देशातील कार्बनची वाढती पातळी पाहता सरकार एकापाठोपाठ एक नवीन योजना सुरू करीत आहे. यात आता देशातील विमानतळांचाही समावेश होणार आहे. २०२५ पर्यंत देशातील १२१ विमानतळं कार्बन न्यूट्रल केली जातील, सध्या २५ विमानतळं १०० टक्के ग्रीन एनर्जी वापरत आहेत, अशी माहिती केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदेंनी दिली. दोन दिवसीय युरोपियन संघ आणि इंडिया एव्हिएशन समिटमध्ये शिंदे यांनी त्यांच्या आभासी भाषणात ही टिप्पणी केली. ते पुढे म्हणाले की, "विमान उद्योगाद्वारे उत्पादित उत्सर्जनाची छाननी केली जात आहे. या कारणास्तव आम्ही कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यासाठी आणि विमान उद्योगातून उत्सर्जन कमी करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत." युरोपियन युनियन समिटमध्ये केलेल्या घोषणा युरोपियन युनियन शिखर परिषदेत भारत हवाई वाहतूक संबंधांवर आणि दोन्ही क्षेत्रांमधील परस्पर सामायिक आव्हाने आणि संधींवर लक्ष केंद्रित करणार असल्याचं ज्योतिरादित्य शिंदेंनी सांगितले. कोविडनंतरच्या हवाई वाहतुकीची स्थिरता वाढवणे, सुरक्षितता राखणे आणि मानवरहित विमान प्रणाली विकसित करणे यांसारख्या मुद्द्यांवर शिखर परिषदेत उच्चस्तरीय धोरणकर्ते, उद्योग अधिकारी आणि युरोपियन युनियन व भारत या दोन्ही भागांतील वरिष्ठ तज्ज्ञ आणि अधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन काम करण्याची अपेक्षा आहे. देशात विमान निर्मितीला चालना देण्यासाठी भारताने नियामक यंत्रणेत सुधारणा केल्याचे विमान वाहतूक मंत्री म्हणाले. युरोपियन युनियन उद्योगातील खेळाडूंनादेखील या संधींचा लाभ घेण्याचे आणि जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या विमान उद्योगाचा भाग होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हेही वाचाः ७३ गुंतवणूकदारांनी धुडकावली त्यांची कल्पना, तरीही तयार केले ५२ हजार कोटींचे २ स्टार्टअप्स, कोण आहेत रुची कालरा? G7 बैठकीतही सांगितले गेले होते काही दिवसांपूर्वी ऊर्जा आणि पर्यावरणावर झालेल्या G7 देशांच्या मंत्रीस्तरीय बैठकीत भारताने २०५० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणण्याच्या आपल्या उद्दिष्टावर भाष्य केले होते. या बैठकीत भारताच्या बाजूने सहभागी झालेले पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले होते की, विकसित देशांनी पावले उचलल्याने भारतासारख्या विकसनशील देशांना बळ मिळेल आणि ते कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी वातावरण निर्माण करू शकतील. हेही वाचाः एअर इंडियाला मिळणार ‘ताकद’; आता भारतावरच नव्हे तर संपूर्ण जगावर राज्य करण्यास सज्ज
