मुंबई : देशात मार्च २०२६ पर्यंत पायाभूत सुविधा आणि गृहनिर्माण क्षेत्रांमध्ये सुमारे १५ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची शक्यता आघाडीची पतमानांकन संस्था ‘क्रिसिल रेटिंग्ज’ने मंगळवारी वर्तवली. या गुंतवणुकीमुळे ५० गिगावॉट अक्षय्य ऊर्जेची निर्मिती होईल, तर पायाभूत सुविधा क्षेत्रात सुमारे २५,००० किलोमीटरचे रस्ते तयार होतील, असे अंदाजण्यात आले आहे.

भारतातील प्रमुख पायाभूत सुविधा क्षेत्रांमध्ये अक्षय्य ऊर्जेसह, रस्ते आणि गृहनिर्माण क्षेत्रात आर्थिक वर्ष २०२५ आणि २०२६ मध्ये मागील दोन आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत ३८ टक्क्यांनी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या माध्यमातून पारंपरिक ऊर्जा स्रोतासह अधिक हरित ऊर्जा निर्मिती लक्ष केंद्रित केले जाईल, तर पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर अधिक रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्यावर आणि निवासी तसेच व्यावसायिक प्रकल्पांच्या उभारणीवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. सरकारच्या धोरणात्मक हस्तक्षेपामुळे गुंतवणूकदारांचे हित जोपासले गेल्याने मूलभूत मागणी वाढली आहे, असे क्रिसिल रेटिंग्जचे मुख्य पतमानांकन अधिकारी कृष्णन सीतारामन यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>>यंदा १५ टक्के दराने पतपुरवठा वाढ शक्य; स्टेट बँक अध्यक्ष खारा यांचा आशावाद

अक्षय्य ऊर्जा निर्मितीतील सरकारच्या उद्दिष्टांमुळे हरित प्रकल्पांतील गुंतवणूक वाढली आहे. वर्ष २०२३-२४ मध्ये ३५ गिगावॉट क्षमतेच्या प्रकल्पांचा लिलाव झाला आणि स्थापित क्षमतेत आणखी ७५ गिगावॉटने विस्तार होण्याची आशा आहे. अर्थव्यवस्थेच्या जलद विकासासाठी भौतिक दळणवळण सुधारण्याची गरज आहे. रस्त्यांच्या आघाडीवर, पुढील दोन आर्थिक वर्षांमध्ये प्रतिवर्षी १२,५०० किमी रस्ते बांधणीची अपेक्षा आहे.

स्थावर मालमत्ता उद्योगात, कार्यालयीन कामकाजासाठी भाडेतत्त्वावरील जागेला या आणि पुढील आर्थिक वर्षात मागणी ८ ते १० टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. देशांतर्गत क्षेत्रांकडून वाढती मागणी उपलब्ध कुशल कामगारांमुळे ही मागणी वाढती राहणार आहे. निवासी स्थावर मालमत्तेच्या मागणीतील वाढदेखील पुढील काळात ८ ते १२ टक्के राहील. या सर्व क्षेत्रातील चांगल्या कामगिरीमुळे आणि देशांतर्गत परिसंस्थेला चालना देण्यासाठी बॅटरी आणि सौर सेलसाठी उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजना राबविली जाणार आहे. गुंतवणूकदारांच्या मजबूत सहभागामुळे गेल्या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये या क्षेत्रांमध्ये एकत्रितपणे २ लाख कोटी रुपयांचे भाग भांडवली गुंतवणूक झाली आहे, अशी माहिती मनीष गुप्ता यांनी दिली.