कोळसा मंत्रालयाकडून कोळसा खाणींच्या लिलावातून मिळालेले ७०४ कोटी इतर राज्यांकडे हस्तांतरित

केंद्र सरकारने कोळसा खाण विकास आणि उत्पादन करारात नव्याने सुधारणा केल्यात, त्यामुळेच व्यावसायिक कोळसा उत्खननाच्या प्रक्रियेचा मार्ग अधिक प्रशस्त झाला. या कराराअंतर्गतच्या अटींनुसार, ज्यांची निविदा यशस्वी ठरली आहे, अशा निविदाधारकांनी काम सुरू करण्यापूर्वी आगाऊ रकमेचा पहिला हप्ता कोळसा मंत्रालयाकडे जमा केला. महत्वाचे म्हणजे या पुढे उरलेले तीन हफ्ते हे निविदाधारकांकडून थेट संबंधित राज्य सरकारांना दिले जाणार आहेत, त्यामुळे या राज्यांच्या विकासप्रक्रीयेत कोळसा उत्पादन क्षेत्राचे महत्वाचे योगदानही होणार आहे.

आणखी वाचा

बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणः …या कारणामुळे हल्लेखोरांनी दुचाकी वापरली नाही

“लग्नाची बातमी सर्वात आधी राज ठाकरेंना…”, प्रेमाची जाहीर…

थोरात यांचा थेट वनमंत्र्यांना फोन… वनमंत्र्यांनी दिले बिबट्याला गोळ्या घालण्याचे आदेश! नेमके काय घडले?

महानगरातील आव्हाने पेलण्यासाठी पोलीस दलात अत्याधुनिक सुविधा- महिलांच्या तक्रारी प्राधान्याने सोडविण्याचे गृहमंत्री फडणवीस यांचे आदेश

तक्रारदाराची तक्रार बंद करताना पुणे महापालिकेचा मोठा निर्णय

मिठागरांच्या जागेवर धारावी प्रकल्पग्रस्त; २५६ एकर जमिनीवर पुनर्वसनासाठी इमारती बांधण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पेंच व्याघ्रप्रकल्प प्रशासनाविरोधात गावकरी रस्त्यावर

नाले बंदिस्त करून विकासकामे करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना चपराक; राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाच्या सुनावणी पत्रात महत्वाची निरीक्षणे

हेही वाचाः Money Mantra : तुम्ही पंजाब नॅशनल बँकेचे ग्राहक असाल तर ही बातमी वाचाच…

कोळसा उत्पादकांच्या माध्यमातून येणाऱ्या या भरीव आर्थिक गुंतवणुकीच्या मदतीने राज्य सरकारांना आपापल्या भागातल्या विकासाला वेग देण्यात मदत होईल. त्यामुळे पायाभूत सुविधांचा विकास, शैक्षणिक सुविधा, आरोग्यविषयक सेवा सुविधा विकसीत करण्यात तसेच राज्यातील जनतेसाठी विविध कल्याणकारी उपक्रम आणि राज्यातील बहुविध समाज घटकांच्या विकासाच्या माध्यमातून राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्याकरता धोरणात्मक गुंतवणूक करणेही राज्य सरकारांना शक्य होणार आहे.

हेही वाचाः सलग तिसऱ्या दिवशी शेअर बाजार लाल चिन्हात बंद, गुंतवणूकदारांचे १ लाख कोटी बुडाले

कोळसा खाणींमधून व्यावसायिक पातळीवर कोळसा उत्खननाचे काम सुरू झाल्यापासून, कोळसा उत्पादन क्षेत्रानं राज्य सरकारांच्या महसुली उत्पन्नात महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. या सोबतच जेव्हा प्रत्यक्षात कोळसा खाणी कार्यान्वित होतील, त्यानंतर राज्य सरकारांना या खाणींकडून रॉयल्टी आणि मासिक विशेष हप्ताही दिला जाईल आणि महसुलातली ही अतिरिक्त वाढही त्या त्या राज्यांच्या समृद्धीसाठी कामी येणार आहे. या खाणींच्या माध्यमातून राज्य सरकारांना जे अतिरिक्त महसुली उत्पन्न मिळेल, त्याचा वापर करून राज्य सरकारे आपापली आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत करू शकतील, समाजातील उपेक्षित घटकांची प्रगती साधू शकतील, तसेच राज्यातील इतर महत्त्वाच्या विकास प्रकल्पांनाही आर्थिक पाठबळ देऊ शकतील.