पीटीआय, बंगळूरु : संकटग्रस्त अदानी समूहाने समभाग तारण ठेवून घेतलेल्या ७,३४७ कोटी रुपयांच्या (९०.११ कोटी डॉलर) कर्जाची मुदतीपूर्व परतफेड केल्याचे मंगळवारी स्पष्ट केले. समूहातील सूचिबद्ध कंपन्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले.
या परतफेडीमुळे अदानी समूहातील चार कंपन्यांमधील प्रवर्तकांचे त्यांनी कर्ज मिळविण्यासाठी तारण ठेवलेले समभाग मुक्त होणार आहेत. यापैकी अदानी एंटरप्रायझेसमधील प्रवर्तकांचे ३.१ कोटी समभाग म्हणजेच सुमारे ४ टक्के हिस्सेदारी, अदानी पोर्ट्समधील १५.५ कोटी समभाग म्हणजेच ११.८ टक्के हिस्सेदारी तारणातून मुक्त होईल. याचबरोबर अदानी ग्रीन एनर्जी आणि अदानी ट्रान्समिशनमधील प्रवर्तकांची अनुक्रमे १.२ टक्के आणि ४.५ टक्के हिस्सेदारीदेखील तारणातून मुक्त होणार आहे. दरम्यान, अदानी समूहाने याच प्रकारे फेब्रुवारी महिन्यात १.११ अब्ज डॉलरच्या कर्जाची मुदतीपूर्व परतफेड केली होती. यात आता आणखी भर पडली आहे. यामुळे अदानी समूहाने आतापर्यंत एकूण २.०२ अब्ज डॉलरच्या कर्जाची परतफेड केली आहे.
अब्जाधीश उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील अदानी समूह मागील काही दिवसांपासून अडचणीत आला आहे. हिंडेनबर्ग रिसर्चह्णच्या अहवालात समूहावर अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले होते. यात प्रचंड मोठा कर्जभार, बोगस कंपन्यांचा वापर करून भांडवली बाजारात समूहातील कंपन्यांचे भाव फुगवणे हे मुख्य आरोप होते. हे सर्व आरोप अदानी समूहाने फेटाळून लावले असले तरी त्या परिणामी कंपन्यांच्या बाजार भांडवलात सुमारे १३५ अब्ज डॉलरची घसरण झाली आहे.
कर्जफेडीला प्राधान्य
अदानी समूहावर झालेल्या आरोपांमुळे समूहाला विविध विस्तार योजना गुंडाळाव्या लागल्या. समूहातील कंपनी अदानी पॉवरने ७,००० कोटी रुपयांची कोळसा प्रकल्प खरेदी रद्द केली आहे. तसेच सरकारी कंपनी पीटीसीमधील हिस्सेदारीसाठी बोली न लावण्याचा निर्णय तिने घेतला. समूहातील कंपन्यांकडून खर्चावर लगाम घातला जात असून कर्ज परतफेडीला प्राधान्य दिले जात आहे. शिवाय येत्या काळात आणखी कर्जाची परतफेड करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे एप्रिल २०२५ मध्ये देय असलेल्या ७,३७४ कोटी रुपये कर्जाची तिने मुदतपूर्व परतफेड केली आहे. अदानी समूहावरील कर्ज गेल्या चार वर्षांत दुप्पट झाले आहे. त्यांनी २०२४ मध्ये मुदतपूर्ती असलेल्या रोख्यांच्या माध्यमातून परदेशातून सुमारे २ अब्ज डॉलरचा निधी उभारला आहे. तर समूहातील विविध कंपन्यांनी जुलै २०१५ ते २०२२ दरम्यान रोखे विक्रीतून सुमारे १० अब्ज डॉलरचा निधी उभारला आहे.
