मुंबई: देशात गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२३-२४ मध्ये विविध विमा कंपन्यांनी आरोग्य विम्याचे १५,१०० कोटी रुपयांचे दावे फेटाळण्यात आले आणि एकूण दाव्यांमध्ये या नामंजूर दाव्यांचे प्रमाण १२.९ टक्के आहे, अशी माहिती भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाच्या (इर्डा) अहवालातून सोमवारी समोर आली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
देशाच्या विमा क्षेत्राची नियामक असलेल्या ‘इर्डा’च्या अहवालानुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात सामान्य विमा आणि एकल आरोग्य विमा कंपन्यांकडे एकत्रितपणे आरोग्य विम्याचे एकंदर १.१७ लाख कोटी रुपयांचे दावे दाखल करण्यात आले. त्यातील ८३,४९३ कोटी रुपयांचे म्हणजेच ७१.२९ टक्के दावे मंजूर करण्यात आले. विमा कंपन्यांनी १०,९३७ कोटी रुपयांचे म्हणजेच ९.३४ टक्के दावे स्वीकारले नाहीत. या व्यतिरिक्त ७,५८४.५७ कोटी रुपयांच्या दाव्यांबाबत (६.४८ टक्के) निर्णय प्रलंबित आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात एकूण ३.२६ कोटी आरोग्य विमा दाव्यांची प्रकरणे दाखल करण्यात आली आणि त्यातील २.६९ कोटी दाव्यांची प्रकरणे मंजूर करण्यात आली. प्रत्येक मंजूर दाव्यांची सरासरी रक्कम ३१,०८६ रुपये आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षात त्रयस्थ संस्था प्रशासक अर्थात ‘टीपीए’ या मध्यस्थांमार्फत ७२ टक्के दावे विमा कंपन्यांकडून मंजूर करण्यात आली. उरलेले २८ टक्के दावे थेट विमा कंपन्यांनी स्वत: मंजूर केली आहेत. रोखविरहित (कॅशलेस) माध्यमातून ६६.१६ टक्के दावे आणि केलेल्या खर्चाची नंतर परतफेड (रिइम्बर्समेंट) या माध्यमातून ३९ टक्के दावे मंजूर झाले.
सामान्य आणि एकल आरोग्य विम्या कंपन्यांकडून गेल्या आर्थिक वर्षात एकूण १ लाख ७ हजार ६८१ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता संकलित केला गेला. यामध्ये व्यक्तिगत अपघात आणि प्रवास विम्याचा समावेश नाही. आरोग्य विमा हप्ता संकलनात गेल्या आर्थिक वर्षात आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत २०.३२ टक्के वाढ झाली आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
देशभरात ५७ कोटी जणांना संरक्षण
सामान्य विमा तसेच एकल आरोग्य विमा कंपन्यांनी २.६८ कोटी आरोग्य विमा पॉलिसींच्या माध्यमातून ५७ कोटी नागरिकांना विमा संरक्षण दिले आहे. सध्या देशात २५ सामान्य विमा आणि शुद्ध आरोग्य विमा क्षेत्रात ८ कंपन्या कार्यरत आहेत. या व्यतिरिक्त गेल्या आर्थिक वर्षात विमा उद्योगाने देशातील १६५ कोटी जणांना व्यक्तिगत अपघात विम्याचे संरक्षण दिले. त्यात पंतप्रधान जनसुरक्षा विमा योजना, पंतप्रधान जन धन योजना आणि आयआरसीटीसीचा ई-तिकीट प्रवाशांसाठीचा विमा यांचा समावेश आहे.
देशाच्या विमा क्षेत्राची नियामक असलेल्या ‘इर्डा’च्या अहवालानुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात सामान्य विमा आणि एकल आरोग्य विमा कंपन्यांकडे एकत्रितपणे आरोग्य विम्याचे एकंदर १.१७ लाख कोटी रुपयांचे दावे दाखल करण्यात आले. त्यातील ८३,४९३ कोटी रुपयांचे म्हणजेच ७१.२९ टक्के दावे मंजूर करण्यात आले. विमा कंपन्यांनी १०,९३७ कोटी रुपयांचे म्हणजेच ९.३४ टक्के दावे स्वीकारले नाहीत. या व्यतिरिक्त ७,५८४.५७ कोटी रुपयांच्या दाव्यांबाबत (६.४८ टक्के) निर्णय प्रलंबित आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात एकूण ३.२६ कोटी आरोग्य विमा दाव्यांची प्रकरणे दाखल करण्यात आली आणि त्यातील २.६९ कोटी दाव्यांची प्रकरणे मंजूर करण्यात आली. प्रत्येक मंजूर दाव्यांची सरासरी रक्कम ३१,०८६ रुपये आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षात त्रयस्थ संस्था प्रशासक अर्थात ‘टीपीए’ या मध्यस्थांमार्फत ७२ टक्के दावे विमा कंपन्यांकडून मंजूर करण्यात आली. उरलेले २८ टक्के दावे थेट विमा कंपन्यांनी स्वत: मंजूर केली आहेत. रोखविरहित (कॅशलेस) माध्यमातून ६६.१६ टक्के दावे आणि केलेल्या खर्चाची नंतर परतफेड (रिइम्बर्समेंट) या माध्यमातून ३९ टक्के दावे मंजूर झाले.
सामान्य आणि एकल आरोग्य विम्या कंपन्यांकडून गेल्या आर्थिक वर्षात एकूण १ लाख ७ हजार ६८१ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता संकलित केला गेला. यामध्ये व्यक्तिगत अपघात आणि प्रवास विम्याचा समावेश नाही. आरोग्य विमा हप्ता संकलनात गेल्या आर्थिक वर्षात आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत २०.३२ टक्के वाढ झाली आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
देशभरात ५७ कोटी जणांना संरक्षण
सामान्य विमा तसेच एकल आरोग्य विमा कंपन्यांनी २.६८ कोटी आरोग्य विमा पॉलिसींच्या माध्यमातून ५७ कोटी नागरिकांना विमा संरक्षण दिले आहे. सध्या देशात २५ सामान्य विमा आणि शुद्ध आरोग्य विमा क्षेत्रात ८ कंपन्या कार्यरत आहेत. या व्यतिरिक्त गेल्या आर्थिक वर्षात विमा उद्योगाने देशातील १६५ कोटी जणांना व्यक्तिगत अपघात विम्याचे संरक्षण दिले. त्यात पंतप्रधान जनसुरक्षा विमा योजना, पंतप्रधान जन धन योजना आणि आयआरसीटीसीचा ई-तिकीट प्रवाशांसाठीचा विमा यांचा समावेश आहे.
