मुद्रा पोर्टलवर कर्ज वितरक सदस्य संस्थांनी (MLIs) अपलोड केलेल्या डेटानुसार, मागील पाच आर्थिक वर्षांत म्हणजेच ०१ एप्रिल २०१८ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत प्रधानमंत्री मुद्रा योजने (PMMY) अंतर्गत २८.८९ कोटींहून अधिक कर्जदारांना १७.७७ लाख कोटी रुपये मंजूर रकमेचे वितरीत करण्यात आले आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ.भागवत किसनराव कराड यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचाः प्रधानमंत्री जन धन योजनेतील ५१.०४ कोटी खात्यांमध्‍ये २ लाख कोटींहून अधिक रुपयांच्या ठेवी जमा

आणखी वाचा

केंद्रीय मंत्री पुढे म्हणाले की, या योजनेत १९.२२ कोटींहून अधिक महिला कर्जदारांना ७.९३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे. हे प्रमाण योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या एकूण कर्जाच्या अंदाजे ६७ टक्के इतके आहे. प्रधानमंत्री मुद्रा योजने (PMMY) अंतर्गत कर्जदार सदस्य संस्थांद्वारे (MLIs) म्हणजेच सूचीबद्ध व्यावसायिक बँका (SCBs), प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs), बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs), आणि सूक्ष्म वित्त संस्था (MFIs) यांच्याकडून सूक्ष्म/लघु व्यवसाय संस्थांना, उत्पादन, व्यापार, सेवा क्षेत्र आणि शेतीशी संबंधित रोजगार निर्मिती उपक्रमांसाठी १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज पुरवले जाते. यावर अधिक माहिती देताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, देशभरात प्रधानमंत्री मुद्रा योजने (PMMY) बद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत.

हेही वाचाः Money Mantra : ८ बँकांनी बदलले व्याजदर, जाणून घ्या तुमच्या खिशावर काय परिणाम होणार?

यामध्ये अन्य गोष्टींसह छापील माध्यमांद्वारे प्रचार मोहीम, टीव्ही, रेडियो जिंगल्स, फलक, टाऊन हॉल सभा, आर्थिक साक्षरता आणि जनजागृती शिबिरे, आर्थिक समावेशासाठी विशेष मोहीम इत्यादी उपक्रमांचा समावेश आहे. बँका आपल्या शाखा आणि बँकिंग करस्पॉन्डंट्स (BC) द्वारे देखील प्रसिद्धी करतात.

हेही वाचाः प्रधानमंत्री जन धन योजनेतील ५१.०४ कोटी खात्यांमध्‍ये २ लाख कोटींहून अधिक रुपयांच्या ठेवी जमा

आणखी वाचा

केंद्रीय मंत्री पुढे म्हणाले की, या योजनेत १९.२२ कोटींहून अधिक महिला कर्जदारांना ७.९३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे. हे प्रमाण योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या एकूण कर्जाच्या अंदाजे ६७ टक्के इतके आहे. प्रधानमंत्री मुद्रा योजने (PMMY) अंतर्गत कर्जदार सदस्य संस्थांद्वारे (MLIs) म्हणजेच सूचीबद्ध व्यावसायिक बँका (SCBs), प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs), बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs), आणि सूक्ष्म वित्त संस्था (MFIs) यांच्याकडून सूक्ष्म/लघु व्यवसाय संस्थांना, उत्पादन, व्यापार, सेवा क्षेत्र आणि शेतीशी संबंधित रोजगार निर्मिती उपक्रमांसाठी १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज पुरवले जाते. यावर अधिक माहिती देताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, देशभरात प्रधानमंत्री मुद्रा योजने (PMMY) बद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत.

हेही वाचाः Money Mantra : ८ बँकांनी बदलले व्याजदर, जाणून घ्या तुमच्या खिशावर काय परिणाम होणार?

यामध्ये अन्य गोष्टींसह छापील माध्यमांद्वारे प्रचार मोहीम, टीव्ही, रेडियो जिंगल्स, फलक, टाऊन हॉल सभा, आर्थिक साक्षरता आणि जनजागृती शिबिरे, आर्थिक समावेशासाठी विशेष मोहीम इत्यादी उपक्रमांचा समावेश आहे. बँका आपल्या शाखा आणि बँकिंग करस्पॉन्डंट्स (BC) द्वारे देखील प्रसिद्धी करतात.