मुंबई : देशात सरलेल्या आर्थिक वर्षात मार्च २०२४ पर्यंत, ४ कोटी ६७ लाख नवीन रोजगार निर्माण झाले असून, त्या परिणामी देशातील एकूण नोकऱ्यांची संख्या ६४ कोटींवर पोहोचल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालाने सोमवारी स्पष्ट केले.

उद्योगवार उत्पादकता आणि रोजगाराच्या स्थितीबाबतचा अहवाल रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी जाहीर केला. गेल्या आर्थिक वर्षात रोजगारातील वाढीचा दर ६ टक्के नोंदविण्यात आला. त्याआधीच्या आर्थिक वर्षात तो ३.२ टक्के होता, असे अहवालात म्हटले आहे. दरम्यान, केंद्रीय कामगार मंत्रालयानेही देशात २०१७-१८ ते २०२१-२२ या कालावधीत दरवर्षी २ कोटी रोजगार निर्माण झाल्याचा दावा केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> सरकारी बँकांच्या निर्गुंतवणुकीची हीच योग्य वेळ; स्टेट बँक संशोधन अहवालाचे आग्रही मत

आणखी वाचा

गेल्या आठवड्यात सिटीग्रुपच्या अहवालात देशातील रोजगारनिर्मितीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. देशाची अर्थव्यवस्था ७ टक्के दराने वाढली तरी, त्यातून केवळ ८० ते ९० लाख रोजगार निर्माण होऊ शकतात. नव्याने दाखल होणाऱ्या रोजगारक्षम तरुणांची संख्या पाहता, प्रत्यक्षात १.१ कोटी ते १.२ कोटी रोजगारनिर्मिती होण्याची गरज आहे, असे सिटीबँकेच्या अहवालात प्रतिपादन करण्यात आले होते. सिटीबँकेचे अर्थतज्ज्ञ समीरण चक्रवर्ती यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘भारताचा विकास दर ७ टक्के राहिला तरी पुरेशी रोजगारनिर्मिती पुढील दशकभरात होण्याची शक्यता दिसून येत नाही.’

हेही वाचा >>> कल्याणकारी योजनांची यंदा उपासमार शक्य! उच्च सरकारी कर्जभारावर ‘गोल्डमन सॅक्स’च्या अहवालाचे बोट

सिटीग्रुपच्या अहवालातील दावे खोडून काढणारे प्रसिद्धी पत्रक केंद्रीय कामगार मंत्रालयाकडूनही सोमवारी काढण्यात आले. रोजगार आघाडीवरील सकारात्मक प्रवाह आणि अधिकृत स्रोतांकडील उपलब्ध आकडेवारीला विचारात घेण्यात सिटीग्रुपचा अहवाल पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे त्यात म्हटले आहे.

रोजगार वाढ कोणत्या क्षेत्रात?

रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार, कृषी, व्यापार आणि वित्तीय सेवांसह एकंदर २७ क्षेत्रांमध्ये सेवेत असलेल्या व्यक्तींची संख्या वार्षिक ३.३१ टक्क्यांनी वाढून २०२२-२३ मध्ये ५९.६६ कोटी झाली आहे. आधीच्या म्हणजेच २०२१-२२ मध्ये या २७ क्षेत्रांतील रोजगार ५७.७५ कोटी इतका होता. यात कृषी क्षेत्राचा वाटा मोठा असल्याचेदेखील रिझर्व्ह बँकेच्या वेबस्थळावर प्रसिद्ध अहवाल स्पष्ट करतो. यात शेतीसह, शिकार, वनीकरण आणि मासेमारी व्यवसायाने २०२२-२३ मध्ये २५.३ कोटी लोकांना रोजगार मिळवून दिला होता, ज्याचे प्रमाण २०२१-२२ मध्ये २४.८२ कोटी इतके होते.

हेही वाचा >>> सरकारी बँकांच्या निर्गुंतवणुकीची हीच योग्य वेळ; स्टेट बँक संशोधन अहवालाचे आग्रही मत

आणखी वाचा

गेल्या आठवड्यात सिटीग्रुपच्या अहवालात देशातील रोजगारनिर्मितीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. देशाची अर्थव्यवस्था ७ टक्के दराने वाढली तरी, त्यातून केवळ ८० ते ९० लाख रोजगार निर्माण होऊ शकतात. नव्याने दाखल होणाऱ्या रोजगारक्षम तरुणांची संख्या पाहता, प्रत्यक्षात १.१ कोटी ते १.२ कोटी रोजगारनिर्मिती होण्याची गरज आहे, असे सिटीबँकेच्या अहवालात प्रतिपादन करण्यात आले होते. सिटीबँकेचे अर्थतज्ज्ञ समीरण चक्रवर्ती यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘भारताचा विकास दर ७ टक्के राहिला तरी पुरेशी रोजगारनिर्मिती पुढील दशकभरात होण्याची शक्यता दिसून येत नाही.’

हेही वाचा >>> कल्याणकारी योजनांची यंदा उपासमार शक्य! उच्च सरकारी कर्जभारावर ‘गोल्डमन सॅक्स’च्या अहवालाचे बोट

सिटीग्रुपच्या अहवालातील दावे खोडून काढणारे प्रसिद्धी पत्रक केंद्रीय कामगार मंत्रालयाकडूनही सोमवारी काढण्यात आले. रोजगार आघाडीवरील सकारात्मक प्रवाह आणि अधिकृत स्रोतांकडील उपलब्ध आकडेवारीला विचारात घेण्यात सिटीग्रुपचा अहवाल पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे त्यात म्हटले आहे.

रोजगार वाढ कोणत्या क्षेत्रात?

रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार, कृषी, व्यापार आणि वित्तीय सेवांसह एकंदर २७ क्षेत्रांमध्ये सेवेत असलेल्या व्यक्तींची संख्या वार्षिक ३.३१ टक्क्यांनी वाढून २०२२-२३ मध्ये ५९.६६ कोटी झाली आहे. आधीच्या म्हणजेच २०२१-२२ मध्ये या २७ क्षेत्रांतील रोजगार ५७.७५ कोटी इतका होता. यात कृषी क्षेत्राचा वाटा मोठा असल्याचेदेखील रिझर्व्ह बँकेच्या वेबस्थळावर प्रसिद्ध अहवाल स्पष्ट करतो. यात शेतीसह, शिकार, वनीकरण आणि मासेमारी व्यवसायाने २०२२-२३ मध्ये २५.३ कोटी लोकांना रोजगार मिळवून दिला होता, ज्याचे प्रमाण २०२१-२२ मध्ये २४.८२ कोटी इतके होते.