केंद्र सरकारला सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांकडून (PSU) लाभांशाच्या (Dividend) रूपात मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे. PSUs ने प्रस्तावित केलेल्या अंतिम लाभांशानुसार, सरकारला आर्थिक वर्ष २०२३ साठी सूचीबद्ध PSUs कडून सुमारे ६३,००० कोटी रुपयांच्या निव्वळ लाभांशाची अपेक्षा आहे, जो आतापर्यंतचा सर्वाधिक लाभांश असेल. आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये मिळालेल्या ५०,६०० कोटी रुपयांपेक्षा लाभांशाची रक्कम सुमारे २५ टक्के जास्त असेल. GAIL (इंडिया), हिंदुस्तान कॉपर आणि बाल्मर लॉरी यांसारख्या PSU कंपन्यांनी अंतिम लाभांश जाहीर केलेला नसल्यामुळे आर्थिक वर्ष २०२३ साठी सरकारला मिळणाऱ्या एकूण लाभांश उत्पन्नात आणखी वाढ होऊ शकते. आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये सरकारला मिळणारा लाभांश कोविडपूर्वी आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये मिळालेल्या २९,००० कोटी रुपयांच्या लाभांशाच्या जवळपास दुप्पट आहे. यापूर्वी आर्थिक वर्ष २०१४ मध्ये सरकारला सर्वाधिक ४२,१५० कोटी रुपयांचा लाभांश मिळाला होता. परंतु यावेळी लाभांशाची रक्कम सुमारे ५० टक्के जास्त असू शकते. PSUs कडून सरकारला मिळणाऱ्या एकूण लाभांशामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्थांचे योगदान सुमारे १८,००० कोटी रुपये असू शकते, जे आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये अपेक्षित असलेल्या ११,५२५ कोटी रुपयांपेक्षा सुमारे ५६ टक्के जास्त आहे. आर्थिक PSUs वगळता जसे की, कोल इंडिया, ONGC, NTPC आणि PowerGrid यांनी आर्थिक वर्ष २०२३ साठी सरकारला सुमारे ४५,००० कोटी रुपयांचा लाभांश देणे अपेक्षित आहे, जे आर्थिक वर्ष २०२२ मधील ३९,०५९ कोटींवरून १५.४ टक्क्यांनी वाढले आहे. ही माहिती आर्थिक वर्ष २०२३ साठी सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी प्रस्तावित केलेल्या अंतरिम आणि अंतिम लाभांशावर आधारित आहे. हेही वाचाः ‘या’ तारखेपर्यंत स्वस्त सोने खरेदी करण्याची संधी, ५० टक्क्यांपर्यंत सूट मिळणार लाभांशातील सरकारचा हिस्सा या कंपन्यांमधील त्यांच्या शेअरहोल्डिंगवर आधारित आहे. ६७ सूचीबद्ध PSUs आर्थिक वर्ष २०२३ साठी एकूण १.०२ लाख कोटी रुपयांचा लाभांश वितरित करतील, जे आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये वितरित केलेल्या ८४,६६५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्राद्वारे अदा केल्या जाणाऱ्या लाभांशाचा एक मोठा भाग आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी सरकारच्या गैर-कर महसुलात परावर्तित होईल. PSUs कडून वास्तविक लाभांश आर्थिक वर्ष २०२४ च्या बजेट अंदाजापेक्षा जास्त असेल. आर्थिक वर्ष २०२४ च्या अर्थसंकल्पानुसार, चालू आर्थिक वर्षात सरकारला केंद्रीय गैर-वित्तीय PSUs कडून एकूण ४३,००० कोटी रुपये लाभांश आणि नफा मिळू शकतो. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून लाभांश आणि अधिशेषाच्या रूपात ४०,००० कोटी रुपये मिळू शकतात. हेही वाचाः Good News : खाद्यतेल आणखी स्वस्त होणार; मोदी सरकारकडून आयात शुल्कात कपात सरकारी बँका, आरबीआय आणि वित्तीय संस्थांनी २०२३ या आर्थिक वर्षासाठी १.०५ लाख कोटी रुपयांचा लाभांश जाहीर केला होता. ही रक्कम आर्थिक वर्ष २०२४ च्या खात्यांमध्ये दिसून येईल. गेल्या महिन्यात RBI बोर्डाने आर्थिक वर्ष २०२३ साठी सरकारला लाभांश म्हणून ८७,४१६ कोटी रुपये मंजूर केले होते. अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा अधिक लाभांश मिळाल्यामुळे २०२४ या आर्थिक वर्षात सरकारकडे असलेली आर्थिक संसाधने वाढतील, ज्यामुळे वित्तीय तुटीचे लक्ष्य न बदलता सार्वजनिक खर्चात वाढ करणे शक्य होईल. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि कोल इंडिया, ओएनजीसी, पॉवर ग्रिड आणि एनटीपीसी यांनी नफा आणि लाभांश पेमेंटमध्ये प्रचंड वाढ केल्याने सरकारला मोठी रक्कम मिळेल.
