केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ (CBIC) ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि हॉर्स रेसिंगवर २८ टक्के कर लावण्याच्या GST परिषदेच्या निर्णयासाठी तयार आहे. सीबीआयसीचे अध्यक्ष संजय अग्रवाल यांनी ही माहिती दिली. माध्यमांशी बोलताना CBIC चेअरमन म्हणाले की, १ ऑक्टोबरपासून त्याची अंमलबजावणी करण्यास आम्ही पूर्णपणे तयार आहोत. जीएसटी कौन्सिलच्या मागील बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार संबंधित अधिसूचना प्रक्रियेत आहेत.
सर्व राज्यांना ३० सप्टेंबरपर्यंत अध्यादेश जारी करावा लागणार
जीएसटी कायद्यात नुकतीच सुधारणा लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर आता सर्व राज्यांची सहमती घेणे आवश्यक आहे. सीबीआयसी प्रमुख म्हणाले की, हा कायदा सर्व राज्यांच्या विधानसभांनी संमत करावा लागेल आणि ३० सप्टेंबरपर्यंत अध्यादेश जारी करावा लागेल.
२८ टक्के जीएसटी आकारला जाणार
ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतीमध्ये बुकमेकर्स/टोटालायझर्ससह लावलेल्या बेट्सवर २८ टक्के जीएसटी लागू होणार आहे. बर्‍याच ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना सध्याच्या १८ टक्क्यांऐवजी २८ टक्के जीएसटी भरण्यासाठी आधीच नोटीस बजावण्यात आली आहे.
हेही वाचाः RBI Imposes Penalty : RBI ची मोठी कारवाई, SBI नंतर ‘या’ ३ बँकांना दंड; ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?
आवाजी मतदानाने कायदा मंजूर झाला
११ ऑगस्ट रोजी लोकसभेने दोन जीएसटी कायद्यांमध्ये आवाजी मतदानाने सुधारणा मंजूर केल्या होत्या. या सुधारणा एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२३ आणि केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२३ शी संबंधित आहेत, ज्यात ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतींसाठी २८ टक्के GST लागू करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
हेही वाचाः तरुण राहण्यासाठी ‘या’ अब्जाधीशानं ८०० बिलियन डॉलरला कंपनी विकली, रोज घेतो १११ गोळ्या
जीएसटीच्या ५१ व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला
ऑनलाईन गेमिंग, कॅसिनो आणि हॉर्स रेसिंगवर २८ टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय २ ऑगस्ट रोजी झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या ५१व्या बैठकीत घेण्यात आला.
ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांनी विरोध केला होता
ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांनी ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतींवर २८ टक्के जीएसटी लावण्याच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला होता आणि सरकारला या मुद्द्यावर दोनदा विचार करण्यास सांगितले होते. पुनर्विचार केल्यानंतर सरकारने जाहीर केले होते की, २८ टक्के जीएसटीचा निर्णय कायम राहील आणि १ ऑक्टोबरपासून त्याची अंमलबजावणी होईल.
