GST on Online Gaming : मोदी सरकारने देशातील ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांवर वस्तू आणि सेवा कर लागू केला आहे, ज्या अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना आतापर्यंत १ लाख कोटी रुपयांच्या कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. GST परिषदेने ऑगस्टमध्ये नियम स्पष्ट केले होते, त्यानुसार ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर लावलेल्या बेट्सच्या संपूर्ण मूल्यावर २८ टक्के वस्तू आणि सेवा कर (GST) लावला जाणार होता.
नेमकी बातमी काय आहे?
GST अधिकार्‍यांनी आतापर्यंत करचुकवेगिरी प्रकरणात ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना १ लाख कोटी रुपयांच्या कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आज ही माहिती दिली. १ ऑक्टोबरनंतर भारतात नोंदणीकृत विदेशी गेमिंग कंपन्यांचा कोणताही डेटा अद्याप उपलब्ध नसल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले. सरकारने जीएसटी कायद्यात सुधारणा केली असून, परदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना १ ऑक्टोबरपासून भारतात नोंदणी करणे बंधनकारक केले आहे. “आतापर्यंत GST अधिकार्‍यांनी ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना सुमारे १ लाख कोटी रुपयांच्या नोटिसा पाठवल्या आहेत,” असे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
अनेक ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस मिळाल्या
Dream 11 यांसारख्या अनेक ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्म आणि डेल्टा कॉर्प यांसारख्या कॅसिनो ऑपरेटर्सना संपूर्णपणे कर न भरल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटिसा मिळाल्या आहेत. गेमिंग प्लॅटफॉर्म गेम्सक्राफ्टला २१ हजार कोटी रुपयांच्या कथित GST चोरीप्रकरणी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली होती. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला होता. मात्र, केंद्र सरकारने या निर्णयाविरोधात जुलैमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिका (एसएलपी) दाखल केली आहे.
जुलै आणि ऑगस्टमध्ये जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत कायद्यातील सुधारणांना मंजुरी
GST कौन्सिलने जुलै आणि ऑगस्टमधील त्यांच्या बैठकांमध्ये ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतींचा समावेश करपात्र कारवाई दाव्यांप्रमाणे करण्यासाठी कायद्यातील सुधारणांना मंजुरी दिली होती. या कायद्यांतर्गत २८ टक्के वस्तू आणि सेवा कर (GST) संपूर्ण रकमेवर लावला जाणार आहे.
नेमकी बातमी काय आहे?
GST अधिकार्‍यांनी आतापर्यंत करचुकवेगिरी प्रकरणात ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना १ लाख कोटी रुपयांच्या कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आज ही माहिती दिली. १ ऑक्टोबरनंतर भारतात नोंदणीकृत विदेशी गेमिंग कंपन्यांचा कोणताही डेटा अद्याप उपलब्ध नसल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले. सरकारने जीएसटी कायद्यात सुधारणा केली असून, परदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना १ ऑक्टोबरपासून भारतात नोंदणी करणे बंधनकारक केले आहे. “आतापर्यंत GST अधिकार्‍यांनी ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना सुमारे १ लाख कोटी रुपयांच्या नोटिसा पाठवल्या आहेत,” असे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
अनेक ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस मिळाल्या
Dream 11 यांसारख्या अनेक ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्म आणि डेल्टा कॉर्प यांसारख्या कॅसिनो ऑपरेटर्सना संपूर्णपणे कर न भरल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटिसा मिळाल्या आहेत. गेमिंग प्लॅटफॉर्म गेम्सक्राफ्टला २१ हजार कोटी रुपयांच्या कथित GST चोरीप्रकरणी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली होती. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला होता. मात्र, केंद्र सरकारने या निर्णयाविरोधात जुलैमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिका (एसएलपी) दाखल केली आहे.
जुलै आणि ऑगस्टमध्ये जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत कायद्यातील सुधारणांना मंजुरी
GST कौन्सिलने जुलै आणि ऑगस्टमधील त्यांच्या बैठकांमध्ये ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतींचा समावेश करपात्र कारवाई दाव्यांप्रमाणे करण्यासाठी कायद्यातील सुधारणांना मंजुरी दिली होती. या कायद्यांतर्गत २८ टक्के वस्तू आणि सेवा कर (GST) संपूर्ण रकमेवर लावला जाणार आहे.
