…म्हणून ११.५ कोटी पॅनकार्ड झाली बंद, आता मोठा दंड भरावा लागणार

देशात ७० कोटी पॅनकार्ड

देशात या पॅन कार्डची संख्या ७०.२४ कोटींवर पोहोचली आहे. त्यापैकी ५७.२५ कोटी लोकांनी पॅन कार्ड आधार कार्डशी लिंक केले होते. जवळपास १२ कोटी लोकांनी ही प्रक्रिया निर्धारित वेळेत पूर्ण केली नाही. यापैकी ११.५ कोटी लोकांची कार्डे निष्क्रिय करण्यात आली आहेत.

आणखी वाचा

विश्लेषण : बुडालेल्या ठेवी परत मिळू शकतात? शासनाचे नवे परिपत्रक काय?

अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…

डोंबिवलीत मालमत्ता कर थकबाकीदारांच्या गाळ्यांना टाळे

लोकमानस: …त्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी!

१५ कोटी द्या, राज्यपाल करतो…तामिळनाडूतील एकाची कोट्यवधी रुपयांना फसवणूक

देशातील ६० जिल्हे नक्षलमुक्त ? जाणून घ्या, देशातील नक्षलवादाची स्थिती

आता सायबर फ्रॉडचा धोका टळणार; काय आहे ‘आरबीआय’चे ‘MuleHunter.AI’? ते कसे कार्य करणार?

भारतीय शास्त्रज्ञाचे अमेरिकन संरक्षण विभागाला अनोखे आरोग्य कवच!

नवीन पॅन कार्ड आधारशी लिंक केले

मध्य प्रदेशातील आरटीआय कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौर यांनी हा आरटीआय दाखल केला आहे. नवीन पॅनकार्ड बनवताना आधारशी लिंक केल्याची माहिती देण्यात आली. १ जुलै २०१७ पूर्वी पॅन कार्ड बनवलेल्या लोकांसाठी हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १३९ AA अंतर्गत पॅन कार्ड आणि आधार लिंक करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

हेही वाचाः …म्हणून निखिल कामत यांनी आपली बहुतांश संपत्ती केली दान; झिरोधा सहसंस्थापक यांनी सांगितले ‘कारण’

१००० रुपये दंड आकारला जाणार

या आदेशानुसार जे लोक पॅन-आधार लिंक करण्यात अयशस्वी झाले आहेत, त्यांना १००० रुपयांचा दंड भरून त्यांचे कार्ड पुन्हा सक्रिय करता येईल. गौर म्हणाले की, नवीन पॅनकार्ड बनवण्याची फी फक्त ९१ रुपये आहे. मग कार्ड पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी सरकार १० पट दंड का आकारत आहे? लोक प्राप्तिकर रिटर्नही भरू शकणार नाहीत. सरकारने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा.

हेही वाचाः आता उपग्रहाच्या माध्यमातून प्रत्येक गावात हायस्पीड इंटरनेट पोहोचणार, खासगी कंपन्याही यात सहभागी होणार

समस्या कुठून निर्माण होतील?

पॅन कार्ड बंद झाल्यामुळे लोकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. CBDT नुसार, असे लोक प्राप्तिकर परतावा मागू शकणार नाहीत. डीमॅट खाते उघडले जाणार नाही आणि म्युच्युअल फंड युनिट्स खरेदी करण्यासाठी ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम भरण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. शेअर्स खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तुम्ही १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त पैसे देऊ शकणार नाही. वाहन खरेदीवर जास्त कर भरावा लागेल. बँकेत एफडी आणि बचत खाते वगळता कोणतेही खाते उघडले जाणार नाही. क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड जारी केले जाणार नाहीत. विमा पॉलिसी प्रीमियमसाठी तुम्ही ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त भरू शकणार नाही. मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीवर जास्त कर लागणार आहे.