. त्यापाठोपाठ युनियन बँकेच्या नफ्यात ६२ टक्के वाढ होत तो १३,६४९ कोटी रुपये आणि सेंट्रल बँकेच्या नफ्यात ६१ टक्के वाढ झाली आणि तो २,५४९ कोटींवर पोहोचला आहे. निव्वळ नफ्यात ५० टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवलेल्या बँकांमध्ये बँक ऑफ इंडियाचा समावेश असून तिचा नफा ५७ टक्क्यांनी वाढून ६,३१८ कोटी रुपये झाला. तर पुण्यात मुख्यालय असलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्रने ५६ टक्के वाढ नोंदवत ४,०५५ कोटी रुपये आणि चेन्नईस्थित इंडिया बँकेने ५३ टक्के वाढ नोंदवत ८,०६३ कोटी रुपयांची कमाई केली.
सार्वजनिक क्षेत्रातील, १२ बँकांपैकी फक्त पंजाब आणि सिंध बँकेच्या नफ्यात घट झाली आहे. दिल्लीत मुख्यालय असलेल्या पंजाब अँड सिंध बँकेच्या वार्षिक निव्वळ नफ्यात ५५ टक्के घट नोंदवली गेली, २०२-२३ मधील १,३१३ कोटी रुपयांवरून मार्च २०२४ अखेर सरलेल्या आर्थिक वर्षात निव्वळ नफा ५९५ कोटी रुपयांपर्यंत खाली घसरला. वर्षभरात १०,००० कोटींपेक्षा जास्त नफा कमवणाऱ्या बँकांमध्ये बँक ऑफ बडोदा (१७,७८८ कोटी रुपये) आणि कॅनरा बँकेचा (१४,५५४ कोटी) समावेश आहे.
हेही वाचा – चाबहार बंदराच्या संचालनासाठी भारताचा इराणशी करार ; मध्य-आशियात व्यापारात वाढीला पूरक
सर्वसमावेशक ‘४ आरएस’ धोरण
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे आर्थिक आरोग्य सुधारण्यासाठी, केंद्र सरकारने सर्वसमावेशक ‘४ आरएस’ धोरण अमलात आणले आहे. यामध्ये एनपीए खात्याची ओळख, निराकरण, आणि वसुलीसाठी प्रयत्न, बँकांचे पुनर्भाडवलीकरण या गोष्टींचा समावेश आहे. आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते २०२०-२१ या पाच वर्षांमध्ये बँकांच्या पुनर्भाडवलीकरण करण्यासाठी ३,१०,९९७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली. वाणिज्य बँकांनी गेल्या आठ वर्षांमध्ये एनपीए निराकरणाच्या माध्यमातून ८,६०,३६९ कोटी रुपयांची वसुली केली. शिवाय वर्ष २०१८ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना ८५,३९० कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता.
सरकारी मालकीच्या बँकांचा एकूण नफा मार्च २०२४ अखेर सरलेल्या आर्थिक वर्षात १.४ कोटी रुपयांहून अधिक वाढला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत त्यात ३५ टक्क्यांची भरघोस वाढ झाली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील १२ बँकांनी आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये एकत्रित १,०४,६४९ कोटी रुपयांचा नफा नोंदवला होता.
सरलेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२३-२४ या वर्षात बँकांनी कमावलेल्या १,४१,२०३ कोटी नफ्यामध्ये सरकारी बँकांमधील सर्वात मोठी असलेल्या स्टेट बँकेचे ४० टक्क्यांहून अधिक योगदान आहे. स्टेट बँकेने ६१,०७७ कोटी रुपयांचा नफा नोंदवला. त्याआधीच्या वर्षात तो ५०,२३२ कोटी राहिला होता त्यात २२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
टक्केवारीनुसार, दिल्लीस्थित पंजाब नॅशनल बँकेने सर्वाधिक २२८ टक्क्यांसह ८,२४५ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा मिळवला. त्यापाठोपाठ युनियन बँकेच्या नफ्यात ६२ टक्के वाढ होत तो १३,६४९ कोटी रुपये आणि सेंट्रल बँकेच्या नफ्यात ६१ टक्के वाढ झाली आणि तो २,५४९ कोटींवर पोहोचला आहे. निव्वळ नफ्यात ५० टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवलेल्या बँकांमध्ये बँक ऑफ इंडियाचा समावेश असून तिचा नफा ५७ टक्क्यांनी वाढून ६,३१८ कोटी रुपये झाला. तर पुण्यात मुख्यालय असलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्रने ५६ टक्के वाढ नोंदवत ४,०५५ कोटी रुपये आणि चेन्नईस्थित इंडिया बँकेने ५३ टक्के वाढ नोंदवत ८,०६३ कोटी रुपयांची कमाई केली.
सार्वजनिक क्षेत्रातील, १२ बँकांपैकी फक्त पंजाब आणि सिंध बँकेच्या नफ्यात घट झाली आहे. दिल्लीत मुख्यालय असलेल्या पंजाब अँड सिंध बँकेच्या वार्षिक निव्वळ नफ्यात ५५ टक्के घट नोंदवली गेली, २०२-२३ मधील १,३१३ कोटी रुपयांवरून मार्च २०२४ अखेर सरलेल्या आर्थिक वर्षात निव्वळ नफा ५९५ कोटी रुपयांपर्यंत खाली घसरला. वर्षभरात १०,००० कोटींपेक्षा जास्त नफा कमवणाऱ्या बँकांमध्ये बँक ऑफ बडोदा (१७,७८८ कोटी रुपये) आणि कॅनरा बँकेचा (१४,५५४ कोटी) समावेश आहे.
हेही वाचा – चाबहार बंदराच्या संचालनासाठी भारताचा इराणशी करार ; मध्य-आशियात व्यापारात वाढीला पूरक
सर्वसमावेशक ‘४ आरएस’ धोरण
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे आर्थिक आरोग्य सुधारण्यासाठी, केंद्र सरकारने सर्वसमावेशक ‘४ आरएस’ धोरण अमलात आणले आहे. यामध्ये एनपीए खात्याची ओळख, निराकरण, आणि वसुलीसाठी प्रयत्न, बँकांचे पुनर्भाडवलीकरण या गोष्टींचा समावेश आहे. आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते २०२०-२१ या पाच वर्षांमध्ये बँकांच्या पुनर्भाडवलीकरण करण्यासाठी ३,१०,९९७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली. वाणिज्य बँकांनी गेल्या आठ वर्षांमध्ये एनपीए निराकरणाच्या माध्यमातून ८,६०,३६९ कोटी रुपयांची वसुली केली. शिवाय वर्ष २०१८ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना ८५,३९० कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता.
