गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या जाहिरातींमध्ये क्यूआर कोड न छापणाऱ्या राज्यातील ७४ विकासकांना महारेराने कारणे दाखवा नोटिसेस बजावल्या असून, अशी एकूण १०७ प्रकरणे महारेराच्या निदर्शनास आलेली आहेत. यातील २५ प्रकरणी सुनावणी झाली असून, ६ प्रकरणांत एकूण २ लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. उर्वरित प्रकरणी सुनावणी आणि दंड निर्धारणाची प्रक्रिया सुरू आहे. शिवाय यातील उर्वरित ३३ विकासकांनाही कारणे दाखवा नोटिसेस पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
महारेराने १ ऑगस्टपासून गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या सर्व प्रकारच्या जाहिरातींसोबत क्यूआर कोड छापणे बंधनकारक केलेले आहे. महारेरा वर्तमानपत्रांतील जाहिरातींशिवाय ऑनलाइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादी समाज माध्यमांवरील जाहिरातींवरही लक्ष ठेवून आहे. ऑनलाइन आणि फेसबुकवरील जाहिरातींमध्ये क्यूआर कोड न वापरण्याचे प्रमाण लक्षणीय असल्याचे आढळून आले आहे.
हेही वाचाः १ ऑक्टोबरपासून ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि हॉर्स रेसिंगवर २८ टक्के GST लावला जाणार : CBIC चेअरमन
याशिवाय ऑनलाइन आणि फेसबुकवरील जाहिरातींच्या अनुषंगाने दिलेल्या नोटिसेसला उत्तर देताना अशा जाहिराती त्यांनी दिल्या नाही, अशी भूमिका काही विकासकांनी घेतलेली आहे. त्यांच्या परवानगीशिवाय अशा जाहिराती करणाऱ्यांविरुद्ध सायबर क्राईम यंत्रणेकडे गुन्हे नोंदविण्याचे निर्देश या विकासकांना देण्यात आलेले आहेत.
हेही वाचाः RBI Imposes Penalty : RBI ची मोठी कारवाई, SBI नंतर ‘या’ ३ बँकांना दंड; ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?
प्रत्येक विकासक आपल्या प्रकल्पाच्या एजन्टसची माहिती त्यांच्या प्रकल्पाच्या संकेतस्थळावर देत असतात . समाज माध्यमांवरील या जाहिरातींबाबत दक्षता बाळगून संबंधिताच्या संकेतस्थळावरून त्याबाबतची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा यात ग्राहकांची फसवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सबब ग्राहकांनी फसवणूक टाळण्यासाठी संबंधित विकासकांच्या संकेतस्थळावरून याबाबत खात्री करून घ्यावी, असे आवाहनही महारेराने केले आहे.
