केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी आज नवी दिल्ली येथे सहारा सहकारी संस्था समूहाच्या योग्य ठेवीदारांना सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टलच्या माध्यमातून निधी हस्तांतरित करण्यास सुरुवात केली. यावेळी आपले विचार व्यक्त करताना अमित शाह म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकार देशातील प्रत्येक गरीब आणि मध्यमवर्गीय व्यक्तीच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी आणि समाजातील सर्वाधिक गरीब आणि उपेक्षितांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. सहकार मंत्रालयाला या दिशेने मोठे यश मिळाले आहे. ठेवीदारांनी जमा केलेले पैसे त्यांना विक्रमी वेळेत परत मिळवून देण्यासाठी सर्वच संस्थांनी अतिशय प्रशंसनीय काम केले आहे, ज्यामुळे ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळू लागले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल १८ जुलै २०२३ रोजी सुरू झाले. त्यावेळी पोर्टलवर नोंदणी केल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत खऱ्या ठेवीदारांना रक्कम अदा केली जाईल, अशी माहिती देण्यात आली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीने आणि केंद्र सरकारच्या संस्थांनी एकत्र काम करून विक्रमी वेळेत उल्लेखनीय काम केले आहे. एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधीत निधी हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, त्यामुळे ११२ लाभार्थ्यांपैकी प्रत्येकाच्या बँक खात्यात १०००० रुपये जमा केले जात आहेत. सहकार मंत्रालयाच्या या उपक्रमामुळे कोट्यवधी गुंतवणूकदारांच्या मनात समाधान आणि विश्वास निर्माण झाला आहे, असे शाह म्हणाले.
सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेच्या वेळी सहकार संरचना बळकट करणे, सुमारे ७५ वर्षांपूर्वींच्या सहकार कायद्यात कालबद्ध बदल करणे, सहकारावरील गमावलेला विश्वास जनतेत पुन्हा निर्माण करणे यांसारखी विविध आव्हाने मंत्रालयाकडे समोर होती, असे केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री म्हणाले. या सर्व आव्हानांच्या निराकरणासाठी सहकार मंत्रालयाने कंबर कसली आहे. देशातील कोट्यवधी गुंतवणूकदारांचे सहारा समूहाच्या चार सहकारी संस्थांमध्ये १५ वर्षांपासून अडकलेले कोट्यवधी रुपये परत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टलवर सुमारे ३३ लाख गुंतवणूकदारांची नोंदणी झाली आहे, अशी माहिती शाह यांनी दिली. आज १०००० रुपयांची गुंतवणूक असणाऱ्या ११२ गुंतवणूकदारांना पैसे दिले जात आहेत. याचे कारण म्हणजे परत केल्या जाणार्‍या पैशांवर लहान गुंतवणूकदारांचा पहिला अधिकार आहे. मात्र येत्या काळात सर्वच गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे निश्चितपणे परत मिळतील, असे शाह म्हणाले. लेखापरीक्षण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यामुळे देयकाचा पुढील हप्ता जारी होण्यास आणखी कमी वेळ लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.
देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या ठेवी सुरक्षित करणे आणि त्यांच्या अडकलेल्या ठेवी राज्यघटनेतील अधिकारांचा वापर करून कायदा करून त्यांना परत करणे ही देशाचे सरकार आणि प्रशासनाची जबाबदारी आहे, असे ते म्हणाले. सहारा समूहाच्या सहकारी संस्थांच्या गुंतवणूकदारांना शाह यांनी आश्वासन दिले की, त्यांनी कष्टाने कमावलेला एक-एक रुपया परत मिळवून देण्यासाठी मोदी सरकार सतत प्रयत्न करत आहे.
