ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांवर ११२ हजार कोटींची थकबाकी; आतापर्यंत ७१ हून अधिक GST नोटिसा पाठवल्या

हेही वाचाः गावागावांमध्ये आता रोजगार वाढणार, मोदी सरकारकडून मनरेगा अंतर्गत १०,००० कोटींचा अतिरिक्त निधी जारी

आणखी वाचा

“कोण होणार मुख्यमंत्री?” शिंदे की फणडवीस? कोणाचा पक्ष मारणार बाजी? ज्योतिषतज्ज्ञांनी सांगितली भविष्यवाणी

Eknath Shinde: एकनाथ शिंदे विरोधी पक्ष नेते? ‘दाल…

NOTA in Elections : NOTA खरंच महत्त्वाचे आहे का? सर्वाधिक मते नोटाला मिळाले तर काय होईल?

प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले

यापूर्वी अनेक बातम्यांमध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, जीएसटी अधिकाऱ्यांनी अनेक ऑनलाइन गेमिंग कंपन्या आणि कॅसिनोंना सुमारे १ लाख कोटी रुपयांच्या थकबाकीबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. मात्र, ही थकबाकी कशी वसूल होणार याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. या प्रकरणाची सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

हेही वाचाः युको बँकेतील ८२० कोटींच्या फसवणुकीचे दोन अभियंते सूत्रधार, सीबीआयने केला गुन्हा दाखल

सध्या सर्व नोटिसा प्रलंबित

केंद्रीय मंत्र्यांनीही आपल्या उत्तरात हीच माहिती दिली आहे. या सर्व नोटिसा प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्रीय जीएसटी कायद्याच्या तरतुदींनुसार जीएसटीशी संबंधित मागणीवर अद्याप निर्णय झालेला नाही.

मार्च २०२४ च्या शेवटी पुनरावलोकन

हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचण्यापूर्वी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गेमिंग कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. सरकारने ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना सर्वोच्च कर कक्षेत ठेवले आहे. सर्वोच्च स्लॅब कर दर १ ऑक्टोबरपासून लागू झाले आहेत. जीएसटी परिषद मार्च २०२४ च्या अखेरीस त्याचा आढावा घेणार आहे.