वस्त्रोद्योग विभागाने एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्र धोरण २०२३-२०२८ घोषित केलेले आहे. केंद्र सरकारच्या ५ F (फार्म, फायबर, फॅब्रिक, फॅशन आणि फॉरेन एक्स्पोर्ट) या भविष्यकालीन धोरणाशी सुसंगत असे धोरण तयार करण्यात आले आहे. या माध्यमातून संपूर्ण वस्त्रोद्योग व्यवसायाची एक दर्जेदार शृंखला निर्माण करणे, ती एकत्रित करणे आणि वस्त्रोद्योगासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे हा या धोरणाचा उद्देश आहे.

आर्थिक विकासाला चालना, रोजगार निर्मिती, कापड उत्पादनात महाराष्ट्राला अग्रेसर राहण्यासाठी टेक्सफ्युचर गुंतवणूक परिषद हे एक प्रगतिशील पाऊल आहे. या परिषदेत विविध वस्त्रोद्योग घटकातील ३३ कंपन्यांसमवेत सामंजस्य करार करण्यात आले असून, या माध्यमातून ५ हजार ५०० कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे, असे उच्च तंत्र शिक्षण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
वस्त्रोद्योग विभाग आणि सीआयआय (कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री) यांच्या संयुक्त विद्यमाने टेक्सफ्यूचर २०२३ गुंतवणूकदारांची एकदिवसीय परिषद हॉटेल ताजमहल पॅलेस येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मंत्री पाटील बोलत होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचाः ऑक्टोबरमध्ये आतापर्यंतचे दुसरे सर्वोच्च GST संकलन; १.७२ लाख कोटी रुपये जमा

या परिषदेला केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, केंद्र शासनाच्या वस्त्र मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव रोहित कंसल, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, वस्त्रोद्योग आयुक्त गोरक्ष गाडीलकर, सीआयआयचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष के. नंदकुमार, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) चे प्रादेशिक संचालक डॉ. राजेश कपूर रेमंड ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक गौतम सिंघानिया, उपस्थित होते.

आणखी वाचा

हेही वाचाः विश्लेषण : कोणत्या देशांमध्ये सर्वात जास्त अन् लहान कामाचा आठवडा? भारत नेमका कुठे? जाणून घ्या

मंत्री पाटील म्हणाले, राज्यातील तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी नवीन वस्त्रोद्योग धोरणात ४५ टक्के तांत्रिक वस्त्रोद्योग घटकांना भांडवली अनुदान (सबसिडी) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच कोविड काळातील काही वस्त्रोद्योग घटकांचे भांडवली अनुदान प्रलंबित राहिले आहे. त्याबाबत आर्थिक तरतूद करून भांडवली अनुदान लवकरच देण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री पाटील यांनी गुंतवणूकदारांना दिले. शाश्वत उत्पादनासाठी पर्यावरणास अनुकूल तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर भांडवली सबसिडी देऊन विविध युनिट्सला प्रोत्साहन दिले आहे. तसेच सहा तांत्रिक वस्त्रोद्योग पार्क उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. असे सांगून वस्त्रोद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या व्यावसायिक बांधवांचा या परिषदेतील सहभाग हा महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाची नांदी आहे, असेही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

हेही वाचाः ऑक्टोबरमध्ये आतापर्यंतचे दुसरे सर्वोच्च GST संकलन; १.७२ लाख कोटी रुपये जमा

या परिषदेला केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, केंद्र शासनाच्या वस्त्र मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव रोहित कंसल, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, वस्त्रोद्योग आयुक्त गोरक्ष गाडीलकर, सीआयआयचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष के. नंदकुमार, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) चे प्रादेशिक संचालक डॉ. राजेश कपूर रेमंड ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक गौतम सिंघानिया, उपस्थित होते.

आणखी वाचा

हेही वाचाः विश्लेषण : कोणत्या देशांमध्ये सर्वात जास्त अन् लहान कामाचा आठवडा? भारत नेमका कुठे? जाणून घ्या

मंत्री पाटील म्हणाले, राज्यातील तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी नवीन वस्त्रोद्योग धोरणात ४५ टक्के तांत्रिक वस्त्रोद्योग घटकांना भांडवली अनुदान (सबसिडी) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच कोविड काळातील काही वस्त्रोद्योग घटकांचे भांडवली अनुदान प्रलंबित राहिले आहे. त्याबाबत आर्थिक तरतूद करून भांडवली अनुदान लवकरच देण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री पाटील यांनी गुंतवणूकदारांना दिले. शाश्वत उत्पादनासाठी पर्यावरणास अनुकूल तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर भांडवली सबसिडी देऊन विविध युनिट्सला प्रोत्साहन दिले आहे. तसेच सहा तांत्रिक वस्त्रोद्योग पार्क उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. असे सांगून वस्त्रोद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या व्यावसायिक बांधवांचा या परिषदेतील सहभाग हा महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाची नांदी आहे, असेही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी सांगितले.