ऑनलाइन गेमिंग कंपन्या गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चेत आहेत. त्यांना जीएसटी थकबाकीबाबत सातत्याने नोटिसा येत आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षापासून या संदर्भात ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना ७१ हून अधिक कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी मंगळवारी राज्यसभेत याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले की, ऑक्टोबर २०२२-२३ आणि या आर्थिक वर्षात ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना ७१ कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत. एका प्रश्नाचे लेखी उत्तर देताना ते म्हणाले की, या नोटिसा जीएसटी थकबाकीबाबत आहेत. नोटिशीनुसार, ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांवर जीएसटीची थकबाकी ११२ हजार कोटी रुपये आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचाः गावागावांमध्ये आता रोजगार वाढणार, मोदी सरकारकडून मनरेगा अंतर्गत १०,००० कोटींचा अतिरिक्त निधी जारी

आणखी वाचा

प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले

यापूर्वी अनेक बातम्यांमध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, जीएसटी अधिकाऱ्यांनी अनेक ऑनलाइन गेमिंग कंपन्या आणि कॅसिनोंना सुमारे १ लाख कोटी रुपयांच्या थकबाकीबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. मात्र, ही थकबाकी कशी वसूल होणार याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. या प्रकरणाची सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

हेही वाचाः युको बँकेतील ८२० कोटींच्या फसवणुकीचे दोन अभियंते सूत्रधार, सीबीआयने केला गुन्हा दाखल

सध्या सर्व नोटिसा प्रलंबित

केंद्रीय मंत्र्यांनीही आपल्या उत्तरात हीच माहिती दिली आहे. या सर्व नोटिसा प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्रीय जीएसटी कायद्याच्या तरतुदींनुसार जीएसटीशी संबंधित मागणीवर अद्याप निर्णय झालेला नाही.

मार्च २०२४ च्या शेवटी पुनरावलोकन

हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचण्यापूर्वी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गेमिंग कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. सरकारने ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना सर्वोच्च कर कक्षेत ठेवले आहे. सर्वोच्च स्लॅब कर दर १ ऑक्टोबरपासून लागू झाले आहेत. जीएसटी परिषद मार्च २०२४ च्या अखेरीस त्याचा आढावा घेणार आहे.

हेही वाचाः गावागावांमध्ये आता रोजगार वाढणार, मोदी सरकारकडून मनरेगा अंतर्गत १०,००० कोटींचा अतिरिक्त निधी जारी

आणखी वाचा

प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले

यापूर्वी अनेक बातम्यांमध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, जीएसटी अधिकाऱ्यांनी अनेक ऑनलाइन गेमिंग कंपन्या आणि कॅसिनोंना सुमारे १ लाख कोटी रुपयांच्या थकबाकीबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. मात्र, ही थकबाकी कशी वसूल होणार याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. या प्रकरणाची सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

हेही वाचाः युको बँकेतील ८२० कोटींच्या फसवणुकीचे दोन अभियंते सूत्रधार, सीबीआयने केला गुन्हा दाखल

सध्या सर्व नोटिसा प्रलंबित

केंद्रीय मंत्र्यांनीही आपल्या उत्तरात हीच माहिती दिली आहे. या सर्व नोटिसा प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्रीय जीएसटी कायद्याच्या तरतुदींनुसार जीएसटीशी संबंधित मागणीवर अद्याप निर्णय झालेला नाही.

मार्च २०२४ च्या शेवटी पुनरावलोकन

हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचण्यापूर्वी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गेमिंग कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. सरकारने ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना सर्वोच्च कर कक्षेत ठेवले आहे. सर्वोच्च स्लॅब कर दर १ ऑक्टोबरपासून लागू झाले आहेत. जीएसटी परिषद मार्च २०२४ च्या अखेरीस त्याचा आढावा घेणार आहे.