लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
पुणे: स्टेट बँक ऑफ इंडियाने गेल्या आठ वर्षांत १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची थकबाकी असलेल्या बड्या कर्जदारांची १ लाख ४१ हजार २१५ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली आहेत. या निर्लेखित खात्यांपैकी केवळ १२ टक्के कर्जाची वसुली झाली असून, गेल्या सात वर्षांत राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणात वसुली प्रकरणे नेऊनही बँकेला ६५ टक्के रकमेवर पाणी सोडावे लागल्याची माहिती समोर आली आहे.
पुण्यातील सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी स्टेट बँकेकडे निर्लेखित कर्जे आणि त्यांची वसुली याबाबत माहिती मागितली होती. बँकेने त्यांना दिलेल्या उत्तरानुसार, गेल्या आठ वर्षांत बड्या कर्ज थकबाकीदारांची १ लाख ४१ हजार ५३५ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली गेली. त्यातील १७,५८४ कोटी रुपयांची (केवळ १२ टक्के) कर्जाची वसुली होऊ शकली आहे. या बड्या कर्जदारांची नावे जाहीर करण्यास मात्र बँकेने नकार दिला आहे. विशेष म्हणजे, वेलणकर हे बँकेचे भागधारक असल्याने २०२० मध्ये बँकेने त्यांना या बड्या कर्जदारांची नावे दिली होती.
हेही वाचा >>>दमदार बाजार पदार्पणाचे नवउद्यमींमध्ये नव्याने पर्व; ओला इलेक्ट्रिक, फर्स्टक्राय, युनिकॉमर्सची सूचिबद्धता फलदायी
कर्ज थकबाकीदारांवर बँका राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणासह विविध न्यायिक संस्थांकडे खटले दाखल करतात. अनेकदा मोठा तोटा सोसून ही प्रकरणे निकालात काढली जातात. बँकेने गेल्या सात वर्षांत अशी कोणकोणती कर्जे तोटा सोसून न्यायाधिकरणामध्ये निकालात काढली, याची माहितीही वेलणकर यांनी स्टेट बँकेकडे मागितली होती. यावर बँकेने दिलेल्या उत्तरानुसार, गेल्या सात वर्षांत न्यायाधिकरणामध्ये १ लाख ३० हजार १०५ कोटी रुपयांची कर्ज प्रकरणे निकाली निघाली. त्यात बँकेला ६५ टक्के येणे असलेल्या रकमेवर म्हणजेच ८४,०३७ कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागले. कोणत्या कर्जदारांची प्रकरणे न्यायाधिकरणामध्ये निकाली काढली त्यांची नावे द्यायला देखील बँकेने नकार दिला आहे.
छोट्या कर्ज थकबाकीदारांची वृत्तपत्रातून नावे छापून जाहीर बदनामी करून, त्यांची घरेदारे विकून बँका कर्ज वसुली करतात. ही तत्परता दाखवणाऱ्या बँका मात्र बड्या कर्जदारांबाबत बोटचेपी भूमिका घेतात. या सगळ्यात रिझर्व्ह बँक आणि अर्थमंत्रालय बघ्याची भूमिका घेते हे दुर्दैवीच.- विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच , पुणे</p>
पुणे: स्टेट बँक ऑफ इंडियाने गेल्या आठ वर्षांत १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची थकबाकी असलेल्या बड्या कर्जदारांची १ लाख ४१ हजार २१५ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली आहेत. या निर्लेखित खात्यांपैकी केवळ १२ टक्के कर्जाची वसुली झाली असून, गेल्या सात वर्षांत राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणात वसुली प्रकरणे नेऊनही बँकेला ६५ टक्के रकमेवर पाणी सोडावे लागल्याची माहिती समोर आली आहे.
पुण्यातील सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी स्टेट बँकेकडे निर्लेखित कर्जे आणि त्यांची वसुली याबाबत माहिती मागितली होती. बँकेने त्यांना दिलेल्या उत्तरानुसार, गेल्या आठ वर्षांत बड्या कर्ज थकबाकीदारांची १ लाख ४१ हजार ५३५ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली गेली. त्यातील १७,५८४ कोटी रुपयांची (केवळ १२ टक्के) कर्जाची वसुली होऊ शकली आहे. या बड्या कर्जदारांची नावे जाहीर करण्यास मात्र बँकेने नकार दिला आहे. विशेष म्हणजे, वेलणकर हे बँकेचे भागधारक असल्याने २०२० मध्ये बँकेने त्यांना या बड्या कर्जदारांची नावे दिली होती.
हेही वाचा >>>दमदार बाजार पदार्पणाचे नवउद्यमींमध्ये नव्याने पर्व; ओला इलेक्ट्रिक, फर्स्टक्राय, युनिकॉमर्सची सूचिबद्धता फलदायी
कर्ज थकबाकीदारांवर बँका राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणासह विविध न्यायिक संस्थांकडे खटले दाखल करतात. अनेकदा मोठा तोटा सोसून ही प्रकरणे निकालात काढली जातात. बँकेने गेल्या सात वर्षांत अशी कोणकोणती कर्जे तोटा सोसून न्यायाधिकरणामध्ये निकालात काढली, याची माहितीही वेलणकर यांनी स्टेट बँकेकडे मागितली होती. यावर बँकेने दिलेल्या उत्तरानुसार, गेल्या सात वर्षांत न्यायाधिकरणामध्ये १ लाख ३० हजार १०५ कोटी रुपयांची कर्ज प्रकरणे निकाली निघाली. त्यात बँकेला ६५ टक्के येणे असलेल्या रकमेवर म्हणजेच ८४,०३७ कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागले. कोणत्या कर्जदारांची प्रकरणे न्यायाधिकरणामध्ये निकाली काढली त्यांची नावे द्यायला देखील बँकेने नकार दिला आहे.
छोट्या कर्ज थकबाकीदारांची वृत्तपत्रातून नावे छापून जाहीर बदनामी करून, त्यांची घरेदारे विकून बँका कर्ज वसुली करतात. ही तत्परता दाखवणाऱ्या बँका मात्र बड्या कर्जदारांबाबत बोटचेपी भूमिका घेतात. या सगळ्यात रिझर्व्ह बँक आणि अर्थमंत्रालय बघ्याची भूमिका घेते हे दुर्दैवीच.- विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच , पुणे</p>
