ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क (OCEN) च्या मदतीने लघू आणि सूक्ष्म उद्योगांना (SMEs) आता एक महिना ते तीन महिन्यांसाठी कर्ज घेता येणार आहे. सध्या कोणतीही बँक लघु उद्योजकांना एक किंवा तीन महिन्यांसाठी कर्ज देत नाही. सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) ३ ऑक्टोबरपासून OCEN च्या मदतीने एसएमईंना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर अशी कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काय म्हणाले जेमचे सीईओ?

जेमचे सीईओ पी. के. सिंग म्हणाले की, जेम सहाय अॅपवर एसएमईंना कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे काम आधीपासूनच केले जात आहे. आता जेम सहाय हे OCAN प्रमाणे काम करतील, जिथे SMEs ला फक्त त्यांच्या मागणीच्या आधारावर कर्ज दिले जाणार आहे. या नेटवर्कवर GeM पोर्टलवर नोंदणीकृत SMEs च्या व्यवसायापासून त्यांच्या विक्रीपर्यंतची माहिती उपलब्ध असणार आहे. एसएमई त्यांच्या मागणीप्रमाणे रकमेच्या ५० टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेऊ शकतील. सध्या या प्रकारच्या कर्जाची कमाल मर्यादा १० लाख रुपये असेल आणि अवघ्या १० मिनिटांत कर्ज एसएमईच्या खात्यात जमा होणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचाः मोदी सरकारने निर्यात उत्पादनांवरील शुल्क आणि कर सवलत योजनेंतर्गत दिले जाणारे सहाय्य ‘या’ तारखेपर्यंत वाढवले

या कर्जाचा व्याजदर १० टक्क्यांपर्यंत असेल : पी. के. सिंह

पी. के. सिंह म्हणाले की, या कर्जावरील व्याजदर १० टक्क्यांपर्यंत असेल. सध्या OCEN अंतर्गत कार्यरत जेम सहाय पोर्टलवर ११ बँकांनी SMEs ला कर्ज देण्यास सहमती दर्शवली आहे. हळूहळू ही संख्या वाढत जाणार आहे. पैशांच्या कमतरतेमुळे एसएमई सध्या जुन्या ऑर्डर पूर्ण केल्यानंतरच नवीन ऑर्डर घेतात. कारण त्यांच्याकडे नवीन ऑर्डर पूर्ण करण्यासाठी निधी नाही.

हेही वाचाः ऑक्टोबर महिन्यात गांधी जयंती ते दसऱ्यापर्यंत सुट्ट्याच सुट्ट्या, एका क्लिकवर पाहा संपूर्ण यादी

दर महिन्याला ५० हजार नवीन विक्रेते सामील होत आहेत

OCEN सुविधा पुनर्संचयित केल्यावर SMEs ला अशा समस्या येणार नाहीत. सध्या GeM पोर्टलवर ६७ लाखांहून अधिक विक्रेते आहेत आणि त्यापैकी सुमारे ८.५ लाख विक्रेते SME आहेत. हे सर्व SME ३ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार्‍या कर्ज सुविधेचा लाभ घेऊ शकतील. दर महिन्याला ५० हजार नवीन विक्रेते जेम प्लॅटफॉर्मवर सामील होत आहेत.

सामान्य ग्राहक या पोर्टलवर खरेदी करू शकत नाहीत : सिंग

सिंह म्हणाले की, ३ ऑक्टोबरपासून देशातील सर्व २.५ लाख पंचायतीदेखील खरेदीदार म्हणून GeM पोर्टलवर सामील होतील. ‘GeM पोर्टलवर चीनला एंट्री नाही,’ GeM चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.के. सिंग म्हणाले की, चिनी कंपन्या त्यांच्या वस्तू GeM पोर्टलवर विकू शकत नाहीत. खरं तर याआधीही अनेक चिनी कंपन्यांनी जेमच्या माध्यमातून त्यांचा माल विकण्याचा प्रयत्न केला, त्यानंतर ओळख पटवून त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली. परंतु सरकारच्या औद्योगिक प्रमोशन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाद्वारे मान्यताप्राप्त चिनी कंपन्या त्यांच्या वस्तू GeM पोर्टलवर विकू शकतात. जेम हे बिझनेस टू बिझनेस (B2B) पोर्टल आहे. सामान्य ग्राहक या पोर्टलवर खरेदी करू शकत नाही.