वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेने ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि अश्वशर्यती यावरील २८ टक्के जीएसटी आकारण्याचा प्रस्तावाला कायम करताना, येत्या १ ऑक्टोबरपासून त्याच्या अंमलबजावणीचा बुधवारी निर्णय घेतला. तसेच हा कर लागू झाल्यांनतर सहा महिन्यांनंतर त्या संबंधाने पुनरावलोकन करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी जीएसटी परिषदेच्या ५१ व्या बैठकीने ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि अश्व शर्यती यांच्यावरील पैजेच्या रकमेच्या पूर्ण दर्शनी मूल्यावर एकसमान २८ टक्के कर लावण्याचा आधीच बैठकीत पारीत केलेला निर्णय कायम ठेवला. जीएसटी परिषदेच्या गेल्या महिन्यात ११ जुलैला पार पडलेल्या ५० व्या बैठकीत या संबंधीचा प्रस्ताव पारीत झाला होता. काही राज्यांकडून नोंदविला गेलेला आक्षेप पाहता, १ ऑक्टोबरपासून अंमलबजावणीच्या सहा महिन्यांनी म्हणजे एप्रिल २०२४ मध्ये या निर्णयासंबंधाने जीएसटी परिषदेकडून फेरविचार केला जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सुचविले.
दिल्लीच्या अर्थमंत्र्यांनी ऑनलाइन गेमिंगवरील कर आकारणीला विरोध केला तर गोवा आणि सिक्कीम यांना दर्शनी मूल्यावर कर आकारणी न करता तर एकूण महसुलावर कर आकारला जावा, असे सुचविले होते. व्यक्त केली होती. तर कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनी शेवटच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हायला हवी असे मत व्यक्त केले, अशी माहिती सीतारामन यांनी दिली.
कर आकारणी कशी?
खेळाडूने भरलेल्या किंवा जमा केलेल्या रकमेच्या मूल्याच्या आधारावर कर आकारणी केली जाईल, त्याने लावलेल्या प्रत्येक पैजेच्या एकूण मूल्यावर नव्हे, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. उदाहरण देताना, त्या म्हणाल्या की, जर खेळाडूने १,००० रुपयांची पैज लावली आणि त्यातून त्याने ३०० रुपये जिंकले, तर जर त्याच खेळाडूने पुन्हा १,३०० रुपयांची पैज लावली, तर जिंकलेल्या रकमेवर ‘जीएसटी’ आकारला जाणार नाही
२० हजार कोटींचा महसूल अपेक्षित
ऑनलाइन गेमिंगवरील २८ टक्के दराने जीएसटी आकारण्याच्या निर्णयाचा परिणाम म्हणून सरकारी तिजोरीत वार्षिक सुमारे २०,००० कोटी रुपयांच्या महसुलाची भर पडण्याची आशा आहे. गेल्या वर्षी म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये सरकारी तिजोरीत ऑनलाइन गेमिंग मंचांकडून केवळ १,७०० कोटी रुपयांचा जीएसटी जमा झाला होता, परंतु ताज्या निर्णयाप्रमाणे कर आकारला गेला तर तो १५,००० ते २०,००० कोटी रुपयांच्या घरात जाण्याचा अंदाज आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी जीएसटी परिषदेच्या ५१ व्या बैठकीने ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि अश्व शर्यती यांच्यावरील पैजेच्या रकमेच्या पूर्ण दर्शनी मूल्यावर एकसमान २८ टक्के कर लावण्याचा आधीच बैठकीत पारीत केलेला निर्णय कायम ठेवला. जीएसटी परिषदेच्या गेल्या महिन्यात ११ जुलैला पार पडलेल्या ५० व्या बैठकीत या संबंधीचा प्रस्ताव पारीत झाला होता. काही राज्यांकडून नोंदविला गेलेला आक्षेप पाहता, १ ऑक्टोबरपासून अंमलबजावणीच्या सहा महिन्यांनी म्हणजे एप्रिल २०२४ मध्ये या निर्णयासंबंधाने जीएसटी परिषदेकडून फेरविचार केला जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सुचविले.
दिल्लीच्या अर्थमंत्र्यांनी ऑनलाइन गेमिंगवरील कर आकारणीला विरोध केला तर गोवा आणि सिक्कीम यांना दर्शनी मूल्यावर कर आकारणी न करता तर एकूण महसुलावर कर आकारला जावा, असे सुचविले होते. व्यक्त केली होती. तर कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनी शेवटच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हायला हवी असे मत व्यक्त केले, अशी माहिती सीतारामन यांनी दिली.
कर आकारणी कशी?
खेळाडूने भरलेल्या किंवा जमा केलेल्या रकमेच्या मूल्याच्या आधारावर कर आकारणी केली जाईल, त्याने लावलेल्या प्रत्येक पैजेच्या एकूण मूल्यावर नव्हे, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. उदाहरण देताना, त्या म्हणाल्या की, जर खेळाडूने १,००० रुपयांची पैज लावली आणि त्यातून त्याने ३०० रुपये जिंकले, तर जर त्याच खेळाडूने पुन्हा १,३०० रुपयांची पैज लावली, तर जिंकलेल्या रकमेवर ‘जीएसटी’ आकारला जाणार नाही
२० हजार कोटींचा महसूल अपेक्षित
ऑनलाइन गेमिंगवरील २८ टक्के दराने जीएसटी आकारण्याच्या निर्णयाचा परिणाम म्हणून सरकारी तिजोरीत वार्षिक सुमारे २०,००० कोटी रुपयांच्या महसुलाची भर पडण्याची आशा आहे. गेल्या वर्षी म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये सरकारी तिजोरीत ऑनलाइन गेमिंग मंचांकडून केवळ १,७०० कोटी रुपयांचा जीएसटी जमा झाला होता, परंतु ताज्या निर्णयाप्रमाणे कर आकारला गेला तर तो १५,००० ते २०,००० कोटी रुपयांच्या घरात जाण्याचा अंदाज आहे.
