औपचारिक बँकिंग प्रणालीद्वारे लॉटरीच्या बक्षीस रकमेचे वितरण करण्यासंदर्भात मिळालेली माहिती आता गृहमंत्रालयाकडे पाठवण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ.भागवत किसनराव कराड यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
याबाबत अधिक माहिती देताना ते पुढे म्हणाले की, मजबूत बँकिंग प्रणाली आणि विनियमित संस्थांचे प्रभावी नियमन/पर्यवेक्षण लक्षात घेता संबंधित मनी लाँडरिंग/दहशतवादी वित्तपुरवठा/निधी पुरवठ्याशी संबंधित जोखीम कमी करण्यासाठी लॉटरी बक्षीस वितरणासह कोणत्याही प्रकारच्या व्यवहारासाठी औपचारिक बँकिंग प्रणाली उपयुक्त ठरणार आहे.
हेही वाचाः …म्हणून अभ्युदय सहकारी बँकेवर संकट ओढावले, बुडीत कर्जे वर्षभरात तीन पटीने वाढली
लॉटरी वितरकांकडून होणार्‍या कर चुकवेगिरीच्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, करदात्याशी संबंधित प्रत्यक्ष कर कायद्याच्या तरतुदींच्या उल्लंघनाची कोणतीही विश्वासार्ह/गुप्त माहिती मिळाल्यावर प्राप्तिकर विभाग करचुकवेगिरीच्या प्रकरणांमध्ये योग्य ती कारवाई करतो. यामध्ये प्रत्यक्ष कर कायद्यांतर्गत तरतुदींनुसार जिथे जिथे लागू असेल तिथे चौकशी करणे, शोध आणि जप्ती किंवा सर्वेक्षण कारवाई, मूल्यांकन आणि प्रत्यक्ष कृती याचा समावेश आहे.
हेही वाचाः ओला इलेक्ट्रिक IPO संदर्भात मोठी बातमी; DRHP कधी दाखल होणार? जाणून घ्या
२०१७ ते नोव्हेंबर २०२३ या कालावधीत लॉटरी वितरकांविरोधात जीएसटी चुकवेगिरीच्या बारा प्रकरणांमध्ये लॉटरी वितरकांकडून ३४४.५७ कोटी रुपये जप्त करण्यात आले आहेत आणि ६२१.५६ कोटी रुपये (व्याज आणि दंडासह) जप्त/वसूल करण्यात आले आहेत.
याबाबत अधिक माहिती देताना ते पुढे म्हणाले की, मजबूत बँकिंग प्रणाली आणि विनियमित संस्थांचे प्रभावी नियमन/पर्यवेक्षण लक्षात घेता संबंधित मनी लाँडरिंग/दहशतवादी वित्तपुरवठा/निधी पुरवठ्याशी संबंधित जोखीम कमी करण्यासाठी लॉटरी बक्षीस वितरणासह कोणत्याही प्रकारच्या व्यवहारासाठी औपचारिक बँकिंग प्रणाली उपयुक्त ठरणार आहे.
हेही वाचाः …म्हणून अभ्युदय सहकारी बँकेवर संकट ओढावले, बुडीत कर्जे वर्षभरात तीन पटीने वाढली
लॉटरी वितरकांकडून होणार्‍या कर चुकवेगिरीच्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, करदात्याशी संबंधित प्रत्यक्ष कर कायद्याच्या तरतुदींच्या उल्लंघनाची कोणतीही विश्वासार्ह/गुप्त माहिती मिळाल्यावर प्राप्तिकर विभाग करचुकवेगिरीच्या प्रकरणांमध्ये योग्य ती कारवाई करतो. यामध्ये प्रत्यक्ष कर कायद्यांतर्गत तरतुदींनुसार जिथे जिथे लागू असेल तिथे चौकशी करणे, शोध आणि जप्ती किंवा सर्वेक्षण कारवाई, मूल्यांकन आणि प्रत्यक्ष कृती याचा समावेश आहे.
हेही वाचाः ओला इलेक्ट्रिक IPO संदर्भात मोठी बातमी; DRHP कधी दाखल होणार? जाणून घ्या
२०१७ ते नोव्हेंबर २०२३ या कालावधीत लॉटरी वितरकांविरोधात जीएसटी चुकवेगिरीच्या बारा प्रकरणांमध्ये लॉटरी वितरकांकडून ३४४.५७ कोटी रुपये जप्त करण्यात आले आहेत आणि ६२१.५६ कोटी रुपये (व्याज आणि दंडासह) जप्त/वसूल करण्यात आले आहेत.
