वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेने ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि अश्वशर्यती यावर २८ टक्के जीएसटी आकारण्याचा प्रस्ताव नुकताच मंजूर केला असून, आता त्याच्या अंमलबजावणीशी निगडित नियमांवर चर्चा करण्यासाठी परिषदेची बैठक २ ऑगस्टला होण्याची शक्यता आहे.
ऑनलाइन गेमिंगच्या एकूण उलाढाल मूल्यावर २८ टक्के जीएसटी आकारण्याच्या निर्णयावर, विशेषत: या क्षेत्रात कार्यरत नवउद्यमी कंपन्यांकडून बरीच टीका झाली आणि हा निर्णय मागे घेण्याची मागणीही केली गेली. तथापि सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयाचा फेरविचार केला जाणार नाही. तर या कराची अंमलबजावणी कशी करावी, या प्रक्रियेतील लक्षात घ्यावयाचे मुद्दे आणि जीएसटी कायद्यातील तरतुदी यावर परिषदेच्या बैठकीत मंथन अपेक्षित आहे.
हेही वाचा – बँकांनी नऊ वर्षांत १० लाख कोटींहून अधिक थकीत कर्जे केली वसूल : RBI
जीएसटी परिषदेने ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि अश्वशर्यती यावर २८ टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेच्या ११ जुलैच्या ५० व्या बैठकीत झाला. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जीएसटी कायद्याच्या कलम ३ मध्ये दुरुस्ती करावी लागणार आहे. केंद्र सरकारकडून ही दुरुस्ती संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केली जाण्याची शक्यता आहे.
गेमिंग उद्योगाचा विरोध
गेमिंग उद्योगाने या निर्णयाला विरोध केला आहे. या निर्णयामुळे अब्जावधींची गुंतवणूक मिळविणाऱ्या गेमिंग कंपन्या परदेशात जातील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. याबाबत गुंतवणूकदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून चिंता व्यक्त केली आहे. याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानेदेखील जीएसटी परिषदेला या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे.
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेने ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि अश्वशर्यती यावर २८ टक्के जीएसटी आकारण्याचा प्रस्ताव नुकताच मंजूर केला असून, आता त्याच्या अंमलबजावणीशी निगडित नियमांवर चर्चा करण्यासाठी परिषदेची बैठक २ ऑगस्टला होण्याची शक्यता आहे.
ऑनलाइन गेमिंगच्या एकूण उलाढाल मूल्यावर २८ टक्के जीएसटी आकारण्याच्या निर्णयावर, विशेषत: या क्षेत्रात कार्यरत नवउद्यमी कंपन्यांकडून बरीच टीका झाली आणि हा निर्णय मागे घेण्याची मागणीही केली गेली. तथापि सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयाचा फेरविचार केला जाणार नाही. तर या कराची अंमलबजावणी कशी करावी, या प्रक्रियेतील लक्षात घ्यावयाचे मुद्दे आणि जीएसटी कायद्यातील तरतुदी यावर परिषदेच्या बैठकीत मंथन अपेक्षित आहे.
हेही वाचा – बँकांनी नऊ वर्षांत १० लाख कोटींहून अधिक थकीत कर्जे केली वसूल : RBI
जीएसटी परिषदेने ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि अश्वशर्यती यावर २८ टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेच्या ११ जुलैच्या ५० व्या बैठकीत झाला. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जीएसटी कायद्याच्या कलम ३ मध्ये दुरुस्ती करावी लागणार आहे. केंद्र सरकारकडून ही दुरुस्ती संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केली जाण्याची शक्यता आहे.
गेमिंग उद्योगाचा विरोध
गेमिंग उद्योगाने या निर्णयाला विरोध केला आहे. या निर्णयामुळे अब्जावधींची गुंतवणूक मिळविणाऱ्या गेमिंग कंपन्या परदेशात जातील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. याबाबत गुंतवणूकदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून चिंता व्यक्त केली आहे. याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानेदेखील जीएसटी परिषदेला या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे.
