पीटीआय, नवी दिल्ली
सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि पाठबळामुळे देशातील नोंदणीकृत नवउद्यमी (स्टार्टअप) उपक्रमांची संख्या ३० जूनअखेर १.४० लाखांवर पोहोचली आहे. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाकडून (डीपीआयआयटी) नवउद्यमींना मान्यता देण्यात येते.
महत्त्वाकांक्षी ‘स्टार्टअप इंडिया’ उपक्रमांतर्गत नोंदणीकृत नवउद्यमी कर आणि करोत्तर वित्तीय प्रोत्साहन मिळविण्यासाठी पात्र ठरतात. देशात नवउद्यमी संस्कृतीला चालना देण्यासाठी एक मजबूत परिसंस्था तयार करण्याच्या उद्देशाने १६ जानेवारी २०१६ रोजी ‘स्टार्टअप इंडिया’ उपक्रम सरकारने सुरू केला होता. अर्थव्यवस्थेत वाढीसह, उद्योजकतेला प्रोत्साहन आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असे उद्दिष्ट यातून ठेवण्यात आले आहे. हे मान्यताप्राप्त नवउद्यमी उपक्रम माहिती-तंत्रज्ञान सेवा, वित्त तंत्रज्ञान, हार्डवेअर तंत्रज्ञान, एंटरप्राइज सॉफ्टवेअर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि नॅनोटेक्नॉलॉजी यांसारख्या ५६ वैविध्यपूर्ण क्षेत्रांमध्ये पसरलेले आहेत.
हेही वाचा >>>Gold-Silver Price: ग्राहक आनंदी! सोन्याचे भाव कोसळले; १० ग्रॅमचा भाव ऐकून आताच सराफा बाजार गाठाल!
गेल्या वर्षात ऑटोबरअखेरपर्यंत नवउद्यमींची संख्या १,१४,९०२ होती. ती आता १,४०,८०३ वर पोहोचली आहे, अशी माहिती वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री जितीन प्रसाद यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत दिली. स्टार्टअप इंडिया बीज भांडवल योजनेंतर्गत, २०२३ मध्ये १८६.१९ कोटी रुपयांच्या तुलनेत, ३० जूनअखेर इनक्युबेटरद्वारे नवउद्यमींसाठी ९०.५२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. या योजनेंतर्गत इनक्युबेटरद्वारे निवडलेल्या एकूण नवउद्यमींची संख्या २०२३ मधील १,०२५च्या तुलनेत यंदा ५९२ इतकी आहे. त्याचप्रमाणे, नवउद्यमी उपक्रमांमध्ये फंड ऑफ फंडांमार्फत, २०२३ मध्ये ३,३६६.४८ कोटी रुपयांच्या तुलनेत ३० जून रोजी समर्थित वैकल्पिक गुंतवणूक निधीद्वारे अर्थात एआयएफद्वारे ८०५.८६ कोटी रुपये गुंतवले गेले आहेत.
महाराष्ट्राची आघाडी
देशात सर्वाधिक मान्यताप्राप्त नवउद्यमी उपक्रम महाराष्ट्रात आहेत. उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणामुळे महाराष्ट्रात २५,००० हून नवउद्यमी उपक्रम सध्या कार्यरत आहेत. त्यापाठोपाठ कर्नाटक (१५,०१९), दिल्ली (१४,७३४), उत्तर प्रदेश (१३,२९९) आणि गुजरात (११,४३६) राज्याचा क्रमांक लागतो.
