वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विभागाने मागील दोन महिन्यांपासून बनावट जीएसटी नोंदणी आणि करचुकवेगिरीची मोहीम हाती घेतली आहे. यात ४ हजार ९७२ बनावट जीएसटी नोंदणी रद्द करण्यात आल्या आहेत. याचबरोबर १५ हजार कोटी रुपयांची करचुकवेगिरी उघड झाली आहे. ही मोहीम १५ जुलैपर्यंत सुरू राहणार आहे.
याबाबत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क मंडळाचे सदस्य शशांक प्रिया म्हणाले की, जीएसटी विभागाकडून १६ जूनपासून मोहीम सुरू आहे. त्यात मोठ्या प्रमाणात बनावट जीएसटी नोंदणी उघडकीस आली आहे. त्यामुळे जीएसटी नोंदणी आणि विवरणपत्रे भरण्याची प्रक्रिया आणखी कठोर करण्यासाठी धोरणात्मक बदल करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. जीएसटी विभागातील अधिकाऱ्यांनी ६९ हजार ६०० जीएसटी क्रमांकाची प्रत्यक्ष जाऊन तपासणी केली. त्यातील ५९ हजार १७८ क्रमांकांची खातरजमा करण्यात आली आहे. उरलेले १९ हजार ९८९ जीएसटी क्रमांक अस्तित्वात नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे त्यातील ११ हजार १५ जीएसटी क्रमांक निलंबित करण्यात आले आणि ४ हजार ९७२ रद्द करण्यात आले.
जीएसटी अधिकाऱ्यांनी १५ हजार ३५ कोटी रुपयांची करचोरी उघडकीस आणली आहे. त्यात १६ मेपासून १ हजार ५०६ कोटी रुपयांचे ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ रोखण्यात आले. तसेच, ८७ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. बनावट जीएसटी नोंदणी शोधण्यासाठी १६ जूनपासून सुरू झालेली मोहीम १६ जुलैपर्यंत सुरू राहणार आहे, असे शशांक प्रिया यांनी सांगितले.
हेही वाचाः शेअर बाजाराने रचला इतिहास, BSE मध्ये सूचीबद्ध कंपन्यांचे बाजारमूल्य प्रथमच ३०० लाख कोटींच्या पुढे
आतापर्यंतची करचोरी किती?
जुलै २०१७ ते फेब्रुवारी २०२३ या कालावधीत एकूण ३.०८ लाख कोटींची करचोरीचे प्रकरणे उघडकीस आली. त्यापैकी १.०३ लाख कोटी रुपयांहून अधिक वसूल करण्यात सरकारला यश आले आहे. तर जीएसटी अधिकाऱ्यांनी फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत गेल्या साडेपाच वर्षांत कर चुकवल्याप्रकरणी १,४०२ जणांना अटकही केली आहे. तर सरलेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२२-२३ मध्ये कर अधिकाऱ्यांनी सुमारे १.०१ लाख कोटी रुपयांहून अधिक वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) चोरीच्या प्रकरणांचा छडा लावला आहे. त्यापैकी जीएसटी गुप्तवार्ता (इंटेलिजन्स) महासंचालनालयाच्या (डीजीजीआय) अधिकाऱ्यांकडून २१,००० कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे.
हेही वाचाः सेवा क्षेत्राच्या वाढीचा वेग मंदावला; जून महिन्यात पीएमआय निर्देशांक ५८.५ गुणांवर घसरला
जीएसटी नोंदणी आणि विवरणपत्रे भरण्यातील पळवाटा बंद करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. जीएसटी नोंदणीची खातरजमा करण्याचे निकष आणखी कठोर करण्याची गरज आहे, असंही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क मंडळाचे सदस्य शशांक प्रिया म्हणालेत.
