महारेराने १० जानेवारी २०२३ च्या आदेशान्वये एजंटसच्या नवीन नोंदणी आणि नूतनीकरणासाठी प्रशिक्षण घेऊन विहीत प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले असणे बंधनकारक केलेले होते. या अटीची पूर्तता करण्यासाठी अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली. आता १ जानेवारीपासून हे प्रमाणपत्र असल्याशिवाय नवीन एजंट म्हणून नोंदणी किंवा नूतनीकरणही न करण्याचा निर्णय महारेराने घेतला असून, तसे आदेश नुकतेच जारी केले आहेत. शिवाय सध्याच्या परवानाधारक एजंटसना आणि विकासकांकडील या कामांशी संबंधित कर्मचाऱ्यांनाही १ जानेवारी २०२४ पूर्वीच हे प्रमाणपत्र मिळवून त्यांच्या संकेतस्थळावर त्यांनी नोंदवणे ( upload) आवश्यक आहे. विकासकांनीही त्यांच्या व्यवहारांसाठी १ जानेवारीनंतर अशाच प्रशिक्षित एजंटसचीच नावे संकेतस्थळावर ठेवावी आणि त्यांची मदत घ्यावी, असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.
या नियमाचे पालन न करणाऱ्यांवर महारेरा यथोचित कारवाई करेल. सध्या या क्षेत्रात आतापर्यंत झालेल्या ३ परीक्षांमधून सुमारे ८ हजार एजंटस पात्र ठरलेले आहेत.

हेही वाचाः २०२३ मध्ये १२५ अब्ज डॉलर्सच्या प्रवाहासह जागतिक रेमिटन्स व्यवहारात भारत अव्वल

Devendra Fadnavis claims that Ladaki Bahin Yojana will benefit everyone without discrimination
धर्मभेद न करता लाडकी बहीण योजनेचा सर्वांना लाभ; देवेंद्र फडणवीस यांचा दावा
Daily Horoscope 18 November 2024 in Marathi
१८ नोव्हेंबर पंचांग: संकष्टी चतुर्थी १२ पैकी कोणत्या…
Supreme Court orders MHADA to submit details of flats grabbed by developers Mumbai print news
विकासकांनी हडपलेल्या सदनिकांची माहिती असमाधानकारक ! पुन्हा माहिती सादर करण्याचे ‘म्हाडा’ला आदेश
1 thousand 201 complaints received on C Vigil App within a month for violation of code of conduct
आचारसंहिता भंग होण्याच्या तक्रारींमध्ये वाढ; सी-व्हिजील ॲपवर महिन्याभरात १ हजार २०१ तक्रारी प्राप्त
99 Accused from Nagpur City Tadipaar Assembly Election 2024
निवडणुकीच्या धामधुमीत ९९ आरोपी तडीपार…गेल्या १० वर्षात पहिल्यांंदाच…
RBI announces changes to KYC rules! How it will impact you
KYC : RBI ने केली KYC नियम बदलण्याची घोषणा, आपल्यावर नेमका कसा परिणाम होणार?
6 feet long snake entered the MIDC police station
पोलीस ठाण्यात साप आणि पोलिसांची तारांबळ
Jammu Kashmir Assembly Chaos
Chaos in J&K Assembly : जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेत आमदार भिडले; कलम ३७० च्या मुद्द्यावरून सभागृहात घमासान!

१० जानेवारीला याबाबतचा निर्णय महारेराने जाहीर केल्यानंतर विकासकांच्या स्वयंविनियामक संस्थांसोबत इतर संस्थांनीही या अनुषंगाने अनेक प्रबोधनपर कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात आयोजित केलेले होते. मोठ्या प्रमाणात आयोजित या कार्यक्रमांना महारेरातील वरिष्ठांबरोबरच या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनीही हजर राहून मार्गदर्शन केलेले आहे. एजंटसना प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्यासाठी महारेराने सुमारे वर्षाचा कालावधी दिलेला आहे.

स्थावर संपदा क्षेत्रातील ‘एजंट’ हा घर खरेदीदार आणि विकासक यांच्यातील अत्यंत महत्त्वाचा दुवा आहे . बहुतेकवेळा ग्राहक पहिल्यांदा एजंटसच्याच संपर्कात येतात. ग्राहकांना प्रकल्पाच्या अनुषंगाने प्राथमिक माहिती त्यांच्याकडूनच मिळते. या क्षेत्रातील एजंटसना रेरा कायद्यातील महत्वाच्या तरतुदी माहीत असायला हव्यात. ज्यात विकासक आणि प्रकल्प याची विश्वासार्ह प्राथमिक माहिती, प्रकल्पाच्या जमिनीच्या हक्काची वैद्यता, रेरा नियमानुसार चटई क्षेत्र, इमारतीच्या बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र आणि स्थानिक प्राधिकरणाच्या तत्सम मंजुऱ्या, प्रकल्पाच्या विरुद्ध, असल्यास, कज्जेदलालीचा तपशील , संबंधित विकासकाची आर्थिक क्षमता याबाबी कशा मिळवायच्या, समजून घ्यायच्या हे त्यांना माहीत असायला हवे. या माहितीच्या आधारेच ग्राहक घरखरेदीचा निर्णय घेतात. म्हणून ग्राहकहित डोळ्यासमोर ठेवूनच महारेराने एजंटसने प्रशिक्षण घेऊन प्रमाणपत्र प्राप्त करणे बंधनकारक केलेले आहे.