मुंबई : गुंतवणूकदारांचे वाढते स्वारस्य आणि भांडवली बाजारातील लक्षणीय तेजीमुळे सकारात्मकतेतून, मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांनी सरलेल्या २०२३-२४ मध्ये १८५ नवीन योजना दाखल केल्या आणि या माध्यमातून ६६,३६४ कोटी रुपये गुंतवणूदारांकडून गोळा केले, असे उपलब्ध आकडेवारीने स्पष्ट केले. आधीच्या २०२२-२३ आर्थिक वर्षात २५३ नवीन फंड प्रस्तुतीद्वारे (एनएफओ) म्युच्युअल फंडांनी ६२,३४२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी गुंतवणूकदारांकडून गोळा केला होता. त्या तुलनेत सरलेल्या वर्षात गोळा केल्या गेलेल्या निधीत ६.५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
हेही वाचा >>> बैजूजकडून कर्मचाऱ्यांच्या मार्चच्या वेतनाची कर्ज काढून पूर्तता
भारतात बचतीचे वित्तीयीकरण सध्या वेगाने सुरू असल्याचे गुंतवणूकदारांमध्ये म्युच्युअल फंडांबद्दल वाढत्या पसंतीचे द्योतक आहे. एकीकडे संपत्ती निर्माण करण्यासाठी उत्तरोत्तर लोक वित्तीय मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करीत आहेत. दुसरीकडे उत्पन्न आणि खर्चाच्या पातळीत सातत्याने वाढ होत असल्याने, महिन्याकाठी उरणारी बचत ही अधिक परतावा देणाऱ्या साधनांमध्ये गुंतवणे लोकांना गरजेचे वाटू लागले आहे. समभागांमध्ये गुंतवणुकीचा भरीव प्रवाह गुंतवणूकदारांच्या वृत्ती आणि जोखमीच्या क्षमतेत लक्षणीय बदल अधोरेखित करतो, असे फायर्स रिसर्चने या संबंधाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. फायर्सच्या अहवालानुसार, जानेवारी ते मार्च २०२४ या तिमाही कालावधीत सर्वाधिक ६३ नवीन योजना दाखल झाल्या आणि त्यातून एकूण २२,६८३ कोटी रुपयांचा निधी संकलित झाला. यानंतर ऑक्टोबर-डिसेंबर २०२३ कालावधीत ४९ नवीन योजनांसह म्युच्युअल फंडांनी गुंतवणूकदारांकडून १६,०९३ कोटी रुपये जमा केले.
हेही वाचा >>> “भारत ७ टक्के विकासदर गाठेल, पण तो पुरेसा नाही कारण…”, RBI च्या चलनविषयक समितीच्या सदस्यांची ठाम भूमिका!
सामान्यतः वातावरण आशावादी असण्यासह बाजार तेजीत असतो तेव्हा गुंतवणूकदारांमधील सकारात्मक भावना पाहता, नवीन गुंतवणूक पर्याय (एनएफओ) म्युच्युअल फंडाद्वारे त्यांच्यासाठी खुले केले जात असतात. यामुळेच म्युच्युअल फंडांच्या समभागसंलग्न (इक्विटी) श्रेणीने सरलेल्या आर्थिक वर्षामध्ये सर्वाधिक १.८४ लाख कोटी रुपये आकर्षित केले, जे आधीच्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत २५.४ टक्क्यांनी वाढले आहेत. सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन्स अर्थात ‘एसआयपी’चे योगदान एप्रिल २०२३ मधील मासिक १३,७२० कोटी रुपयांवरून, मार्च २०२४ पर्यंत दरमहा १९,२७० कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे.
