पीटीआय, नवी दिल्ली
सरलेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीत (२०१४-१५ च्या तुलनेत), प्रत्यक्ष कर संकलन १८२ टक्क्यांनी वाढले असून ते सरलेले आर्थिक वर्ष २०२३-२४ अखेरीस १९.६० लाख कोटींवर पोहोचले आहे. प्राप्तिकर विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, कंपनी कर संकलन २०२३-२४ अखेर दशकापूर्वीची तुलना करता दुप्पट होऊन ९.११ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाले, तर या वैयक्तिक प्राप्तिकर संकलन चार पटीने वाढून १०.४५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वर्ष २०१४-१५ मध्ये केंद्रातील विद्यमान सरकार पहिल्यांदा सत्तेत आले त्या वर्षअखेर, प्रत्यक्ष कर संकलन सुमारे ६.९६ लाख कोटी रुपये होते. यामध्ये सुमारे ४.२९ लाख कोटी रुपये कंपनी कर आणि २.६६ लाख कोटी रुपये वैयक्तिक प्राप्तिकराचा समावेश होता. आता मात्र कंपनी कराच्या तुलनेत वैयक्तिक प्राप्तिकर संकलन अधिक झाले आहे.

हेही वाचा >>>अदानी ग्रीनकडून १.२ अब्ज डॉलरची रोखे विक्री लांबणीवर

आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये ४.०४ कोटींहून अधिक प्राप्तिकर विवरणपत्रे (रिटर्न्स) दाखल करण्यात आली होती, त्यांची संख्या आता ८.६१ कोटींहून अधिक झाली आहे.

जीडीपी अर्थात सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढीच्या संदर्भात कर महसूल जमा करण्याच्या कार्यक्षमतेचे मोजमाप करणारे, प्रत्यक्ष कर ते जीडीपी गुणोत्तर हे २०१४-१५ मधील ५.५५ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये ६.६४ टक्क्यांपर्यंत वधारले आहे. करदात्यांची संख्या त्यावेळी केवळ ५.७० कोटी होती, ती आता १०.४१ कोटींवर पोहोचली आहे.

वर्ष २०१४-१५ मध्ये केंद्रातील विद्यमान सरकार पहिल्यांदा सत्तेत आले त्या वर्षअखेर, प्रत्यक्ष कर संकलन सुमारे ६.९६ लाख कोटी रुपये होते. यामध्ये सुमारे ४.२९ लाख कोटी रुपये कंपनी कर आणि २.६६ लाख कोटी रुपये वैयक्तिक प्राप्तिकराचा समावेश होता. आता मात्र कंपनी कराच्या तुलनेत वैयक्तिक प्राप्तिकर संकलन अधिक झाले आहे.

हेही वाचा >>>अदानी ग्रीनकडून १.२ अब्ज डॉलरची रोखे विक्री लांबणीवर

आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये ४.०४ कोटींहून अधिक प्राप्तिकर विवरणपत्रे (रिटर्न्स) दाखल करण्यात आली होती, त्यांची संख्या आता ८.६१ कोटींहून अधिक झाली आहे.

जीडीपी अर्थात सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढीच्या संदर्भात कर महसूल जमा करण्याच्या कार्यक्षमतेचे मोजमाप करणारे, प्रत्यक्ष कर ते जीडीपी गुणोत्तर हे २०१४-१५ मधील ५.५५ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये ६.६४ टक्क्यांपर्यंत वधारले आहे. करदात्यांची संख्या त्यावेळी केवळ ५.७० कोटी होती, ती आता १०.४१ कोटींवर पोहोचली आहे.